पछिल्लो ३० वर्षदेखि उनको परिवारले स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा कमाए पनि हालसम्म उक्त जग्गाबाट आफूले मोही नपाएको गुनासो गर्दै भनिन्, 'यसपटक आन्दोलन गर्दागर्दै कि मर्छौं, कि त अधिकार लिएरमात्र फर्किन्छौं।'
निर्माण हुन लागेको संविधानमा भूमिहीन, सुकुमबासी, हरुवाचरुवा, जोताहा, मोही र साना किसानको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर ४५ भन्दा बढी जिल्लाका भूमिहीन किसान शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यसै क्रममा डेढ सय सुकुमबासी चामल र पिठो बोकेर राजधानी भित्रिएका छन्। गुलाबदेवीजस्ता कयौं महिला र पुरुष अहिले बनकालीको धर्मशालामा आफूले ल्याएका खाद्य पदार्थ पकाएर खाँदै दिनहुँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलोमा व्यथा सुनाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरूले यो अभियान आगामी मंसिर ४ गतेसम्म सञ्चालन गर्नेछन्। उनीहरूले सोही दिन राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेका छन्।
नुवाकोटका चूडामणि गजुरेलले जग्गाधनीसँग मोही माग्दा 'कुण्डले मुण्डले' बाट टेलिफोनमा ज्यान मार्ने धम्की सुन्दै आएको पीडा पोखे। उनले भने, 'अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनिसके तर हाम्रो समस्या जहाँको तहीं छ। खै त राज्यले हाम्रो समस्या सुनेको? कि हाम्रो समस्या समाधान गर, नत्र हामीलाई मार। हाम्रो माग यत्ति हो।'
कञ्चनपुरकी ४० वर्षीया नन्दा जोशीले जग्गाधनीले अहिलेसम्म आफूलाई मोहियानी जग्गा उपलब्ध नगराएको गुनासो पोखिन्। 'जग्गाधनीले मोहियानी जग्गा दिँदैनन्। सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर बस्दा सरकार र कुण्डले मुण्डले आउँछन् र आगो लगाएर खरानी बनाउँछन्', जोशीले भनिन्, 'अब भन्नुस्, हामी कहाँ बस्ने?'
सिन्धुपाल्चोकका नवराज गुरागाईंको व्यथा पनि कम छैन। बुबासँगै गुरागाईंले जग्गाधनीको जग्गा कमाएको ४५ वर्षभन्दा बढी भयो। 'तर हालसम्म उक्त जग्गाबाट मैले मोहियानी हक पाएको छैन', उनले भने, 'खेत जोतेर उत्पादन भएको खाद्य पदार्थ बर्सेनि बुझाए पनि जग्गाधनीले कुनै प्रमाण दिएनन्। मोहियानी जग्गा छुट्ट्याइदेऊ भन्दा कुण्डले मुण्डले लगाएर जंगलमा बनाएको घर पनि जलाइदिए।'
राजधानीस्थित कृषि उपभोक्ता डबलीमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुलाबदेवीलगायतले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्।
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा गत २०५३ मा चौथो संशोधन गरेर बेदर्तावाल मोहीलाई सम्बोधन नगरेका कारण साढे चार लाखभन्दा बढी मोहियानी हक लाग्ने भूमिहीनहरू मोहियानी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
'ऐन संशोधनअघि एक वर्षसम्म जग्गा जोत्ने र बाली बुझाएबापत स्वत: मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था थियो', भण्डारीले भने, 'तर संशोधन भए पनि द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नाममा मोहियानी हक लाग्ने व्यक्तिको सूची नै राज्यले तयार नपार्दा समस्या बल्झिँदै गएको छ। त्यही बेलादेखि जग्गा जोत्ने कसैले पनि मोहियानी हक पाएका छैनन्।'
भूमिहीनहरूले नयाँ संविधानमा भूमिसम्बन्धी हकलाई संवैधानिक हकअन्तर्गत राखेर भूमिमा न्यायोचित हदबन्दी लगाएर त्यसमाथिको जग्गा राज्यले सुकुमबासी, भूमिहीन तथा साना किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
'यसका लागि कानुन बनाएर नयाँ हदबन्दी तोक्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नहुने हाम्रो माग हो', भण्डारीले भने, 'खेती नगर्नेले हदबन्दीभित्रको जग्गा नछाडेमा कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
'राज्यले सबै नागरिकका लागि समताको आधारमा जग्गा पाउने नीति बनाउनुपर्ने, लामो समयदेखि जग्गा जोत्दै आएका मोहीलाई जग्गाबाट बेदखल गरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जग्गा पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्टको पृष्ठ ५ मा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २०७१ मङ्शिर २ मंगलवार
Comments
Post a Comment