- राजेश बर्मा
बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार बजेट
अभावका कारण आगामी दिनमा तरकारीमा भएको विषादीको परिमाणको परीक्षण गर्ने
कामलाई निरन्तरता दिन समस्या आउनेछ। कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता
टेकप्रसाद लुइँटेलले परीक्षण गर्ने कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा
आएकाले समयमा छलफल र खाका तयार हुन नसक्दा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्टै
बजेट विनियोजन हुन नसकेको जानकारी दिए।
'गत आर्थिक वर्षको असारमा पनि सुरु हुन्छ
वा हुँदैन भनेर निश्चित नभएकाले समयमा कार्यक्रम तथा बजेट तयार हुन नसक्दा
समस्या परेको हो', उनले भने, 'अहिले कर्मचारीको दरबन्दी पनि इकाइमा कायम
गरिएको छैन। तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले चालू
आर्थिक वर्षमा यसको निरन्तरताका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पक्षहरूका बारेमा
गृहकार्य सुरु गरेको छ।'
परीक्षण गर्ने काम आफैंमा पनि निक्कै
महँगो हुने भएकाले निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो पर्ने स्रोतको दाबी छ।
स्रोतकाअनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता
कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा बजेट उपलब्ध हुन सकेन्। 'गत आर्थिक
वर्षमा पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमको लागि बजेट उपलब्ध गराउन सकेन',
स्रोतले भन्यो, 'यो चालू आर्थिक वर्षमा पनि एक पैसा पनि विनियोजन गरिएन।
विभिन्न प्रकारका घातक रसायनको सहयोगमा जोखिम मोलेर दैनिक रूपमा बिहान ५ बजेदेखि तरकारीको परीक्षण गर्ने पाँचजना कर्मचारीलाई पनि थप कुनै सुविधा दिइएको छैन।
निर्देशनालयको बजेट धेरै छैन। यो
कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट नआउँदा अहिले अन्य शीर्षकहरूबाट रकम कटौती
गरेर भए पनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं।' तर बजेट
उपलब्ध नभए परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन निक्कै कठिनाइ हुने उनले बताए।
निर्देशनालयका निर्देशक डिल्लीराम शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि
प्रकारको बजेट विनियोजन नभएको बताए। उनले बजेटको अभावमा तरकारीमा विषादीको
मापन परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन समस्या आएको जानकारी दिए।
'निरन्तर रूपमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनालयले कृषि विकास
मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ', निर्देशक शर्माले
भने। उनका अनुसार एउटा तरकारीको नमुना परीक्षण गर्न सबै गरेर करिब नौ सय
रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ।
उनका अनुसार विभिन्न प्रकारका घातक
रसायनको सहयोगमा जोखिम मोलेर दैनिक रूपमा बिहान ५ बजेदेखि तरकारीको परीक्षण
गर्ने पाँचजना कर्मचारीलाई पनि थप कुनै सुविधा दिइएको छैन। 'तरकारी
परीक्षण गर्ने कर्मचारी दैनिक रूपमा कालीमाटी बजारका व्यवसायीहरूबाट
असुरक्षितसमेत भएका छन्', उनले भने। गत शुक्रबार लालबन्दीबाट भित्र्याइएको
बोडीमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भनेर प्रतिवेदन दिएका इकाइका कर्मचारीले
स्थानीय व्यवसायीहरूबाट गालीगलौज सुन्नुका साथै निक्कै बेरसम्म उनीहरूको
घेराबन्दीमा परेका थिए।
इकाइका प्रवक्ता दिनेशबाबु तिवारीकाअनुसार
निर्देशनालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को
सहयोगमा राष्ट्रिय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईपीएम) को फ्रिज
भएको २५ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा ताइवानबाट एक थान स्पेक्टो फोटोमिटर
र तीन लाख ७७ हजार मूल्यबराबरको १३ थान :यापिड पेस्टिसाइड रेस्युडु
एनालाइसिस कीट भित्र्याइएको थियो।
यही कीटको सहयोगमा तरकारीको नमुना लिएर
स्पेक्टो फोटो मिटरमा राखेर विषादीको परिमाणको परीक्षण गरिन्छ। 'तत्कालका
लागि बजेटको अभाव देखिएपनि पछि सरकारले उपलब्ध गराउने सम्भावना छ',
प्रवक्ता तिवारीले भने, 'मुख्य सचिवज्यूको सक्रियता र चासोमा सुरुआत भएकाले
उनले आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ।' बजेट तथा अन्य
स्रोतसाधनको व्यवस्था नभए पनि निर्देशनालयले यसै आर्थिक वर्षदेखि पोखरा,
नेपालगन्ज, विराटनगर, काठमाडौंको बालाजु, बल्खु, बानेश्वर, टुकुचा, चाबहिल,
लगनखेल, कलंकी, कोटेश्वर, बनस्थली, समाखुसीलगायतका थोक तरकारी बजारमा पनि
यस्तै उपकरण राखेर तरकारी परीक्षण गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन गृहकार्य
सुरु गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रमा १३ साउन, २०७१ मा प्रकाशित
खोजमुलक र समय सान्दर्विक समाचारहरुका जारी रहुन.
ReplyDelete