सन् २००७ अप्रिलमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको सार्कको १४औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका सदस्य राष्ट्रहरूले बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए। भुइँचालो, बाढीपहिरो, अनिकाल, रोगजन्य महामारी र अन्य प्रकारका विपत्ति आइपर्दा पीडित सदस्य राष्ट्रले यो बैंकबाट खाद्यान्न लिन पाउने व्यवस्थासहित यसको स्थापना गरिएको हो।
गहुँ वा चामल अथवा यी दुवै खाद्यान्न सदस्य राष्ट्रहरूले निर्धारित कोटाअनुसार संकलन गरेर तयारी अवस्थामा मौज्दात राख्ने सहमति भएको थियो। कोटाअनुसार राष्ट्रहरूले खाद्यान्न मौज्दात गरेर राख्न सुरु गरे पनि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका तयार नहुँदा व्यावहारिक रूपमा बैंक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
नेपालका तर्फबाट उक्त बैंकका बारेमा आवश्यक तयारी तथा छलफल भइरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराम कोइरालाले बताए। उनले भने, 'बैंक स्थापना गरिए पनि कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार नहुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन।'
प्राकृतिक ठूलो विपत्ति, महामारी र अन्य प्रकारका विपत्ति आइपर्दा एक मुलुकले अर्को मुलुकमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्दा कुन आधारमा कसरी गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको आधार तयार भएको छैन। 'जसका कारण आधिकारिक रूपमा बैंक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन', सहसचिव कोइरालाले भने।
सन् २००७ अप्रिलमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सार्कको १४औं शिखर सम्मेलनले बैंक स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। भुइँचालो, बाढीपहिरो, अनिकाल, रोगजन्य महामारी र अन्य प्रकारका विपत्ति आइपर्दा पीडित सदस्य राष्ट्रले यो बैंकबाट खाद्यान्न लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उनका अनुसार सार्क सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत नोभेम्बरमा भारतको दिल्लीमा बसेको सार्क फुड बैंकको बोर्ड बैठकले तीन प्रमुख विषयमा छलफल गरेर अन्तिम मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पार्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति भएको थियो।
बैंकमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा स्वामित्व, विपत्ति आइपर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले बैंकबाट लिने खाद्यान्न सहयोग र बैंकमा खाद्यान्न जम्मा गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूले फिर्ता लिन चाहेमा कुन आधार तथा प्रक्रिया अपनाउने तथा धेरै मुलुकले एकैपटक बैंकबाट खाद्यान्न सहयोग माग्दा कुन प्रक्रिया तथा आधारमा उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तयार पार्ने सहमति बोर्ड बैठकमा भएको थियो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव कोइराला सहभागी भएका थिए।
कोइरालाका अनुसार गत बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क सम्मेलनको क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले बैंकको 'थ्रेस होल्ड' मापदण्ड हटाउन थप निर्णय गरेकाले यो विषयमा पनि आवश्यक तयारी गरेर ६ महिनाभित्रमा आवश्यक खाका तयार गरेर निर्देशिकाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। बैंकमा कुन मुलुकले कति परिमाणसम्म जम्मा गर्नुपर्ने र कति परिमाण सहयोग लिन पाउने भन्ने थ्रेस होल्डको सीमाबारे संशोधन गरिनेछ।
यसबाहेक कस्तो अवस्थामा बैंकको प्रयोग गर्ने, खाद्य पदार्थको मूल्य कुन आधारमा निर्धारण गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सीमा नजोडिएका मुलुकलाई खाद्यान्न सहयोग गर्दा छिमेकी राष्ट्रको भूमि तथा आकाशको प्रयोग कसरी गर्ने लगायतका विषयमा पनि ठोस आधार बनाएर मस्यौदालाई पूर्णता दिइनेछ। 'अन्तिम मस्यौदा एक वर्षभित्रमा बस्ने सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित गराउने योजना छ', कोइरालाले भने। त्यसपछि बैंक सञ्चालनमा आउनेछ।
अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको दोश्रो पृष्ठको मुख्य समाचार
प्रकाशित मिति २०७१ मङ्शिर १३ शनिबार
Comments
Post a Comment