दुई भाईको झगडाले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको कार्यसमितिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हुनुपर्ने एक पक्ष र परिषदमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हुनुपर्ने दुई समूहको विवादका कारण पशु चिकित्सा क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रको घरदैलोमै पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दैआएका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको आन्दोलनका कारण मुलुकभर स्वास्थोपचारस बन्धी काम ठप्प छ। आन्दोलनका कारण कृषकहरूले पालेका पशुपंक्षिले स्वास्थोपचार गर्नबाट बञ्चित भएका छन्।

पशु स्वास्थ्य चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसन(नेव्ला) ले परिषदको संशोधित मस्यौदालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग रा दै उक्त मस्यौदाले व्यवस्था गरेअनुसार परिषदको १८ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँचजना पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई सहभागी गराउन माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलन गर्दैआएका छन्।

नेब्लाले आफुहरूलाई वैद्यता दिने गरी सरकारले तयार पारेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको ऐनको मस्यौदालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग रा दै आन्दोलन गर्दैआएका छन्। उता पशु चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले भने उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइए सशस्त्र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। हाल विद्यमान परिषदको ऐनमा पशु चिकित्सक मात्र सदस्यमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।



नेब्लाका अध्यक्ष पूर्णवहादुर बुढाले पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई सूचीकृत गर्ने गरी तथा नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको १८ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँचजना पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई समेटिने गरी सरकारले संशोधन गरेको 'नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको ऐन २०६३' लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दैआएका छन्। 'हामी ग्रामिण क्षेत्रमा काम गरेपनि हालस म कानुनी दायराभित्र समेट्ने गरी राज्यले कुनै आधार तयार पारेनन्,' उनले भने,'संशोधन गरेर तयार पारिएको ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो माग छ।'

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण खतिवडाले नेब्लालाई परिषदको कार्यकारी सदस्यको रूपमा राखिंदा संस्थाको स्वायत्तता र काम गर्ने शैलीमा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने जानकारी दिए। सामान्य तालिमको भरमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई चिकित्सकसरहको मान्यता कुनै पनि शर्तमा दिन नहुने स्पष्ट पारे। पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई परिषदको सदस्यमा राखिंदा स पूर्ण पशु चिकित्सकको मर्यादामा आँच आउने भएको बताउदै उनले भने,'एउटा चिकित्सक र तालिम लिएको प्राविधिकलाई समान मान्यता दिनु बैज्ञानिक र प्राज्ञिक रूपमा अनुचित देखिन्छ।'


स्वास्थ्य सेवातर्फ उच्च जनशक्तिलाई नियमन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, आयुर्वेदिक चिकित्सकलाई स बोधन गर्न आयुर्वेद चिकित्सा परिषद २०४५, मध्यमस्तरीय जनशक्तिलाई नियमन गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन २०४७ र नर्सिङ क्षेत्रलाई स बोधन गर्न नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२ जस्तै पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई कानुनी मान्यता दिन छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष डा. खतिवडाले जानकारी दिए। 'परिषदअन्तर्गत रहने गरी छुट्टै समिति बनाएर उनीहरूलाई समेटिनु पर्छ,' उनले भने,'त्यसको निगरानी पशु चिकित्सकहरूको परिषदले गर्नेछ।'

एसएलसी उतीर्ण पश्चात ३६ महिनासम्मको स िबन्धत बिषयमा प्रशिक्षण लिएका करिब २० हजारको संस्थामा मध्यमस्तर र ३५ दिनदेखि ६ महिनास मको पशु स्वास्थ्यस बन्धी प्रशिक्षण लिएका नि नस्तरका करिब ३० हजारको सं यामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कार्यरत छन्। परिषदबाट करिब सातसय ५० को सं यामा पशु चिकित्सकले मान्यता पाएका छन्। तर सरकारी सेवामा दुईसय ५० जनामात्र कार्यरत छन्।

परिषदको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता डा.बोधप्रसाद पराजुलीले परिषदभित्रै छुट्टै समिति बनाएर उक्त समितिमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई समावेश गरेर कानुनी वैद्यता दिने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समस्या समाधान गर्न पशु स्वास्थ्य प्राविधिकसँग मन्त्रालयका सहसचिब उत्तम भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिए। 'आन्दोलनका कारण पशुधनी स्वास्थ्यतर्फ ठूलो क्षति व्यहोर्न थालेकाले तत्कालै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका छौं,' सह प्रवक्ता लुइटेलले भने,'तर आन्दोलन जारी रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्न थालेको छ। वार्ता जारी छ।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा १७ असार, २०७१ मा अर्थतन्त्रको पृष्ठ ३ मा प्रकाशित