भान्सामा 'दूषित' मासु

दुई निकायको झगडाले मासु जाँच ऐन अलपत्र

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : दसैं पर्वका अवसरमा २०७० असोज २० गते नागढुंगा नाकबाट सरकारी टोलीले पाँचवटा मरेका र विभिन्न रोगबाट प्रभावित ५६ वटा खसीबोका नियन्त्रणमा लियो। त्यसअघि २०६९ असोज १५ गते नागढुंगाबाटै भित्र्याइँदै गरेको अवस्थामा सातवटा मरेका र ज्वरो, डायरिया, निमोनिया, क्षयरोग तथा विभिन्न प्रकारका घातक भाइरस र पारासाइटिसजन्य रोगबाट प्रभावित ८० वटा खसीबोका नियन्त्रणमा लिइयो।

यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट काठमाडौंका उपभोक्ताको भान्सामा कस्तो मासु पाक्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दसैंतिहारका समयमा मात्र गुणस्तर जाँच्न तात्ने सरकार अन्य बेला भने खासै जाँगर देखाउँदैन। सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उपभोक्ता दूषित र गुणस्तरहीन मासु खान बाध्य छन्। दुई मन्त्रालयको आपसी झगडाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।

२०५५ सालमा जारी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा कृषि विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय दोषी छन्। यी मन्त्रालयबीचको झगडाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा गुणस्तरहीन तथा अस्वस्थकर मासु बेच्ने व्यवसायीलाई लगाम लगाउन सकिएको छैन। सरोकारवाला निकायले उपभोक्ता गुणस्तरहीन मासु खानुपर्ने बाध्यतामा रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसमा सुधार गर्न तत्परता देखाएका छैनन्।

ऐनमा पशुपन्छी काट्नुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निरोगी भए अत्याधुनिक बधशालामा काटेको मासुको पुन: गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तीमा माइनस १० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा २४ घन्टा डिप फ्रिजमा राख्नुपर्छ। यसरी डिप फ्रिजमा राखिएको मासु मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमा छ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रेमी स्थानीय निकायले चासो नदेखाउँदा मासु व्यवसाय तथा बधशाला व्यवस्थित बनाउन नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिका वा गाविस क्षेत्रमा बधशाला निर्माण, मासुपसल दर्ता, मासुको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ।

यस्तै पशु बधशाला र मासु जाँच ऐनले भने त्यस्ता काम सम्पादनका लागि पशुसेवा विभागबाट भेटेनरी सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्न सक्ने र नगरपालिकाले मासु परीक्षणका लागि निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 'तर बधशाला निर्माण नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। बधशालामा मात्र होइन ऐनका अन्य प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्', उनले भने, 'बजारमा केही अपवादबाहेक सबै प्रकारका मासु अस्वस्थकर छ।'

ऐन कार्यान्वयनमा नआएकाले राजधानी भित्रिने कुनै पनि पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिएको छैन। निर्देशक प्रेमीले कृषि मन्त्रालयले साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत २०६२ सालदेखि एउटा बधशाला निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाउँदै आएको बताए। 'अनुदान लैजान हामीले कतिपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसक्यौं तर पनि नगरपालिकाले लगेका छैनन्', उनले भने। बधशाला निर्माणमा लाग्ने ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाका अनुसार ऐन नपूर्ण नभएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो। 'बधशाला निर्माण, मासुपसल दर्ता, अनुगमन र गुणस्तर निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा राखियो तर पशु बधशाला र मासु जाँच ऐनको स्वामित्व कृषि मन्त्रालयलाई दिइयो। एउटै विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो', उनले भने, 'पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनकै परिधिभित्र ल्याउन सकिए कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।'

उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार संकलित मासुको नमुनामध्ये ११.४ प्रतिशतमा साल्मोनेल्ला जीवाणु र ८० प्रतिशतमा कोलाइफर्म भेटिएको छ। अर्को अध्ययनअनुसार ४०.२ प्रतिशतमा साल्मोनेल्ला भेटिएको थियो। यस्ता जीवाणुले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छन्। अध्ययनअनुसार मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशत पशुपन्छी र तिनका मासु कारक हुन्।

राजधानीबासीमा मासुकै कारण ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने गरेको छ। राजधानीमा दैनिक कुखुराको मासु दुई सय ७०, फ्रिज गरिएको मासु १.५, खसीको मासु ३० र रागाँको मासु ३५ मेट्रिक टन खपत हुन्छ। यस्तै बंगुरको मासु ४० मेट्रिक टन खपत हुन्छ।

२०७१ जेठ, ११ आइतबार  अन्नपूर्ण पोष्टमा पहिलो पृष्टमा प्रकाशित