दोषीलाई छूट दिन 'विज्ञ' को अड्को

गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ

• राजेश बर्मा 

काठमाडौं : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 'विज्ञ' को अभाव देखाउँदै खाद्य ऐन संशोधन गर्न अड्को थापेको छ। विज्ञ अभाव देखाएर ऐन संशोधन नहुँदा न्यून गुणस्तर, दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नेमाथि कडा कारबाही हुन सकेको छैन।

यसले एकातिर न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नेको मनोबल बढेको छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ। कमजोर कानुनका कारण उत्पादकले सामान्य जरिबाना तिरेर उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

विभागले समयमा विज्ञ फेला पार्न नसकेको बहाना बनाउँदै करिब तीन वर्षदेखि ऐन संशोधन मस्यौदा गरेको छैन। ४८ वर्षअघि अर्थात् २०२३ मा बनेको खाद्य ऐनमा कसुरअनुसार एक हजारदेखि १० हजारसम्म जरिबाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कैद सजाय भएको छैन।

विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले ऐन समय सापेक्ष नहुँदा खाद्यान्न मिसावट तथा गुणस्तरहीनसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताइन्। खाद्य विज्ञानसम्बन्धी विज्ञ अभावमा ऐन संशोधन गर्न अप्ठ्यारो परेको दाबी विभागको छ। लामाले भनिन्, 'खाद्यविज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेर मस्यौदा बनाउन सक्ने विज्ञ मुलुकभित्रसमेत फेला नपर्दा ऐन संशोधन गर्न सकिएको छैन।' तर खाद्य विज्ञहरूले भने ऐन संशोधन गर्न सक्ने विज्ञ नेपालमै भएको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ खाद्य विशेषज्ञ डा. टीकाबहादुर कार्कीले नेपालमै खाद्यविज्ञानसम्बन्धी विज्ञ हुँदाहुँदै पनि अभाव देखाएर ऐन संशोधन नहुनु दुर्भाग्य भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खाद्यविज्ञानसम्बन्धी विज्ञ नेपालमै रहेको भन्दै उनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मापदण्ड तथा खानेकुराको स्वच्छता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड (एसपीएस) लाई टेकेर मस्यौदा तयार गर्न सकिने बताए। 'नेपालमा पर्याप्त संख्यामा विज्ञ छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा खाद्य ऐन संशोधन गर्न सक्छन्', कार्कीले भने।

महानिर्देशक लामाका अनुसार ऐन संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ परामर्श लिजका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले आह्वान गर्दा पनि प्रस्ताव नपरेको बताइन्। पहिलोपटक करिब एक वर्षअघि र दोस्रोपटक पाँच महिनाअघि प्रस्ताव आह्वान गरिएको जानकारी प्याक्टका कार्यकारी निर्देशक योगेन्द्र कार्कीले दिए। पहिलोपटक प्रस्ताव नपरे पनि पछिल्लोपटक भने विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका परामर्शदाताले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। स्रोतका अनुसार परामर्शदाताले धेरै रकम मागेपछि विभागले काम लगाउन नसकेको हो। 'नेपाली विज्ञ हुँदाहुँदै धेरै पैसामा विदेशी विज्ञ खोज्दा समस्या आएको हो। विज्ञ छैन भन्नु हास्यास्पद हो', डा. कार्कीले भने।

विभागले ऐनलाई सुधार गरेर आयातित खाद्य तथा पेय पदार्थ तथा म्याद नाघेका खाद्य वस्तुको विश्लेषणपछि त्रुटिपूर्ण भेटिएमा फिर्ता पठाउन सक्ने र नष्ट गर्न सक्ने, खाद्य मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा पर्ने गरी छुट्टै न्यायाधीश व्यवस्था गरेर कसुरअनुसार हदम्याद तोक्ने तथा बहसपैरवी गर्न सक्ने गरी खाद्य अपराधका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने, दण्डजरिबानाको दायरा फराकिलो पार्ने तथा कार्यक्षेत्रमै कारबाही गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकारजस्ता व्यवस्था गर्ने गरी ऐन सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

लेखक अन्नपूर्ण पोष्टसंग सम्बद्ध छन् । 

 साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट
२३ बैशाख २०७१