झण्डै ५० हजार पशु 'स्वास्थ्य प्राविधिक अवैध' रुपमा कार्यरत

पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कानुनी दायराबाहिर

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : सरकारी बेवास्ताका कारण करिब ५० हजार पशु स्वास्थ्य प्राविधिक (भेटेनरी पारा प्रोफेसनल) कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन्। पशु चिकित्सा परिषद्स बन्धी ऐनले उनीहरूलाई समेट्न सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। आफूहरूलाई कानुनमा समेट्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरू बताउँछन्।

पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको छाता संगठन नेपाल पाराभेटेनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनले राज्यको पहुँच नपुगेका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका प्राविधिक जनशक्तिलाई बेवास्ता गरेका कारण उनीहरू गैरकानुनीसरह काम गर्दै आएको जनाएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाले आफूहरू राज्यको सौतेनी व्यवहारका कारण गैरकानुनीकै हैसियतमा कार्यरत रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई सूचीकृत गर्ने भनेर पछिल्लो समयमा नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्ले ऐनमा सुधार गरे पनि कार्यान्वयनमा नल्याइएका कारण प्राविधिकको भविष्य अन्धकारमा परेको छ।

'राज्यको नीतिअनुसार हामी आवश्यक शिक्षा र तालिम लिएर वर्षौंदेखि पशु स्वास्थ्यस बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं', उनले भने, 'तर राज्यले हाम्रो पेसालाई स मान हुने गरी कुनै निकायमा सूचीकृत हुने व्यवस्था गरेको छैन। यसका कारण हामी अवैध रूपमा कार्यरत छौं।'

पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई सूचीकृत गर्ने तथा परिषद्को १८ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँचजना पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई समेटिने गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गत २०६३ मा ऐनको मस्यौदामा संशोधन गरेको थियो। संशोधित मस्यौदालाई हालस म ऐनको रूपमा राज्यले स्वीकृत नगर्दा आफूहरू गैरकानुनी रूपमा काम गर्दै आएको अध्यक्ष बुढाले गुनासो पोखे।

          ...............................................................................................................................................

सरकारी सेवातर्फ दुई सय ५० जना पशु चिकित्सक कार्यरत छन्। कार्यरत रहेका अधिकांश सहर केन्द्रित छन्। परिषद्बाट भने करिब सात सय ५० को हाराहारीमा पशु चिकित्सकले मान्यता पाएका छन्। 

.............................................................................................................................................

संशोधन गरेर कृषि विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा दर्ता (सूचीकृत) नभएका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नदिने व्यवस्था छ। सूचीकृत नभएका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको पाइएमा २५ हजारस म जरिबाना र ६ महिनास म कैदको व्यवस्था मस्यौदामा छ।

यसअघिको अर्थात् विद्यमान नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ मा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई समेटिएको छैन।

एसोसिएसनका अनुसार निजामती सेवातर्फ दुई हजार २१ जना यस्ता पशु प्राविधिक कार्यरत छन्। सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका पशु प्राविधिक पनि कुनै निकायमा सूचीकृत छैनन्।

एसएलसी उत्तीर्णपश्चात् १५ महिनेदेखि एक वर्षको स बन्धित विषयमा प्रशिक्षण लिएका करिब २० हजारको सं यामा मध्यमस्तर र ३५ दिनदेखि ६ महिनेस मको पशु स्वास्थ्यस बन्धी प्रशिक्षण लिएका नि नस्तरका करिब ३० हजारको सं यामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कार्यरत छन्।

यस्तै सरकारी सेवातर्फ दुई सय ५० जना पशु चिकित्सक कार्यरत छन्। कार्यरत रहेका अधिकांश सहर केन्द्रित छन्। परिषद्बाट भने करिब सात सय ५० को हाराहारीमा पशु चिकित्सकले मान्यता पाएका छन्। सरकारले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको योगदान रहेको ठहर गरे पनि मान्यता दिन भने चासो देखाएको छैन।

एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद मेहताका अनुसार विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) पशु स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स पूर्ण प्राविधिक जनशक्तिलाई एउटै परिषद् ऐनबाट नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पु:याउन सरकारले नै उत्पादन गरेको जनशक्तिको पेसालाई स मान गरेर सूचीकृत गर्न राज्यले आवश्यक छलफल गरिरहेको परिषद्का उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता डा. बोधप्रसाद पराजुलीले दाबी गरे। उनले भने, 'विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार ऐनलाई संशोधन गरिएको छ। अब पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई कुन मोडेलमा परिषद्को ऐनभित्र अटाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ।'


पशु प्राविधिकद्वारा आन्दोलन घोषणा

यसैबीच आफूहरूले मान्यता पाउनुपर्ने माग रा दै पशु स्वास्थ्य प्राविधिकले सोमबार उपत्यकाका पशुसेवा उपलब्ध गराउने स पूर्ण सरकारी कार्यालयको सेवा ठप्प पारे। एसोसिएसनले आगामी शुक्रबारस मका लागि विभिन्न चरणको दबाबमूलक आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा १३ असार २०७१ गते प्रकाशित पृष्ट ३ मा