- राजेश बर्मा
नगरपालिकाले मापदण्डअनुसार वधशालाको
संरचना सुधार गरी पुनर्निर्माण गरिए मात्र थप बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने
पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। 'वधशाला
निर्माणका लागि तोकिएको मापदण्ड नभेटिएपछि थप बजेट निकासामा रोक लगाएका
छौं', निर्देशनालयका निर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीले भने, 'मापदण्डअनुसार
सुधार गरेर आएको खण्डमा थप बजेट निकासा गर्न सकिन्छ।'
निर्देशनालयले हालसम्म भीमदक्त, विराटनगर,
इटहरी, बनेपा, भद्रपुर, भक्तपुर, धुलाबारी, बुटवल, टीकापुर र बर्दियामा
वधशाला निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। निर्देशनालयले साझेदारी
अवधारणाअन्तर्गत एउटा वधशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि ६०
लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उपलब्ध गराएको रकमबाट नगरपालिकाले
आफूखुसी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको फेला परेपछि निर्देशनालयले यस्तो
कदम चालेको हो। निर्देशक डा. प्रेमीका अनुसार अधिकांश नगरपालिकाले निर्माण
गरेका वधशाला मापदण्डविपरीत फेला परेका छन्।
'कतिपय नगरपालिकाले वधशाला निर्माण गर्ने
नाममा सपिङ कम्प्लेक्स र तरकारी बजारको टहरा निर्माण गरेका छन्। 'हामीले
उपलब्ध गराएको रकमको सदुपयोग भएको देखिएन', निर्देशक प्रेमीले भने,
'लगानीअनुसार प्रतिफल भेटिएन।' वधशाला निर्माण गर्ने जिम्मेबारी स्थानीय
निकायको थियो। स्थानीय निकायले निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि कृषि विकास
मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशनालयले रकम उपलब्ध गराएको थियो।
उनका अनुसार इटहरीमा वधशाला निर्माण
गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको रकमबाट वधशालाको साटो सपिङ कम्प्लेक्सको भौतिक
पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। वधशाला निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध
गराइएको थियो। 'अहिले त्यहाँ स्थलगत अध्ययन गर्दा वधशालाको नाममा सपिङ
कम्प्लेक्सजस्तो पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ', उनले भने, 'त्यहाँ
मापदण्डविपरीत दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ। पहिलो तलामा सपिङ
कम्प्लेक्सजस्तो र दोस्रो तलामा वधशालाका लागि भनेर घर बनाएको छ। निर्माण
भएको भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ', उनले भने, 'उक्त रकम दुरुपयोग भएको छ।'
विराटनगरमा निर्माण गरिएका वधशाला पनि
मापदण्डविपरीत भेटिएको छ। निर्देशनालयका अनुसार विराटनगरमा वधशालाको नाममा
तरकारी बजारको टहराजस्तो भवन निर्माण गरिएको छ। यस्तो टहरालाई कुनै पनि
प्रकारले वधशालाको रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए। करिब तीन वर्षअघि
निर्माण भएको उक्त भवन पनि अहिले प्रयोगविहीन छ। विराटनगरका लागि ६० लाख
रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
यसैगरी बनेपा नगरपालिकाले आफूले वधशालाको
भौतिक पूर्वाधार अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ। निर्देशनालयले बनेपाका लागि ४५
लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। 'तर अहिलेसम्म पर्खालमात्रै निर्माण भएको
छ। त्यो पनि मापदण्डविपरीत छ', डा. प्रेमीले भने, 'नगरपालिकाले लगानी गर्न
चासो नै देखाएको छैन।' बर्दियामा पनि स्थानीय नगरपालिकाले
मापदण्डविपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर अलपत्र अवस्थामा छाडेको वधशाला
अहिले चिनियाँ व्यवसायीले भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
प्रेमीका
अनुसार नगरपालिकालाई पटकपटक सञ्चालनमा ल्याउन पत्राचार गरियो तर चासो
नदेखाइँदा चिनियाँ व्यापारीले आफैं उपकरण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण
गरेर सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएपछि उनीहरूलाई जिम्मेबारी दिइएको छ। चिनियाँ
व्यापारीले वधशालामा राँगाको मासु तयार पारेर भियतनाम हुँदै चीनमा निर्यात
गर्दै आएका छन्। बुटवलमा पनि निर्माण हुन लागेको वधशालाको पूर्वाधार
मापदण्डविपरीत भेटिएको छ।
स्रोतका अनुसार नगरपालिकासँगको साझेदारीमा
निर्माण गरिएका यस्ता वधशाला सञ्चालन गरेर नगरपालिकाले बलियो आम्दानी गर्न
नसक्ने भएकाले वधशालाको स्थानमा अन्य प्रकारको भौतिक पूवार्धार निर्माण
गरेका हुन्। 'अन्य भौतिक पूर्वाधार भाडामा दिएर राम्रै आर्थिक आम्दानी गर्न
सकिने योजना बनाएर वधशालाको स्थानमा अन्य प्रकारको भौतिक पूर्वाधार
निर्माण गरिएको हो', निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, 'स्थानीय निकायसँग
गरिएको साझेदारी सन्तोषजनक भेटिएन।'
निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म
मापदण्डअनुसार भद्रपुरमा सुरु भएको वधशालाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको
छ। निर्देशनालयले ३६ लाख रुपैयाँ भद्रपुरको लागि उपलब्ध गराएको थियो।
यसैगरी ४० लाख उपलब्ध गराइएको धुलाबारीमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण
कार्य सुरु हुन सकेको छैन। टीकापुर र भीमदत्त नगरपालिकामा भने निर्माणाधीन
अवस्थामा छ।
निर्देशनालयका वरिष्ठ अधिकृत डा.
माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, लोड अनलोड, काट्ने,
आन्द्राभुँडी र मासु राख्ने, चारा खुवाउने र चिस्यान कक्षसहितको वधशाला
निर्माण हुनुपर्छ। हालसम्म निर्माण गरिएका कुनै पनि वधशालामा यस्ता मापदण्ड
पालना गरिएको छैन।
२०७१ जेठ, ११ आइतबार अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रमा पहिलो पृष्टमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment