कृषिमा १३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान

राजेश बर्मा

काठमाडौं: कृषिप्रति युवालाई आकर्षित गराउन तथा उत्पादन बढाउन सरकारले यो बर्ष अनुदान अन्तर्गत १३ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। गत बर्ष सरकारले यसै शिर्षक अन्तर्गत १० अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गरेको थियो।

कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापना गर्ने दावी गर्दै अनुदान शिर्षकमा बजेट बृद्धि गरेको दावी गरेको छ। अनुदान रकम वितरणका लागि मन्त्रालयले गत बर्ष नै तयार भएको ४२ वटा क्षेत्रगत कार्यविधिमध्ये केहीलाई परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइएको छ। 

यसमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा अनुदान उपलब्ध गराइने क्षेत्रगत पशु पालन,  ब्यवसायिक कृषि, मसिनो धान र गत बर्षदेखि लागु भएको युवा लक्षित कार्यक्रम, युवा लक्षित पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम र साबिकदेखि लागु भएको मल अनुदानस बन्धी कार्यविधिसहित आठवटा अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ। यसवाहेक अर्थमन्त्रालयले कृषक समूह/सहकारीमार्फत प्राङगारिक मल उत्पादनका लागि सहयोग कार्यक्रम कार्यानवयन, भटमास उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, तेलहन र जुट वालीको उत्पादित वीउ अनुदान कार्यक्रमस बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ठूलो किसान, भूमिहिन किसान र मझौला किसानलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउने आवश्यक तयारी सुरू गरिएको छ। 'भूमिहिन र मझौला किसानले ठूलो परिमाणमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न खोजेमा उनीहरूलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउने बिषयमा छलफल भइरहेको छ,' सहप्रवक्ता सापकोटाले भने,'कार्यविधिको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिएपछि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर यसै आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउछौं।'

रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति स्वदेश छाडेर खाडी मुलुक  जान थालेपछि कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन प्रभावकारी रूपमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। तर व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले कृषि अनुदानमा सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको बजेटको चरम दुरूपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। कृ षिको बिकास र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न किसानलाई उपलब्ध गराउदै आएको अनुदानको रकम कागजमा मात्रै वितरण भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायिक कृषिमा थप अकर्षण बढाउन चिया उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान शिर्षकअन्तर्गत दुई करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। २१ जिल्लामा गाई र माईको कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रूपैयाँ, बीमाको प्रिमियमा ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि ६ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।  यसैगरी २५ जनालाई बिद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधिका लागि गर्ने शोधकार्य अन्तर्गत किसान मैत्री प्रविधिको खाका विकास गर्न तीन करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। 

त्यस्तेै सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा ३२ जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र नौं जिल्लामा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० करोड, दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल  खरिद गर्नका लागि ५ अर्ब १८ करोड ८७ लाख ४० हजार, अनुदानमा आधारित १० हजार प्राङ्गारिक मलका लागि  पाँच करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।

यस्तै व्यवसायिक कृषिमा साना किसानलाई थप आकर्षित गराउन सात करोड ७५ लाख, कुखुराको चल्ला निकाल्ने ह्याचिङ मेशिन खरिद गर्न ४६ लाख, मिल्कीङ  मेसिनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानका लागि ९३ लाख, चिया सहकारीमार्फत चिया कारखानका लागि दुई करोड ४५ लाख, अनुदानित बीउका लागि १३ करोड ३० लाख, भकारो सुधारका लागि ६ करोड ४४ लाख र प्रविधि  सहयोग तथा बजार पूर्वाधार र कृषि उद्यम स बन्धी सञ्चालन भएका  उपआयोजनाका लागि एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ मंसिर ७ गते