मुलुकभर रसायनिक मलको चर्को अभाव

कृषि सामाग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग ६६ हजार मात्र मौज्दात

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: धान रोपाँई सकिएकै बेला मुलुकभर रसायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। किसानलाई यसपटक पनि मलको 'अभाव' ले साथ छोडेन्। सरकारले धानवालीको लागि मल अभाव नहुने भनेपनि भदौंको दोश्रो सातादेखि मुलुकभरका किसानले चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा धानवालीको लागि मात्रै मुलुकभर करिब डेढ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मलको माग छ।

सरकारले समयमा मल आयात गर्न नसक्दा यो बर्ष पनि किसानले मलको अभाव व्यहोर्नु परेको हो। यस बर्ष बाढी र पहिरो आएका कारण बिभिन्न सडक खण्डहरू अवरू द्ध हुँदा समयमा ढुवानीको समस्याले मलको अभाव देखिएको हो। यसैगरी भारत सरकारले जोगवनी र सुनौली नाकास म रेलमार्फत मल ढुवानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउँदा समयमा मल आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव भएको कृषि सामाग्री क पनीले जनाएको छ। दुई नाकाको रेलमार्ग अवरूद्ध हुँदा अहिले क पनीले कलकत्ताबाट ट्रकमार्फत अत्यन्तै थोरै परिमाणमा जोगवनीनाकाबाट विराटनगरस्थित क पनीको शाखा कार्यालयमा मल भित्र्याउदैआएको छ। रेलमार्गबाट भने रक्सौल नाकास म मल आपूर्ति भइरहेको छ।




'यो बर्ष कुनै पनि प्रकारले मलको अभाव हुन दिन्नौं भनेर आवश्यक योजना बनाइएपनि ढुवानीसमस्याका कारण अभाव हुन पुग्यो,' क पनीका निमित्त प्रवन्धक अमर खैरले भने,'बाटो अवरू द्ध भएका कारण मौज्दात मल पनि समयमा सबै जिल्लामा पुगाउन सकिएन्। पूर्ववत् रूपमा बाटो सुचारू नभए केही दिनमा मलको हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्छ।'  क पनीकाअनुसार रातु नदीका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिबास सडक खण्ड र महोत्तरीको पनि विभिन्न स्थानमा सडक अवरू द्ध भएपछि बिराटनगरबाट अन्य जिल्लामा मल पठाउन सकिएको छैन्। अहिले रेलमार्फत रक्सौल नाकास म आइपुगेको मलबाट नै थोरै परिमाणमा वरिपरीका जिल्लासहित पश्चिमका जिल्लामा पठाउदै आएको क पनीले जनाएको छ।




धानबालीलाई दृष्टिगत गरेर कोरियाको सामसुङ क पनीसँग खरिद गरिएको ३५ हजार मेट्रिक टन युरिया भदौंमा प्राप्त भइसक्नुपर्नेमा हालस म १० हजार मेट्रिक टन मात्रै रक्सौल नाकाहुँदै वीरगञ्जको शाखामा पुगेको छ। उक्त मल चीनबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिदैं आएको छ। 'भित्रिएको मल पनि अवरूद्ध बाटोका कारण समयमा सबै जिल्लामा पुगाउन सकिएन्,' प्रवन्धक खैरले भने,'भारतीय सरकारले इजाजत दिएको भए जोगवनी र भैरहवा नाकास म ट्रेनमार्फत समयमै आयात गर्न सकिन्थ्यौं। तर सकिएन।' वीरगञ्ज आइपुगेको १० हजार मेट्रिक टनमध्ये तीनदिन अघि एकहजार पाँचसय मेट्रिक टन भैरहवा पठाइएको छ। उक्त मलबाट पश्चिमका सबै जिल्लामा थोरथोरै बितरण गर्नुपर्ने अवस्था भएको क पनीले जनाएको छ।



क पनीकाअनुसार बिराटनगर शाखामार्फत सर्लाहीस म मल वितरण हुँदैआएको थियो। तर, रेलमार्ग मार्फत मल नआउदा आपूर्तिको अभावमा र बाटो अवरूद्ध भएकाले कुनै जिल्लामा मागको ६० प्रतिशत पनि मल पठाउन नसकिएको छैन्। रक्सौलबाट आएको मल पूर्वी र पश्चिमी जिल्लामा पठाउन असहज भएको छ। रेलमार्फत ढुवानी गर्दा एकैपटक दुईहजार छसय मेट्रिक टन मल तीन दिनमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा भित्रिन्छ। 'तर अहिले झण्डै दोब्बर खर्च गरेर एउटा ट्रकमा ३० मेट्रिक टनस म मात्रै करिब १० दिनमा भैरहवा र बिराटनगर आइपुग्छ,' उनले भने।



मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार गत बर्ष भारतको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो(सीबीआई)ले दिएको सुझावको आधारमा भारत सरकारले सुनौली र जोगवनी नाकास म रेलमार्गमार्फत मल ढुवानीमा प्रतिवन्ध लगाएको हो। यसैगरी भारत नेपालबीच भएको पारवहन सन्धीअनुसार भारतले तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान रेलमार्गबाट भित्र्याउन दिन जोगवनी नाका मात्र खुला गरेको छ।



क पनीसँग अहिले युरिया, डीएपी र पोटास गरेर ४७ हजार आठसय ५० मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडसँग १८ हजार ४ सय मेट्रिक टन रसायनिक मल छ। क पनीले सिंगापुरको यालेन्सी इन्टरनेशनलसँग पनि ३५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरिसकेको छ। तर अहिले चीनमै जहाजमा लोड गर्न बाँकी रहेकाले उक्त मल नेपाल भित्रन पनि करिब एक महिना लाग्ने क पनीले जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका व्यापार विभागका विभागिय प्रवन्धक पंकज जोशीकाअनुसार गत बर्ष खरिद गरिएको ८५ हजार मेट्रिक टनमध्ये करिब साढे ११ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ। 'तर सबै स्थानमा पठाउन बाटोको समस्या आएको छ,' प्रवन्धक जोशीले भने।


रसायनिक मल मौज्दातको अवस्था
मल               कृषि सामाग्री क पनी(मेट्रिक टन)        साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड (मेट्रिक टन)      
युरिया               ३४,०००                                         ७,०००
डिएपी               ११,०००                                           १०,०००
पोटास               २,८५०                                           १,४००
कूल मौंज्दात :   ४७,८५०                                        १८,४००
स्रोत: कृषि सामाग्री क पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित मिति २०७१ भदौ, १५ आइतबार 

अर्थतन्त्रको मुख्य पृष्ठको मुख्य समाचार