उपभोक्ता ठगिँदै, सरकार रमिते

एक बोरा चामलको मूल्‍य: महिना दिनमै डेढ सय बढ्यो

• राजेश बर्मा 

काठमाडौं : व्यापारीले एक महिनाको अवधिमै एक बोरा चामलमा डेढ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन्। २५ किलो चामलको बोरामा साढे १२ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ। चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी र आलुको मूल्य पनि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढाइएको छ। तर सरकार रमिते छ।

व्यापारीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेर चामल, दाल, गेडागुडी, पिठोलगायतका अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) कायम गर्ने सरकारी निर्णयको खिल्ली उडाएका छन्।

साउन पहिलो सातासम्म एक हजार दुईसय रुपैयाँमा पाइने २५ किलो सोना मन्सुली चामल (एक बोरा) को अहिले उपभोक्ता मूल्य एक हजार तीनसय ५० छ। एक हजार तीन सय ७५ मा पाइने सोही परिमाणको मन्सुली चामलको मूल्य एक हजार पाँच सय पुर्‍याइएको छ। यस्तै साउन पहिलो सातासम्म एक हजार पाँच सय ५० मा पाइने २५ किलो जिरा मन्सुली चामलमा एक सय रुपैयाँ मूल्य बढेको छ।

व्यापारीहरूले बजारमा धेरै खपत हुने खाद्यपर्दाथको मूल्य आफूखुसी बढाएका हुन्। चामलमा जिरा मसिनो, मन्सुली, सोना मन्सुली, दालमा रहर, मसुरो, केराउ तथा आलुको मूल्य एकै महिनामा १२ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ। तर अनुगमन र कारबाही गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्दा उपभोक्ता मारमा छन्।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठ ठूला व्यापारीले बढी मूल्य बढाएर उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराएकाले खुद्रा व्यापारीले पनि सोहीअनुसार बाध्य भएर उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिनुपरेको बताउँछन्। 'उपभोक्ताबाट साना व्यापारीले बढी मुनाफा लिएकै छैनन्', श्रेष्ठले भने, 'हामी आफैं सोझै उत्पादन स्थलबाट ल्याउँदैनौ। थोक व्यापारीले भन्सार शुल्क बढेको तथा बाटो अवरुद्ध भएको भन्दै बढी मूल्य लिएर हामीलाई उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराएका छन्।'

थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भट्टले भन्सार शुल्क वृद्धि र बाढीपहिरोका कारण चामल र दालजन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरे। तर पछिल्लो समयमा भन्सार शुल्कमा वृद्धि भएको छैन। बाढीपहिरोले नेपालका विभिन्न सडक र भारतमा पनि बाटो अवरुद्ध भएकाले पनि मूल्य बढाउनुपरेको तर्क उनको छ।

व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा खाद्यपदार्थमा मूल्य बढाएको गुनासा दिनहुँ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइरहेका छन्। तर पनि सरकारले नियन्त्रण र नियमनका लागि चासो देखाएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले पछिल्लो समयमा कृषिजन्य वस्तुको आयातसम्बन्धी भन्सार शुल्क वृद्धि नभएको बताए।

उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, 'व्यापारीले उपभोक्ता ठग्न विभिन्न बहानामात्रै बनाएका हुन्। भन्सार शुल्क बढेको छैन।' सरकार भने तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन। प्रवक्ता सुवेदीले भने, 'राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खाद्यान्‍नको मूल्य अध्ययनपछि बजार हस्तक्षेप गर्छौं।'

सरकारले बजार हस्तक्षेप गरेर महँगी नियन्त्रण गर्छ भन्‍नेमा उपभोक्ता भन्‍ने विश्‍वस्तै छैनन्। कलंकीकी कल्पना रिजालले भनिन्, 'व्यापारीले उपभोक्ता लुटिरहेका छन् तर सरकार अनुगमन र कारबाहीको साइत कुरेर बस्छ।'

विगतमा पनि चाडपर्वका बेला व्यापारीले उपभोग्य पदार्थको मूल्य आफूखुसी बढाउँदै आएका थिए। नियमित अनुगमन नगर्ने तर व्यापारीले मूल्य बढाएपछि मात्र बजार अनुगमनको तरखर गर्ने नियमनकारी निकायका कारण पनि महंगी बढ्दै गएको हो। रिजालले भनिन्, 'मूल्य बढेपछि मात्र अनुगमनमा निस्किने सरकारी कर्मचारीले दायित्व निर्वाह गरेको मान्‍न सकिँदैन।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा मिति २०७१ /५ /७ गते अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित