आयातदर प्रतिस्थापना गर्ने नीति अस्पष्ट
काठमाडौं, सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक बर्षमा आशलाग्दो बजेट उपलब्ध गराउन सकेन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेटको आकार त्यति बढ्न सकेन् । चालु आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ को बजेटभन्दा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयां मात्र बढी रकम उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँं बजेट बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा २१ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि २२ अर्ब ४७ करोड बजेट सिमा तोकेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले “कृषि दशक” नाराका साथ सार्वजनिक गरेको कृषि बजेट त्यति आशलाग्दो नभएपनि केही नीतिगत कार्यक्रमहरु भने आर्कषक देखिएका छन् । बजेटले पशुपंक्षि पालन, मासुजन्य व्यवसाय, दुग्धजन्य व्यवसाय, तरकारीजन्य र केही अन्य कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ । समग्र नेपालीलाई खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान गर्ने खाद्यान्नवालीतर्फ भने प्रभावकारी उल्लेख्य कार्यक्रम यो बजेटले ल्याउन नसकेको सरोकारवाला निकायले बताएको छ । साना कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले धान, मकै, गहुँंलगायतका खाद्यान्नवाली र केही अन्य बालीको आयात दरलाई घटाउने कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु यो बजेटको विफलता हो ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र बजारीकरणमा जोड दिने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले कृषिलाई यो बजेट उपलब्ध गराएको हो । व्यवसायिक रुपमा तरकारीको खेती गर्दैआएका काभ्रेका किसान दधिराज उप्रेतीले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि उपलब्धीमूलक तथा अर्थपूर्ण बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको टिप्पणी गरे । “उपलब्ध गराइएको बजेटलाई पनि प्रभावकारी रुपमा सदुपयोग गर्न सकिए केही साकारात्मक परिदृश्यहरु हेर्र्न पाइन्छ, पहिलेजस्तै कागजमा मात्र सिमित राखियो भने यो बजेट पनि उपलब्धीमूलक सन्देश दिदैंन,” उनले भने ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि दशक अन्तर्गत कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधिकरण, व्यवसायिकरण र बजारीकरणको कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सरकारले सिंचाई, बिजुली, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जालगायत कृषि सामाग्रीहरुको सहज आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामिण क्षेत्रबाट पलायन हुने युवाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न व्यवसायिक तरकारी, पशुपंक्षि पालन, जडिबुटी, तरकारी र फलफुल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, च्याउ खेती, जडिवुटी, कृषि भण्डारण, शित भण्डारण, पशु वद्यशाला तथा मासुजन्य व्यवसायका लागि बाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदरलाई ६ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
सरकारले यसका लागि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुकासाथै कृषि ब्याज अनुदानको लागि १ अर्ब रुपैयां विनियोजन गरेको छ । लागत सहभागितामा संचालन हुने यस्ता अन्य कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयां पनि छुट्टयाएको छ । मासुजन्य उत्पादन बृद्धिका लागि साना किसान विकास व्यांकमार्फत लगानी गर्न थप १ अर्ब रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
पहाडमा १० हेक्टर र तराईमा २० हेक्टर जमिन एकत्रित गरी खेतीको व्यवसायिकरण तथा यान्त्रिकरण गर्ने निजी समूहलाई जग्गा विकास तथा यान्त्रिकरण गर्न लिएको ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म र साना तथा सीमान्तकृत किसानहरुको सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनलाई व्यवसायिकरण गर्न त्यस्ता व्यवसायमा प्रयोग हुने हाते ट्रयाक्टर, पावर टिलर, फिडर मेशिन, मिलिंग मेशिनलगायतका विभिन्न उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै गाई वा भैंसी पाल्ने पशु फार्मले पैठारी गर्ने एउटा ढुवानी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । यस्तै मिल्किंग मेसिन तथा मासुजन्य पदार्थको ढुवानीमा प्रयोग हुने रेफ्रिजेरेटेड(फ्रिज) भ्यानको आयातमा पूरै भन्सार छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । किसानलाई उन्नत नश्ल उपलब्ध गराउन श्रोत केन्द्रहरुको विकास तथा गाईको वाच्छी मात्र उत्पादन हुने नश्ल उपलब्ध गराइनेछ । २० वटाभन्दा बढी उन्नत नश्लका गाईसहित दुग्ध व्यवसाय गर्ने किसानले खरिद गर्ने मिल्किंग मेसिनको लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
चिया उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता उद्योगले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगले चिया ढुवानीको लागी पैठारी गर्ने ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सिटिसि चिया उद्योगका लागि चिया उत्पादक संघको सिफारिसमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
पशुपंक्षी तथा बाली बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुका साथै आगामी आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ मा २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टनरसायनिक मल अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयां विनियोजन गरिएको छ । कृषक समूह सहकारीलाई भर्मिककम्पोष्टसहित प्रांगारिक मल उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदानकासाथै बिषादी र रसायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने गाउं विकास समितिलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष थप सुदृढ बनाउन १ अर्ब ७८ करोड रुपैयां विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमै साना, मझौला, ठूला र व्यवसायिक कृषकहरुको वर्गीकरण र मापदण्ड बनाएर आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कृषक कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । खाद्यान्न बालीको वीउ प्रतिस्थापन दर बढाउदै खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउन लागत सहभागिताको आधारमा ७ हजार मेट्रिक टन उन्नत वीउ उपलब्ध गराउन १३ करोड रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन करार खेती सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कृषि उपजको भण्डारण र मूल्य स्थिरिकरणमा साउ पुरयाउन सार्वजनिक गोदाम सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । यसैगरी ढुवानी र अन्य क्षेत्रमा कानुन विपरीत हुने काटेलिंग र सिण्डिकेट प्रणालीलाई कडाईका साथ नियन्त्रणमा ल्याइनेछ ।
बजेटको अवस्था
आर्थिक बर्ष प्राप्त बजेट
२०७१/०७२ २३ अर्ब २८ करोड
०७०/०७१ २१ अर्ब ४० करोड
०६९/०७० ११ अर्ब ७९ करोड
०६८/०६९ १२ अर्ब ४३ करोड
०६७/०६८ १० अर्ब ४० करोड
श्रोत : कृषि विकास मन्त्रालय
३० असार, 2071
Comments
Post a Comment