घरबसेरै जग्गास बन्धी स पूर्ण जानकारी

एघार जिल्लामा 'डिजिटलाइज्ड' सुविधा

• जग्गा र घरका साथै मालपोत, भूमिसुधार र गुठीस बन्धी स पूर्ण आवश्यक तथ्याँक
• जग्गा रोक्का,  वैद्य र अवैद्य रूपमा गरिने नामसारी, घरजग्गा खरिद बिक्रिस बन्धी स पूर्ण जानकारी मोवाइल र इमेलमार्फत स बन्धीत जग्गाधनीलाई समेत उपलब्ध गराइने

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : सर्बसाधारणले अब घरमै बसेर क प्युटर र इन्टरनेटको सहयोगमा 'डिजिटलाइज्ड अनलाइन' मार्फत आ नो जग्गा तथा घरको बारेमा स पूर्ण जानकारी लिन सक्ने भएका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाधनीको जग्गा तथा जग्गामा बनेका घरस बन्धी स पूर्ण जानकारी डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा राखेपछि सर्वसाधारणले यस्तो सुविधाको उपभोग गर्न पाउने भएका छन्।


भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षको साउनदेखि सर्वसाधारणले घरमै बसेर अनलाइनको 'एप्लिकेसन' मार्फत आ नो जग्गाकोबारेमा आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन्। यो एप्लिकेसनमा जग्गा र घरका साथै मालपोत, भूमिसुधार र गुठीस बन्धी स पूर्ण आवश्यक तथ्याँक तथा जानकारी समावेश गरिएको छ। उनकाअनुसार जग्गा रोक्का, एउटाको जग्गा अर्कोको नाममा वैद्य र अवैद्य रूपमा गरिने नामसारी, घरजग्गा खरिद बिक्रिस बन्धी स पूर्ण जानकारी मोवाइल र इमेलमार्फत स बन्धीत जग्गाधनीलाई समेत उपलब्ध गराइनेछ। 'कसैले जालसाजी गरेर अर्काको जग्गा र घर अरूको नाममा नामसारी गराउन खोज्छ भने त्यसको जानकारी अविल ब जग्गा र घरधनीको मोवाइल र इमेलमा पठाउने व्यवस्था पनि यो एप्लिकेसनमार्फत गरेका छौं,' उनले भने।


अरूको जग्गा अर्काले भने हेर्न पाउने छैनन्। मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनीले प्राप्त गरेको आवश्यक 'कोड' न बरको सहयोगमा जग्गाको बारेमा अनलाइनबाट आवश्यक सूचना लिन पाउनेछन्। जग्गाधनीले अनलाइनको कोडसहित आ नो नाम, नागरिकता न बर र जिल्ला, बुबा र बाजेको नाम हालेपछि यो सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन्।  तत्कालका लागि मन्त्रालयले काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चावहिल, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेप्लाञ्चोक, धाँदिङ, चितवन, पोखरा,  नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज, हेटौंडा र वाग्लुङस्थित मालपोत कार्यालय तथा राजधानीमा रहेको विभागमार्फत यो सुविधा सर्वसाधारणले स्वदेश तथा बाह्य मुलुकमा सजिलै उपभोग गर्न पाउने छन्।


'अरूको जग्गा अर्कोले आ नो भनेर जालसाजी गरेर बिक्रि र खरिद गर्ने समस्यालाई समाधान गर्न यस्तो खालको प्रविधि विकास गरिएको छ,' महानिर्देशक पाण्डेले भने,'भिडभाडका कारण मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गाकोबारेमा जानकारी लिन समस्या परिरहेको अवस्थामा यो सुविधाको उपभोग गरेर सर्वसाधारणले घरमै आ नो समस्याको समाधान खोज्न सक्छन्।' विभागका प्रवक्ता श्रीचन्द्र साहकाअनुसार पहिलो चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिल्लाको अवस्था हेरेर दोश्रो चरणमा बाँकी जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा पनि यो सुविधा विस्तार गरिनेछ। मुलुकभर ८० वटा मालपोत कार्यालय छन्। 


मालपोत कार्यालयलाई सूचनाप्रविधिमैत्री बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन एसियाली विकास ब्यांक(एडीबी) ले १३ करोड ६५ लाख नेपाली रूपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ। यस्तै भारतीय क पनी आरएमएसआई प्राइभेट लिमिटेडलाई जग्गाको डिजिटलाइज्ड गरेर अनलाइनमा रा ने, अनलाइन तथा सर्भर निर्माण गर्ने जि मेबारी दिइएको छ।