सहरका गरिब र धनीबीच दूरी बढ्दै

काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी एवं समावेशी नीतिका कारण नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि सहरका गरिब र धनीबीच असमानताको दूरी भने बढ्दै गएको छ।

राजधानीमा बिहीबार सार्वजनिक 'नेपाल मानव विकास सूचकांक -मानवीय सम्भावना : भूगोलभन्दा पर' नामक प्रतिवेदनअनुसार सहरले धेरै जनसंख्यालाई आकर्षित गरेका कारण धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गएको हो।

सन् २००९ मा भन्दा सन् २०११ मा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको छ तर क्षेत्रीय, जातीय एवं लैगिक असमानता भने कायमै छ। अवसर र सम्भावना भएका कारण काठमाडौंले धेरै जनसंख्या आकर्षित गरेकाले यहाँ बस्ने धनी र गरिबबीच असमान दूरी देखिएको प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. पिताम्बर शर्माका अनुसार सहज पहुँच भएका जिल्लाको मानव विकास सूचकांक पनि कम देखिनुले पहुँच हुँदैमा मात्र असमानता नघट्ने प्रमाणित गरेको छ। विशेषत: महिला साक्षरता कम भएका पूर्वी र मध्यतराईका जिल्लाको सूचकांक कम देखिएको छ। क्षेत्रीय, जातीय एवं लैंगिक असमानता विकासका लागि चुनौती हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

'अघिल्ला वर्षका तुलनामा असमानता केही घटेको देखिन्छ तर असमानता कम गर्न क्षेत्रीय र जातीय तहमा समावेशिताको न्यूनतम गुणसँग सम्झौता नगरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जोड दिनुपर्छ', शर्माले भने। उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण उपभोग गरेर सूचकांकमा अझै सुधार गर्न सकिने पनि उनले बताए।

यसैगरी युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जना, कृषिजस्तो बढी सम्भावना भएको क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिनुको विकल्प नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाललाई नौवटा आर्थिक क्षेत्रमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै वर्गका लागि बराबर लगानी गर्न, सहर र गाउँका बीचमा गहिरो सम्बन्ध बनाउन र क्षेत्रीय एवं लैंगिक सन्तुलन कायम गरी समावेशी लगानी गर्न सुझाउ दिएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन पनि सुझाइएको छ।

देश संघीयतामा जाने क्रममा रहेकै बेला सार्वजनिक प्रतिवेदनले संघीयतामा जाँदा जातीयमात्र नभएर आर्थिक रूपमा सबल संघ निर्माण गर्नुपर्ने सन्देश दिएको शर्माले बताए।

 नेपाल मानव विकास सूचकांक: काठमाडौं उत्कृष्ट, बाजुरा कमजोर

काठमाडौं : मानव विकास सूचकांकका आधारमा काठमाडौं उत्कृष्ट र बाजुरा ७५औं अर्थात् अन्तिम जिल्ला भएका छन्। काठमाडौंमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको 'नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४' का अनुसार ०.६३२ अंकसहित काठमाडौंको विकास सूचकांकको अवस्था सबैभन्दा राम्रो र ०.३६४ अंकसहित बाजुराको सबैभन्दा कमजोर भएको हो।

मानव विकास सूचकांकमा एकलाई पूर्णांक मानिन्छ र एकबाट जति टाढाको अंक पायो उतिनै कमजोर अवस्था भन्ने बुझिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका मापदण्डका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गर्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयका कारण काठमाडौं पहिलो, ललितपुर दोस्रो, कास्की तेस्रो र भक्तपुर चौथो स्थान ओगट्न सफल भएका छन्। पर्यटन र रेमिटेन्स (आय) को कारण मनाङ जिल्ला पाँचौं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। रामेछाप जिल्ला र गोर्खा सरदर आयुको तुलनामा अगाडि रहेका छन्।

सन् २०११ को तथ्यांकको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका अनुसार, दुई हजार सात सय ६४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको काठमाडौं सबैभन्दा सम्पन्न जिल्ला हो। यसैगरी सबै भन्दा न्यून बाजुराको पाँच सय २३ प्रतिव्यक्ति आय छ। पर्चेजिङ पावर प्यारिटीका आधारमा सबै नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ६० अमेरिकी डलर पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सहरी क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार दुई सय ४८ अमेरिकी डलर र ग्रामीण क्षेत्रको नौ सय ३६ अमेरिकी डलर छ। यसैगरी, पाँच विकास क्षेत्रमध्ये मध्यमाञ्चल ०.५१० अंकसहित उच्च मानव विकास सूचकांक प्राप्त गर्ने विकास क्षेत्र बनेको छ। त्यसपछि क्रमश: पश्चिमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छन्।

सुदूर पश्चिमाञ्चल ०.४३५ सूचकांकसहित सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक भएको विकास क्षेत्र भएको छ। यसैगरी, भौगोलिक रूपमा पहाडी क्षेत्रको मानव विकास सूचकांक सबै भन्दा धेरै ०.५२० रहेको छ भने तराईको ०.४६८ र हिमालको ०.४४० अंक छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका सहायक प्रशासक र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोका निर्देशक हाओलियाङ झुुले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको 'नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ - मानवीय सम्भावना : भुगोलभन्दा पर' ले पहिलो पल्ट ७५ वटा जिल्लाको उत्पादकत्वको पनि अध्ययन गरेको छ।

श्रमिकको उत्पादकत्व आधारमा पनि काठमाडौं अगाडि

जिल्लागत प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको आधारमा पहिलोपल्ट तयार पारिएको उत्पादकत्वको आधारमा काठमाडौं सबैभन्दा उत्पादक देखिएको छ। काठमाडौंलाई पछ्याउँदै मनाङ, बारा, ललितपुर, कास्की, पर्सा, चितवन, मुस्ताङ, धनुषा र बाँके सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएका जिल्लामा परेका छन्।

विकासको मानवीय अनुहारका रूपमा लिइएको मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा रहेका युवाशक्तिको उत्पादकत्वलाई बढाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको पनि क्षमता बढाएर बढी भन्दा बढी रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने पनि सुझाउ दिएको छ। प्रतिवेदनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. पिताम्बर शर्माका अनुसार आगामी १० देखि १५ वर्षसम्मको लागि 'वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो। त्यसैले तालिमप्राप्त सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिनु जरुरी छ। तर रेमिटेन्सको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्भव

नेपाल आगामी सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गरी विकासोन्मुख स्थापित हुन उच्च लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। लगानी भए मात्र यो सम्भव हुने देखिएको छ। यसका लागि हालको आय भन्दा तीनगुना आय हुन जरुरी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले करिब एक सय ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए। यस्तै ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष भयो भने मात्र विकासोन्मुख देशको रूपमा नेपालले स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ।

यसै अवसरमा राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका सहायक प्रशासक र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोका निर्देशक समेत रहेका हाओलियाङ झुले नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत् विकासलाई नै जोड दिनुपर्ने सुझाउ दिए। 'हालको चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट भने नेपालको स्तरोन्नति हुन गाह्रो छ', उनले भने, 'यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको धेरै लगानी आवश्यक छ।'

यसका लागि कानुनी शासन, श्रम कानुनजस्ता नीतिको अद्यावधिक एवं सुशासनजस्ता विषयमा ध्यान दिएर नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाउ छ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक । २ जेठ २०७१