अभियुक्त छाड्दै मुद्दा चलाउँंदै

प्रशासनमा 'दोषि' पनि जाँदैन, 'फरार'  पनि पुग्दैनन्

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहिन खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने 'दोषी' लाई मुक्त गरेर मुद्दा दायर गर्दैआएको रहस्य खुलेको छ। विभागले आफै दोषि ठहर गरेका कुनै पनि प्रतिवादीलाई हालस म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराएको छैन्।

दूषित र अखाध्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगका जि मेबार 'व्यक्ति ' लाई बयान लिने विभागले मुद्दा दायर गर्दा उक्त व्यक्तिको अनुपस्थितिमै अभियोगपत्र दर्ता गराउँछ। जसका कारण मुद्दा फितलो हुनुका साथै न्याय स पादनमा जटिल समस्या सिर्जना हुँदैआएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बयान लिने व्यक्तिसहित अभियोगपत्र दर्ता गराउनुपर्छ। दोषि व्यक्ति फेला नपरेमा प्रहरीबाट खोजविन गराएर दोषिसहित वा नभेटिएको खण्डमा 'फरार' भन्ने प्रमाणित कागजातसहित अभियोगपत्र दर्ता गराउनुपर्छ। तर हालस म कानुनको यि मध्ये कुनै प्रावधानलाई विभागले पालना गरेको छैन्।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले न्युन गुणस्तर तथा दूषित पानी उत्पादन गर्ने केही उत्पादनकर्ता उद्योगविरूद्ध हालै अभियोगपत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो। प्रशासन कार्यालयले दोषि उद्योगको जि मेबार व्यक्तिलाई(प्रतिवादी) उपस्थित गराउन नसकेका कारण अभियोगपत्र दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो। खाद्य विभागले तीन साताअघि गुणस्तरहिन पानी उत्पादन गर्ने उद्योगविरूद्ध प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्न खोज्दा प्रशासन कार्यालयले 'प्रतिवादीसहित आउनुस्' भनेपछि उक्त मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन्।

ललितपुरको पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश तथा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश गोपाल पराजुलीको टोलीले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको मुद्दाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्दै प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई प्रतिवादीसहित आएको अभियोगपत्र मात्र दर्ता गर्न गत फागुन २६ गते निर्देशन दिएका थिए। सर्बोच्च अदालतस्थित नेपाल बार एशोसिएसनका सचिब एगराज पोखरेलले कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषिसहित बिभागले जिल्ला प्रशासनमा अभियोगपत्र दर्ता गराउनुपर्छ।

दोषि फेला नपरेको अवस्थामा प्रहरीबाट 'दोषि व्यक्ति फरार' भएको भनेर प्रमाणित कागजातसहित अभियोगपत्र दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उनले भने,'बयान लिन दोषि उपस्थित गराउन सक्ने। तर, मुद्दा दायर गर्दा दोषि उपस्थित गराउन नसक्ने भनेर बिभागको कुरा पत्याउन सकिन्न्। दोषि उपस्थित गराउन सकिदैंन भने त्यस्तालाई 'फरार' को सूचीमा राखेर अभियोगपत्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यसमा विभागको ठूलो गल्ति देखिएको छ।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त गौतमले खाद्य विभागले प्रतिवादी फरार भनेर मुद्दा भनेर मुद्दा दायर गर्दैआएको दावी गरेपनि सोही कार्यालयका मुद्दा शाखाका एक प्रशासकीय अधिकृतले भने खाद्य विभागले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेर नआएको जानकारी दिए । उनले भने, 'प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागले कुनै प्रक्रिया पूरा गरेर अभियोगपत्र दर्ता गराएको छैन ।  विभागको नियत राम्रो देखिएन। विभागले दोषिलाई उन्मुक्ति दिने खालको कमजोर मुद्दा बनाएर अभियोग पत्र दर्ता गराउदैआएको छ। विभागले हालस म कुनै पनि मुद्दामा फरार भनेर प्रमाणित कागजातसहित आएको छैन्।'

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले विभागको यो नीतिलाई 'द्वैध चरित्र' को संज्ञा दिदैं विभाग कानुन र जनताभन्दा व्यापारीप्रति उत्तर दायित्व भएको आरोप लगाए। उनले अनुसन्धान गर्ने सरोकारवाला निकायका अधिकृतले दोषिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गराउनुपर्ने बताए। 'कानुन र जनताप्रतिभन्दा व्यापारी र उद्योगप्रति उत्तरदायित्व भएकाले यस्तो समस्या आएको छ,' उनले भने,'यो प्रक्रियाले विभाग र उद्योगीको मिलोमतो छ भनेर छर्लङ पारेको छ। यस्तो मुद्दालाई 'फेक' भन्दा गलत हुँदैन् होला।'


खाद्य विभागका प्रवक्ता सुमन धितालले दोषि भेटिएका उद्योगका जि मेबार व्यक्तिसँग बयान लिएर सरकारी अधिवक्ताको राय सुझावको आधारमा प्रतिवादीको अनुपस्थित तथा फरारस बन्धी प्रकृया पुरा नगरेर हालस म अभियोगपत्र दर्ता गराउदैआएको जानकारी दिए। विभागले चालु आर्थिक बर्षमा प्रशोधित पानी, दूध, खाद्य पदार्थ, मिठाई, विस्कुटलगायतका बिषयमा ४६ वटा मुद्दा दायर गरेको दावी गरेको छ। यसैगरी गत् आर्थिक बर्षमा ५० उद्योगविरूद्ध ७२ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला प्रशासनकाअनुसार गत् ०५८ देखि ०६९ पुसस म दुषित र न्युन गुणस्तरस बन्धी मुद्दामा एकसय ५४ जना उद्योगीसँग आर्थिक जरिवाना गराइएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा २५ जेठ २०७१ मा अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित