सीमा क्षेत्रमा समानान्तर क्वारेन्टाइन

राजेश बर्मा                                                                          काठमाडौं: भारत सरकारले नेपालको विभिन्न नाकास्थित क्वारेन्टराइन कार्यालय तथा प्रयोगशालालाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। झण्डै १४ बर्षपछि नेपाल र भारतीय उच्च निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकमा भारतले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो। यसअघि भारत र नेपालीबीच सन् २००० मा कृषि विकासका लागि द्वीपक्षीय संयन्त्र 'नेपाल भारत ज्वाइन्ट एग्रिकल्चर वर्किङ ग्रुप (ज्वाङ)' को वैठक बसेको थियो।

भारतको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहसचिब रानी कुमुदिनीको नेतृत्वमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय भारतीय उच्च अधिकारीको टोलीले नेपालको कृषि विकास मन्त्रालयसँग यो बिषयमा स झौता गरेको हो। भारतीय टोलीले काकडभिट्टा, विराटनगर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगञ्जसहित अन्य सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइन तथा प्रयोगशाला अद्यावधिक गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने भनेर स झौता पत्रमा सहमति जनाएको हो। क्वारेन्टाइनस बन्धी हालस म विद्यमान रहेका जटिल प्रकृतिका समस्यालाई पनि आपसी छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्ने बिषयमा पनि दुई पक्षिय स झौता भएको छ। दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा समान प्रकृति र क्षमताको समानान्तर क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बिषयमा पनि सहमति भएको छ।

गत असोज २९ गते भएको दुई पक्षिय बैठकको क्रममा दुबै मुलुकका बिज्ञहरूले कृषि तालिम, कृषि अनुसन्धान, कृषि व्यापार, माटो तथा कृषिजन्य बस्तु परीक्षण प्रमाणिकरण र गुणस्तर नियन्त्रण, पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा सूचना प्रविधिको बिषयमा गहन छलफल भएको थियो। 'नेपाल -भारत ज्वाइन्ट एग्रिकल्चर वर्किङ ग्रुप (ज्वाङ) को दोश्रो पटक बसेको बैठकमा क्वारेन्टाइनसहित केही अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा दुई पक्षिय स झौता भयो,' कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने,'सहमतिसँगै नेपालको कृषि बिकासमा भारतीय सहयोगको ढोका खुलेको छ।' 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले अरु क्षेत्रसँग कृषि विकासको क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मोदी भ्रमणपश्चता १४ वर्षदेखि वस्न नसकेको कृषि विकासका लागि द्वीपक्षीय संयन्त्र 'नेपाल भारत ज्वाइन्ट एग्रिकल्चर वर्किङ ग्रुप (ज्वाङ)' को वैठक बसेको छ भने कृषि विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी सहयोग आदान प्रदानको लागि स झौता पनि भएको छ । हाल नेपालतर्फको क्वारेन्टाइनलाई भारतीय पक्षले विश्वास नगर्दा नेपाली वस्तु निर्यातमा समस्या छ। नीतिगत समस्या पनि निर्यातको अवरोधक बनेको छ। यो पनि हेर्नुस् : भारतीय बजार सहज छैन् नेपाली गोलभेडाका लागि

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउन १८ गते संसदलाई स बोधन गर्दै नेपालको अर्गानिक खेती प्रणालीसँगै आधुनिक कृषि प्रणाली र मल तथा प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतीय अधिकारीहरू नेपाल आएका हुन्। मोदीले भारतको सिक्किमजस्तै नेपाललाई पनि प्राङगारिक कृषि उत्पादन मुलुकको रूपमा हेर्न मल, बैज्ञानिक उत्पादन र आधुनिक कृषि तथा प्रविधिका लागि भारतले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

दुबै देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न रहने संयन्त्रले दुई देशबीच कृषि स बन्धि आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा स झौता गर्ने प्रावधान छ। सहप्रवक्ता सापकोटाले स पन्न बैठकले लामो समयस म नविकरण हुन नसकेको सहकार्यको स झौता २०२१ स मका लागि नविकरण गरेको बताए। बैठकमा भएको स झौतालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी बैठक एक बर्षभित्र दिल्लीमा बस्ने पनि तय भएको छ। एक वर्ष नेपाल र अर्को बर्ष भारतमा गरी हरेक वर्ष बस्नुपर्ने उक्त संयन्त्रको वैठक नबसेकाले पछिल्लो वैठकलाई मन्त्रालयले उपलब्धीमूलक मानेको छ।

वैठकले नेपालको कृषि विकासको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्दै आगामी सन् २०१५ देखि भारतीय सहयोगमा नयाँ परियोजना समेत लागू  गर्ने बिषयमा सहमति जनाएको छ। संयन्त्रको पाँचौ वैठकले 'क्वारेन्टाइन' समस्याको समाधानलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। सीमा नाकामा 'मिरर' ल्याव रा ने र भारतको क्वारेन्टाइनको नियमभित्र पर्ने नेपाली उत्पादनको सूची भारतले रा ने स झौता गरेकाले यस्ता जटिल समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको ठहर छ।

भारतको क्वारेन्टाइन नियमभित्र पर्ने नेपाली बालीहरूको सूची नेपालले सिफारिस गरेर पठाउने र नियमभित्र पर्नेलाई सूचिमा समावेस गर्न सहमतिसमेत भएको छ। 'सूचीमा समावेस भएका खाद्य तथा तरकारीको क्वारेन्टाइन परीक्षण नगरेर भारत पठाउन सकिने भएकाले पनि बैठक उपलब्धीमूलक भएको हो,' सहप्रवक्ता सापकोटाले भने,'यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले सूची तयार गरेर बाणिज्य मन्त्रालयमार्फत भारत पठाउने तयारी गर्दैछौं।' भारतीय क्वारेन्टाइन सूचीमा समावेस नभएका वस्तु व्यापारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्ने स झौता भएको छ । वैठकले सुक्षम सिंचाई प्रणालीको विकास, माटोको स्वास्थ्य व्यवस्था र प्राङगारिक खेती, बीउ बिजनका प्रविधि, कृषि यान्त्रिकरणका बिषयमा पनि सहकार्य गर्ने भनेर स झौता गरेको छ।

यसैगरी प्राङगारिक मलको नियमित आपूर्ति, कृषि सूचना प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, प्रयोगशालालाई मान्यता प्रदान, कृषि वस्तुको एसपीएस स बन्धि संचार संयन्त्र गठन गर्ने, कृषि अनुसन्धान तथा जर्मप्लाज्म आदानप्रदानमा आपसी समन्वय कामय गर्ने, नार्कलाई मानिक (डिम) विश्व विद्यालयको सोंचको रूपमा अगाडि बढाउन र मानव संशाधन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय स झौता पत्रमा समेटिएको छ। भारतले गर्ने सहयोगको आर्थिक पाटो भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन। 'विस्तृत परियोजना तयार भएपछि मात्रै बजेट र कार्यक्रमको खाका प्रष्ट हुन्छ,' सापकोटाले भने।

यस्तो छ क्वारेन्टाइन समस्या

राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रमकाअनुसार निर्यातका लागि भारतीय क्षेत्र उपयुक्त क्षेत्र मानिएपनि त्यहाँको क्वारेन्टाइन तथा निर्यात नीति नेपालमैत्री नहुँदा खाद्य पदार्थ तथा तरकारी निर्यात गर्न समस्या परेको छ। बिज्ञहरूले निर्यातका लागि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीहरूबीच कुटनीतिक छलफलको माध्यमबाट नेपालमैत्री नीति तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बिज्ञहरूका अनुसार निर्यात गर्न भारतीय पक्षले त्यहाँको प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गानाइजेसनको निर्देशनमा सन् २००३ मा ल्याएको 'प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डर' लाई सुधार गरेर नेपाली खाद्य पदार्थ तथा तरकारी निर्यात गर्न प्राथमिकतामा रा नुपर्छ। उक्त अर्डरमा नेपालका केही खाद्य तथा तरकारीलाई समावेश गरिएको छैन्। यसका साथै भारतीय पक्षले हालस म नेपालसँग गोलभेडासहित केही तरकारीमा प्रयोग हुने बिषादी(पेस्टीसाइड)स बन्धी विस्तृत विश्लेषण अवशेष प्रतिवेदन माग नगर्नु पनि अर्को समस्या हो। आयात गर्ने मुलुकले निर्यात गर्ने मुलुकसँग बिषादीस बन्धी विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदन माग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तरकारी र अन्य खाद्य पदार्थ आयात गर्ने मुलुकले त्यस्तै पदार्थमा आ नो मुलुकका किसानले कति परिमाणमा बिषादी प्रयोग गरेका छन् भन्ने प्रतिवेदन र निर्यातकर्ता मुलुकको विश्लेषण प्रतिवेदनसँगै राखेर अध्ययन गर्छ।

अध्ययनको क्रममा निर्यातकर्ता मुलुकको तरकारी र खाद्य पदार्थमा थोरै मात्रामा बिषादी प्रयोग भएको र त्यसबाट कुनै हानी नोक्सानी नहुने निश्कर्ष आएपछि निर्यात गर्न दोश्रो बाटो खुल्ला हुन्छ। तर नेपालले हालस म विश्व व्यापार संगठनको एसपीएस मापदण्डभित्र रहेर बिषादी प्रयोगको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक रूपमा गहन विश्लेषण अवशेष परीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार नगरेकाले दोश्रो बाटो नेपालका लागि भने त्यति सहज देखिएको छैन्।

नेपाली उत्पादन बिषादीरहित भएको प्रमाणपत्रसहितको गोलभेडा भारतमा निर्यात गर्दा भारतीय पक्षका क्वारेन्टाइन अधिकारीहरू त्यस्ता प्रमाणपत्रमाथि विश्वास नगर्नु पनि अर्को जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ। भारतीय अधिकारीले नेपाली उत्पादनको नमूना लिएर बिषादी परीक्षणका लागि दिल्ली, कलकत्ता र पटनाजस्ता सहर पठाउँछन्। नमूना प्रतिवेदनको प्रतिवेदन आउन क ितमा पन्ध्र दिन लाग्छ। 'त्यति बेलास म तरकारी बिग्रेर खेर गइसकेको हुन्छ,' राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रमकका बरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले भने। प्रतिवेदन आइपुग्यो भने पनि भारतको अर्को राज्यले ट्रान्जिट परमिट र सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनस बन्धी प्रमाणपत्र खोज्ने भएकाले भारतीय बजार गोलभेडाका लागि त्यति सहज नभएको बिज्ञहरूले बताएका छन्। 

अन्नपूर्ण पोष्टमको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति : २०७१ मङ्शिर १ सोमबार