आयोग बनाइन्छ, कार्यान्वयन छैन
सरकारले गत असारमा शारदाप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पछिल्लो पटक १३ सदस्यीय अधिकारस पन्न सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो। यो सँगै आयोगको सं या एघार पुगेको छ। आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीकाअनुसार आयोगलाई भूमिहिन, सुकु बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूबाट आवेदन लिने, प्रमाणीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने, जग्गा खोज्ने र घडेरी उपलब्ध गराउने जि मेबारी दिइएको छ। गठन भएका आयोगहरूले जिल्लाहरूमा गएर तथ्याँकसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपनि त्यस्ता प्रतिवेदनहरू भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन्।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७२ जिल्लाको लगत संकलन गरेर सुकु बासी र भूमिहिनलाई नि:शुल्क घडेरी उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसैगरी जग्गाधनी नभएका र अब्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दैआएका बासिन्दाको हकमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था तथा स पन्नता हेरेर जग्गाको प्रचलित मुल्यअनुसार २० देखि ७० प्रतिशत मुल्य लिएर सुहाउँदो स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले सरकार परिवर्तनपिच्छे आयोग गठन हुनुमा सरकारको दोष रहेको बताए । उनले भने,'पछिल्लो आयोगहरुको प्रतिवेदनलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याइएन भनेर सरकारलाई नै थाहा होला। यसमा मेरो भन्नु केही छैन्। यो बिषयमा सरकारसँग नै बुझनुहोला।' यसअघि डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। लामिछाने आयोगलाई पहिलो पटक सरकारले बास्तविक सुकु बासीको पहिचान गरेर बैज्ञानिक प्रमाणिकरणको आधारमा सूचीकृत गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने जि मेबारी दिइएको थियो।
उक्त आयोगले काम गर्न नपाउँदै खिलराज रेग्मीको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो। गत् ०६८ मंसिर २० गते गठन भएको लामिछाने आयोगले २५ जिल्लाबाट चारलाख २१ हजार एकसय ९२ जना सुकु बासीको लगत संकलन गरेको थियो। यसमध्ये ७५ हजारलाई प्रमाणिकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भएको अवस्थामा लामिछाने आयोग खारेजमा परेको थियो। गठन गरिएका यस्ता आयोगहरूलाई केही जिल्लाहरूका सुकु बासीको सं या संकलन गरेर जग्गा वितरण गर्ने जि मेबारी मात्र दिइएकाले बास्तविक सुकु बासीको सं या सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि ०६३/०६३ को जनआन्दोलन स पन्न पश्चात कैलाश महतोको अध्यक्षतामा यस्तै आयोग बनाइएको थियो। तर उक्त आयोगले कुनै काम गर्न पाएन््।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार बास्तविक सुकु बासीको तथ्याँक संकलन गरेर प्रमाणिकरण नगरिएका कारण राज्यद्वारा प्रदत सेवा सुविधाहरू अधिकाँश 'हुकु बासी' हरूले उपभोग गर्दैआएका छन्। 'सरकार परिवर्तनपिच्छे पार्टीगत हिसावले बन्ने यस्ता आयोगका कारण बास्तविक सुकु बासीले भन्दा पार्टीगत निकटका व्यक्तिहरूले सुकु बासीको नाममा जग्गा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन्,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा गठन हुने आयोगको काम कारवाहीलाई अर्को पार्टीको सरकार बन्दा उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई विश्वास नै गर्दैनन्। जसका कारण आयोग गठन हुने प्रतिवेदन आउने काम मात्रै भइरहेको छ। कार्यान्वयन हुँदैन्।' उनका अनुसार एउटा आयोगलाई काम स पन्न गर्न ६० करोड रूपैयाँस म खर्च हुँदैआएको छ।
सरकारले हालस म ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राई, ०४९ मा शैलजा आचार्य, ०५१ मा ऋषिराज लु साली, ०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५४ मा चन्दा साह, ०५४ मै भूमिसुधारमन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५५ मा तारिणीदत्त चटौत, ०५६ मा भूमिसुधारमन्त्री गंगाधर ल साल, ०६३ मा कैलाश महतो, ०६८ मा भक्ति लामिछाने र ०७० मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ। यसमध्ये आचार्य, लु साली, शाह, चटौत र आलम आयोगले पछिल्ला समयमा ४६ हजार विगहा जग्गा वितरण गरेको छ।
कुन आयोगले कति जग्गा वितरण गरे
बर्ष आयोग परिबार जग्गा
२०४० सुश्री सैलजा आचार्य १२७८ २२९६ विगहा १ क ठ्ठा ३ धुर
२०५१ ऋषिराज लु साली ५८३४० ९४६० विगहा १५ क ठ्ठा १ धुर/९४६० रोपनी
२०५४ सुश्री चन्दा शाह ८८६ ३५२ विगहा १२ क ठ्ठा १८ धुर
२०५५ तारिणीदत्त चटौत ३१९९५ ७०३६ विगहा १९ क ठ्ठा एक धुर
२०५६ मोह मद आलम २३१२२ ९४५३ विगहा ४० क ठ्ठा ७ धुर
- राजेश बर्मा
सरकारले गत असारमा शारदाप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पछिल्लो पटक १३ सदस्यीय अधिकारस पन्न सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो। यो सँगै आयोगको सं या एघार पुगेको छ। आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीकाअनुसार आयोगलाई भूमिहिन, सुकु बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूबाट आवेदन लिने, प्रमाणीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने, जग्गा खोज्ने र घडेरी उपलब्ध गराउने जि मेबारी दिइएको छ। गठन भएका आयोगहरूले जिल्लाहरूमा गएर तथ्याँकसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपनि त्यस्ता प्रतिवेदनहरू भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन्।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७२ जिल्लाको लगत संकलन गरेर सुकु बासी र भूमिहिनलाई नि:शुल्क घडेरी उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसैगरी जग्गाधनी नभएका र अब्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दैआएका बासिन्दाको हकमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था तथा स पन्नता हेरेर जग्गाको प्रचलित मुल्यअनुसार २० देखि ७० प्रतिशत मुल्य लिएर सुहाउँदो स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले सरकार परिवर्तनपिच्छे आयोग गठन हुनुमा सरकारको दोष रहेको बताए । उनले भने,'पछिल्लो आयोगहरुको प्रतिवेदनलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याइएन भनेर सरकारलाई नै थाहा होला। यसमा मेरो भन्नु केही छैन्। यो बिषयमा सरकारसँग नै बुझनुहोला।' यसअघि डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। लामिछाने आयोगलाई पहिलो पटक सरकारले बास्तविक सुकु बासीको पहिचान गरेर बैज्ञानिक प्रमाणिकरणको आधारमा सूचीकृत गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने जि मेबारी दिइएको थियो।
उक्त आयोगले काम गर्न नपाउँदै खिलराज रेग्मीको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो। गत् ०६८ मंसिर २० गते गठन भएको लामिछाने आयोगले २५ जिल्लाबाट चारलाख २१ हजार एकसय ९२ जना सुकु बासीको लगत संकलन गरेको थियो। यसमध्ये ७५ हजारलाई प्रमाणिकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भएको अवस्थामा लामिछाने आयोग खारेजमा परेको थियो। गठन गरिएका यस्ता आयोगहरूलाई केही जिल्लाहरूका सुकु बासीको सं या संकलन गरेर जग्गा वितरण गर्ने जि मेबारी मात्र दिइएकाले बास्तविक सुकु बासीको सं या सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि ०६३/०६३ को जनआन्दोलन स पन्न पश्चात कैलाश महतोको अध्यक्षतामा यस्तै आयोग बनाइएको थियो। तर उक्त आयोगले कुनै काम गर्न पाएन््।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार बास्तविक सुकु बासीको तथ्याँक संकलन गरेर प्रमाणिकरण नगरिएका कारण राज्यद्वारा प्रदत सेवा सुविधाहरू अधिकाँश 'हुकु बासी' हरूले उपभोग गर्दैआएका छन्। 'सरकार परिवर्तनपिच्छे पार्टीगत हिसावले बन्ने यस्ता आयोगका कारण बास्तविक सुकु बासीले भन्दा पार्टीगत निकटका व्यक्तिहरूले सुकु बासीको नाममा जग्गा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन्,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा गठन हुने आयोगको काम कारवाहीलाई अर्को पार्टीको सरकार बन्दा उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई विश्वास नै गर्दैनन्। जसका कारण आयोग गठन हुने प्रतिवेदन आउने काम मात्रै भइरहेको छ। कार्यान्वयन हुँदैन्।' उनका अनुसार एउटा आयोगलाई काम स पन्न गर्न ६० करोड रूपैयाँस म खर्च हुँदैआएको छ।
सरकारले हालस म ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राई, ०४९ मा शैलजा आचार्य, ०५१ मा ऋषिराज लु साली, ०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५४ मा चन्दा साह, ०५४ मै भूमिसुधारमन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५५ मा तारिणीदत्त चटौत, ०५६ मा भूमिसुधारमन्त्री गंगाधर ल साल, ०६३ मा कैलाश महतो, ०६८ मा भक्ति लामिछाने र ०७० मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ। यसमध्ये आचार्य, लु साली, शाह, चटौत र आलम आयोगले पछिल्ला समयमा ४६ हजार विगहा जग्गा वितरण गरेको छ।
कुन आयोगले कति जग्गा वितरण गरे
बर्ष आयोग परिबार जग्गा
२०४० सुश्री सैलजा आचार्य १२७८ २२९६ विगहा १ क ठ्ठा ३ धुर
२०५१ ऋषिराज लु साली ५८३४० ९४६० विगहा १५ क ठ्ठा १ धुर/९४६० रोपनी
२०५४ सुश्री चन्दा शाह ८८६ ३५२ विगहा १२ क ठ्ठा १८ धुर
२०५५ तारिणीदत्त चटौत ३१९९५ ७०३६ विगहा १९ क ठ्ठा एक धुर
२०५६ मोह मद आलम २३१२२ ९४५३ विगहा ४० क ठ्ठा ७ धुर
Comments
Post a Comment