डिडिसी कूल साढे पैतीस करोड घाटामा

घाटाको प्रमुख कारण : उपदान र बिमा

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) पैंतीस करोड घाटामा पुगेको छ। डिडिसी स्थापना भएको बर्षदेखि गत आर्थिक बर्ष ०६९/७० स ममा ३५ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबरको कूल सञ्चित घाटा व्यहोरेको हो। संस्थानले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने उपदान, साबदिक जीवन बिमाको प्रिमियम, आयोजनाहरू घाटामा जानु, तलव बृद्धि, बाहिरबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात, लागत खर्च बढ्नुलाई सञ्चित घाटाको मु य कारक तत्व मानेको छ।

संस्थानका निमित्त महाप्रवन्धक गंगा ति िलसिनाकाअनुसार प्रमुख रूपमा उपदान खर्च बढ्दै गएर सञ्चित घाटा बढ्दै गएको हो। चालु आर्थिक बर्षमा पनि यही कारणहरूले गर्दा थप घाटामा पुग्ने उनले जानकारी दिए। 'यो बर्ष बढी उत्पादन हुने समयमा पनि बाहिरबाट दूध आयात गर्नुपरेकाले घाटा हुने स भावना छ,' उनले भने। उनकाअनुसार कर्मचारीको तलब बृद्धि भएपछि कर्मचारीले सुरू गरेको जागिरको अवधीदेखि नै उपदान सुविधाको रकममासमेत बृद्धि हुने भएकाले संस्थान घाटामा गएको हो। संस्थानबाट एक आर्थिक बर्षमा करिब ३० जनाको हाराहारीमा कर्मचारीहरू अवकाश पाउछन्। श्रेणीअनुसार एउटा कर्मचारीले अवकाश पश्चात् सबै शिर्षकअन्तर्गत करिब २० लाख रूपैयाँस म उपदान प्राप्त गर्दैआएका छन्।



संस्थानले उपदानवापत पछिल्लो तीन आर्थिक बर्षमा २८ करोड ४५ लाख रूपैयाँ उपदान वापत रकम वितरण गरेको छ। जसअनुसार चालु आर्थिक बर्षमा १२ करोड बितरण गरेको छ भने गत आर्थिक बर्ष ०६९/७० मा ६५ लाख तथा ०६८/६९ मा १६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। संस्थानकाअनुसार घाटामा जानु पछाडी अर्को बिमा सुविधा पनि अर्को कारक तत्व मानिएको छ। जागिर सुरू भएको समयदेखि तलवको आधारमा संस्थानले बिमाको महँगो प्रिमियम बुझाउदै आएको छ। बर्षेनी बृद्धि हुने तलवअनुसार नै पुन: प्रिमियम रकम पनि बृद्धि हुँदै जानुले ठूलो समस्या नि ितएको संस्थानले जनाएको छ। तहअनुसार एक कर्मचारीको एक बर्ष वापत २ लाख १४ हजार रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क वापत खर्च हुँदैआएको छ। गत बर्षमा मात्रै संस्थानले तीन करोड ९१ लाख रूपैयाँ प्रिमियम वापत बिमा संस्थालाई बुझाएको थियो। संस्थानमा करार, ज्यालादारी र स्थाई गरेर करिब एकहजार एकसय कर्मचारी कार्यरत छन्।



'बिमाको प्रक्रियामा सुधार गर्न सकियो भने धेरै हदस म घाटा दर पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुन सक्छ,' संस्थानस बद्ध एक अधिकृतले भने। बजारको मागअनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रि गर्नसमेत नसकेका कारण घाटा दर बढ्दै गएको हो। पूर्व महाप्रवन्धक कृष्णगोपाल श्रेष्ठकाअनुसार बढी नाफा आउने दही, आइसक्रिम, पनीर, मही, मिठाई, घ्युको बजार प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिइदा नाफा दर बढ्न सकेको छैन्। 'दूधको बिक्रि करिब ७५ प्रतिशत छ। तर यसमा नाफा अत्यन्त न्युन छ,' उनले भने,'दुग्धजन्य पदार्थमा नाफा बढी छ। तर त्यसको बजार प्रवद्र्धन गरिएको छैन्।' उनले संस्थान धरासायी हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि प्रमुख कारक तत्वको रूपमा ठहर गरेका छन्।



घाटामा रहेको संस्थानले भने पोखरास्थित सुजल डेरी प्राइभेट लिमिटेडबाट असुल गर्नुपर्ने वार्षिक ब्याज र क्षतिपूर्ति वाहेक एक करोड रूपैयाँ र चितवन मिल्कबाट असुल गर्नुपर्ने करिब पाँच करोड रूपैयाँ असुल गर्न कुनै चासो देखाएको छैन्। सरकारले मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएपनि संस्थानले आन्तरिक बजारमा दूध नपाएको भन्दै अफ्रिकाको युगान्डाबाट १२ करोड तीनलाख रूपैयाँबराबरको तीनसय मेट्रिक टन धुलो दूध ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संस्थानले युगाण्डास्थित पर्ल डेरीबाट प्रति किलो ४.२४ पैसा अमेरिकी डलरमा धुलो दूध खरिद गर्न लागेको छ। आइतबारको डलरको मूल्यअनुसार तीनसय मेट्रिक टन दूध खरिद गर्न १२ करोड तीनलाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ भने दूध आयात गर्न प्रतिकिलो ४.५२ पैसाका दरले भंसार शुल्क बाहेक १३ लाख ५६ हजार ढुवानी खर्च लाग्ने भएको छ।



दुग्ध संस्थानमा देखिएको नाफा/घाटाको स्थिति
आर्थिक बर्ष                                        रकम

०६९/०७०                                        ७ करोड २९ लाख ८७ हजार

०६८/०६९                                      - १६ करोड ४९ लाख ३२ हजार

०६७/०६८                                        ४९ लाख २२ हजार

०६६/०६७                                        २ करोड ५८ लाख

०६५/०६६                                      - ८६ लाख ९ हजार

०६४/०६५                                     - ८ करोड ९७ हजार

स्रोत : दुग्ध विकास संस्थान

मितिः२०७१ असार,१ आइतबार  अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित