सरकारी प्राथमिकतामा स्वदेशी चिनी

• राजेश बर्मा 

काठमाडौं : सरकारले यसपटक आन्तरिक बजारबाटै चिनी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। स्वदेशी कारखानासँग पर्याप्त मौज्दात रहेको तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सरकारले स्वदेशकै चिनी खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको हो।

सरकारी अधिकारीका अनुसार स्वदेशमा उत्पादन हुने चिनीभन्दा भारतबाट आयात गरिने चिनीे प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ सस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले निजी स्रोतबाटै खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको हो।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार आगामी कात्तिकसम्म खपत हुने चिनी स्वदेशी कारखानाबाट खरिद गर्नका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल चिनी उद्योग संघसँग स्वदेशमै उत्पादन भएको करिब ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात भएकाले स्वदेशी उद्योग र नेपालकै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भारतीय मूल्यभन्दा केही महँगो भए पनि खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोहीअनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ र संस्थानलाई आन्तरिक बजारबाट चिनी खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो। 'अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक कारखानासँग पर्याप्त मात्रामा चिनी भएकाले स्वदेशी उत्पादन तथा नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपालकै चिनी खरिद गर्न आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार आन्तरिक उत्पादन खरिद गर्न लागिएको हो', प्रवक्ता सुवेदीले भने, 'यो योजनाका कारण केही मात्रामा भए पनि स्वदेशी उद्योग र किसानलाई लाभ हुन सक्छ।'

वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्पोरेसनले तत्कालका लागि १५ हजार मेट्रिक टन स्वदेशी कारखानाबाटै खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। आसन्न तीज, दसैं, तिहार र छठ पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन आन्तरिक कारखानाबाटै कर्पोरेसनले थप १५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने चिनीभन्दा भारतबाट आयात गरिने चिनीे प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ सस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले निजी स्रोतबाटै खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको हो।

यसैगरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई पनि पाँचपाँच हजार मेट्रिक टन आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ। 'भारतबाट ल्याउँदा प्रतिकिलोमा करिब दुई रुपैयाँ सस्तो भए पनि चाडबाडको समय नजिकिँदै गर्दा त्यहाँबाट ल्याउन समस्या हुने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको हो', उनले भने, 'भन्सार छुट दिएर मात्र उपभोक्तालाई भारतीय चिनी सस्तोमा बिक्री गर्न सकिन्छ।'

मन्त्रालयका अनुसार कर्पोरेसनसँग अहिले ११ हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने अनुमान गरेको छ।

जसमध्ये स्वदेशका १० वटा चिनी कारखानाबाट उत्पादन हुने दुई लाख मेट्रिक टन र बाँकी ४० हजार मेट्रिक टन भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी उद्योगीले चिनी उत्पादन गरे पनि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा भारतबाट खरिद गरिँदै आएको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार सरकारले चिनी खरिदका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको हो। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारलाई कारखानाको गेट मूल्य ६१ देखि ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए।

'सरकारको यो निर्णयले उद्योगीसँगै नेपाली किसानले पनि प्रोत्साहन पाएका छन्', उनले भने, 'लागत मूल्य बढेका कारण भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगले निरन्तर रूपमा घाटा बेहोर्दै आएका छन्।' संघले लागत मूल्य घटाउन सरकारले आवश्यक प्याकेज ल्याउन सके नेपाली उद्योगीले भारतीय मूल्यमै नेपालमै चिनी उत्पादन गरेर उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा मिति २०७१ /५ /६ गते अर्थतन्त्रको दोश्रो पृष्ठमा प्रकाशित