जग्गाको 'प्लटिंग' अब बन्द

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: आफुखुशी प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्रि गर्ने व्यवसायमाथि सरकारले अंकुश लगाएको छ। बढ्दो जनसंख्याका कारण बढ्दै गएको सहरीकरणले गर्दा खाद्य असुरक्षा तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पारेको भन्दै सरकारले मुलुकभर लागु हुने गरी आफुखुशी प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्रि गर्न नपाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

भू- उपयोग नीति विपरित प्लटिङ गरेर मापदण्ड विपरित बसाइएको अव्यवस्थित बासस्थलमा उपलब्ध गराउदै आएको सडक, खानेपानी, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, अस्पताललगायत अन्य आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा कुनै पनि प्रकारको लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंगलबार मुलुकभरका एक महानगरपालिका, चार उपमहानगरपालिका तथा पुराना र नयाँ गरेर एक सय २५ वटा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै अनुमति वेगर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रि बितरण गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला विकास मन्त्रालय र देशभरका गाउ विकास समितिलाई पनि यो निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित हुन लागेका तथा नयाँ घोषणा हुने नगरपालिकाको हकमा पनि यो नीति कडाईसाथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा उपत्यकाको हकमा सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा जिल्लाहरूको हकमा सहरी विकास मन्त्रालय र भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको मातहतका राष्ट्रिय भु उपयोग कार्यक्रम आयोजनाले यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने छन।

 'आफुखुशी प्लटिङ गरेर अनियन्त्रित रूपमा जग्गा खरिद बिक्रिका कारण बातावरणमा असर पुग्नुका साथै सडक, पार्क, उद्यान, खेलमैदान, दैवी प्रकोप आइपर्दा उद्दार गर्न, पानी, बिजुली र टेलिफोनको लाइन बिस्तार गर्नसमेत ठूलो समस्या परेकाले राष्ट्रिय भू उपयोग नीति तथा भू उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो, स्थानीय बिकास मन्त्रालयका वातावरण व्यवस्थापन शाखाका उपसचिब चक्रपाणी शर्माले  भने,'आजै मुलुकभरका नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेर कडाईका साथ निर्देशनलाई पालना गर्न भनेका छौं। स्वीकृत वेगर प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्रि गर्न खोजेमा खरिद बिक्रिमा अंकुश लगाउने गरी नियमनको व्यवस्था पनि गरिएको छ।'

उनकाअनुसार जनसंख्यासँगै बढ्दै गएको सहरीकरण र खेतीयोग्य जग्गा अनियन्त्रित रूपमा प्लटिङ गरेर बिक्रि हुन थालेपछि अव्यवस्थित बसोबास बढ्नुका साथै खाद्य सुरक्षामा ठूलो असर पर्न थालेकाले यो नीतिलाई कडाईसाथ लागु गरिएको हो।

प्लटिङ गरिएका जग्गामा जताभावी बसोबास, उद्योग, पसलजस्ता भौतिक पूर्वाधार हुँदा भौतिक पूर्वाधारमा गर्दै आएको लगानीको प्रतिफलसमेत उपब्धीमूलक नदेखिएको उल्लेख गर्दै भूउपयोग नीतिले ब्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार व्यवस्थित स्थानको भौतिक पूर्बाधारमा मात्र लगानी गर्ने सरकारले जनाएको छ।

मन्त्रालयले उक्त नीतिअनुसार सबै नगरपालिकामा जग्गाको प्रकृति र उपभोगको आधारमा कृषि, बन, औद्योगिक, शहरी आवास, ग्रामिण आवास, व्यवसायिक, आवासीय र सार्वजनिक क्षेत्र छुट्टयाएर बर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसरी बर्गीकरण गरिएका स्थानका आधारमा मात्र त्यस्ता प्रकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी पनि गरिनेछ।

मन्त्रालयले भू-उपयोग नीति अन्तर्गत गाउँ, नगर तथा जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन समिति तत्काल गठन गर्न, भू-उपभोग नीतिअनुसार नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिबाट स्वीकृत वेगर प्लटिङ गर्न नपाइने, नीतिको योजना तर्जुमा नहुँदासम्म स्थानीय निकायले तथ्याँक संकलन गरेर मापदण्ड बनाएर नियमन गर्न, स्वीकृत वेगर प्लटिङ गरिएका जग्गाको हकमा स्थानीय निकायले तोकेको सडक मापदण्ड पुरा गरेको अवस्था वाहेक पूर्वाधार विकासमा लगानी नगर्नलगायतका ६ बुंदे निर्देशन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई पालना गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याँक बिभागको गत ०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख २५ हजार हेक्टर रहेकोमा पछिल्लो १० बर्षको अवधीमा एक लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मासिएको छ। यसका कारण ३६ जिल्लामा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २०७१ कार्तिक १२ बुधवार