'भत्ता' कै लागि अनुगमन !

पाँच बर्षमा साढे तीन करोड खर्च, उपलब्धी शुन्य

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सुरु गरेको बजार अनुगमन 'उपभोक्तामुखी' भन्दा पनि 'भत्तामुखी' पाइएको छ। वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर गरिएका अनुगमन भत्ता पचाउने मेलोमात्र साबित भएका छन्। यसले अनुगमनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।

बाणिज्य तथा आपूर्ति बिभागले उपभोक्तालाई राहत दिने नाममा दिनहुँ १० वटा पसलमा अनुगमन गर्दैआएको छ। तरपनि उपभोक्ताले सक्कली, गुणस्तरयुक्त तथा स्वच्छ सामाग्री पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो बर्ष २०६९/०७० देखि संयुक्त बजार अनुगमनको अ यास सुरूसँगै प्रभावकारी अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने सुविधा थपिएको थियो। सुविधा थपिएपछि प्रभावकारी अनुगमनभन्दा बजेट खर्च गर्ने मेसो मात्रै साबित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भत्ता बिना प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारीहरूले अडान राखेपछि सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो।

सरकारले सहसचिबस्तरका लागि दैनिक पाँचसय, उपसचिबस्तरका अधिकृतका लागि चारसय, सुब्बा र खरिदारका लागि तीन सय ५०, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरका लागि तीनसय तथा उपभोक्ताबादी प्रतिनिधीका लागि चारसय रूपैयाँ भत्ता छुट्टयाइएको छ। दैनिक अनुगमनमा एक अधिकृत, एक सहायक अधिकृत, एक कार्यालय सहयोगी, एक चालक र एक उपभोक्तावादी प्रतिनिधी सहभागी हुँदै आएका छन्। एक दिनको अनुगमनमा भत्तातर्फ मात्रै सरकारको एक हजार सात सय ५० रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। सबै बिदा कटाएर एक बर्षको दुई सय ५५ दिनको अनुगमन खर्चको हिसाव जोड्दा चार लाख ४६ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ।

अतिरिक्त भत्ताका कारण अनुगमनको सं या बढेपनि दोषि प्रतिष्ठानबिरूद्ध पर्ने मुद्दाको सं या भने घट्दै गएको छ। उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने,'भत्ता उपलब्ध गराइएको बर्ष सरकारले कडाई गरेका कारण उक्त बर्ष अफवादको रूपमा मुद्दा सं या बढेको देखिए पनि अर्को बर्षभने मुद्दाको सं या अत्यन्त न्युन देखिएको छ।' व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने निकायलाई अनुगमन गर्ने जि मेबारी दिइएका कारण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए। उनले उपत्यकाको हकमा महानगरीय प्रहरी र उपत्यकाबाहिरको हकमा स्थानीय निकायलाई अनुगमनको जि मेबारी दिइनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने,'बजेट र अतिरिक्त रकम खर्च भएको अनुपातमा बजारमा पनि सुधार आएको देखिनुपर्ने हो। तर सुधारभन्दा छाडा बन्दै गएको छ।'

पछिल्लो पाँच बर्षको अनुगमन सं या, मुद्दा र मुद्दाका प्रकृति, अनुगमन शिर्षकको रकम, कर्मचारीको भत्ता शिर्षकमा आएका बजेटको बारेमा भने बिभागले बिस्तृत तथ्याँक उपलब्ध गराउन मानेन्। बिभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने,'अभिलेख रा ने कर्मचारीहरू सधै एक ठाउँमा रहदैंनन्। सरूवा भइरहन्छन्। सबै तथ्याँक अभिलेखिकरण नभएकाले जति छ, त्यति नै लानुस्।' बिस्तृत तथ्याँक नआउदा अनुगमनको नाममा कति खर्च भएको छ। त्यसको यर्थाथ विवरण आउन सकेन्।

उनकाअनुसार गत बर्ष ०६९/७० मा दुई हजार एक सय ६४ वटा प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ग िभर प्रकृतिका १४ वटा बिरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसैगरी ०७०/७१ मा तीन हजार तीन सय ५२ पटक अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमध्ये पाँच बिरूद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरियो। चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा नौं सय ८६ पटक अनुगमन गरिएपनि एउटा पनि मुद्दा दायर गरिएको छैन्। गत असोजमा अनुगमनको क्रममा बिशालबजारका व्यापारीले डेढसय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा असुल गरेको प्रमाण फेला परेपनि मंसिरको तेश्रो सातास म कुनै कारवाही नगरी उ काएको प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ विभागको नियत।

विभागले उपभोग्य मिति सकिएका पेय पदार्थ, बिस्कुट, ड्राइ फुडलगायत विक्रीका लागि बजारमै छाड्ने उत्पादकलाई कारबाही गर्नुको साटो त्यस्ता बस्तु ओसार्ने र नष्ट गर्ने नीति लिएका कारण अनुगमनकर्ता निरिक्षक 'भरिया' बनेका छन्। खुद्रे पसलबाट उपभोग्य मिति सकिएका पेय पदार्थ कोक, फेन्टा, स्प्राइट, डिउ, पेप्सी मिरिण्डा, बिस्कुट, ड्राइफुड पछिल्लो ६ बर्षदेखि विभागका निरिक्षकले ओसार्ने र नष्ट गर्ने काम गर्दैआएका छन्। उत्पादक क पनीलाई कारबाही नगरी याद नाघेका सामान ओसार्ने विभागको नीतिका कारण आम उपभोक्त ामा उपभोगहिन पेय पदार्थ र खाद्यान्न प्रयोगको खतरा बढेको भन्दै उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने,'भत्ता आएपछि अनुगमन बजेट सकाउने र अनुगमन सं या बढाउने मेसो मात्रै बन्यो। दोषि प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गर्न सुझाव दिईदा पनि बिभागले कारवाही गर्न चासो देखाएन्।'

अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिएका पसलका सञ्चालकलाई सात दिनमा बिभागमा बोलाइएपनि त्यस्ता सञ्चालक आए नआएको बारेमा अभिलेखिकरणस म गरिदैंन्। नत त्यस्ता व्यक्तिलाई आउन पुन: पत्राचार नै गरिन्छ। अनुगमनमा खटिने एक कर्मचारीले भने,'बिभागबाट गरिने अनुगमन प्रतिफलमुखि र गुणात्मक छैनन्। बास्तममा बजेट खर्चेर सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई ठग्ने काम भइरहेको छ। गत कात्तिकमा मात्रै बोलाइएकामध्ये झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी आएनन्। त्यस्तालाई पुन: बोलाएर कारवाहीको दायराभित्र ल्याउने नेतृत्ववर्गले चासो देखाएनन्.'

सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत अनुगमन, कर्मचारी भत्ता, उपभोक्ता शिक्षा, सचेतना कार्यक्रम, निरिक्षकलाई तालिम, महिला उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता अभिमुखिकरण तालिमलगायतकाका लागि गत आर्थिक बर्ष ०६६/०६७ देखि ०७०/०७१ स म बिभागलाई ६ करोड ८६ लाख ८८ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। महानिर्देशक बिडारीकाअनुसार त्यसमध्ये गत बर्ष ०७०/०७१ को पुस मसान्तस म तीन करोड ३७ लाख ९२ हजार रूपैयाँ अनुगमनको नाममा खर्च भएको छ।  

विभागको बेतिथी यतिमै सिमित छैन्। निरिक्षक अधिकृतका लागि योग्यता नतोकिएका कारण विभागबाट खटिने कर्मचारीको चयन पनि पटक पटक विवादमा पर्दैआएका छ। विभागका स्टोर किपरदेखी क प्युटर अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, कानून अधिकृत, लेखा अधिकृत, फर्म दर्ता गर्ने कर्मचारी लगायत अनुगमनमा खटिने गरेका छन्। यस्तो अवस्था र अतिरिक्त भत्ता अन्य बिभागमा छैन्। विषयगत ज्ञान नहुँदा अनुगमन स्थलमा निरिक्षकहरू बीच नै कारबाही प्रकृयालाई लिएर मत बाँझिने गरेको छ। 'बजार अनुगमनका विषयमा बिज्ञता नभएका साथीहरू खटिदा अनुगमन स्थलमै मत बाझिने गरेको छ,' विभागका एक निरिक्षकले भने।

विभागका प्रवक्ता पुरू षौत्तम सुवेदीले समय सुहाउँदो दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था अनुगमन स्थलमै नहुञ्जेलस म प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने जानकारी दिए। उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १५ मा सुझाव दिएअनुसार व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा मात्र कडाईकासाथ अनुगमन हुने बताए। उनले आफुले उक्त दफामा घटनास्थलमै 'दण्ड तथा जरिवाना' को व्यवस्थासहितको सुधार गरेर मस्यौदा तयार पारेर गत मंसिरमा बाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयमा पठाएपनि स्वीकृत नभएको गुनासो पोखे। उक्त दफामा मूल्य सूची, साइनबोर्ड नरा नेलाई एक/एक हजार, दर्ता नगरेकालाई एक हजार, नापतौल प्रमाणपत्र नभएकालाई पाँचसय, नापतौल उपकरण दुरूस्त नभएकालाई एक हजार पाँचसय, अस्पष्ट लेबल भएकालाई सय, याद नाघेका बिक्रि गर्नेलाई दुई हजार, खाद्य अनुज्ञा पत्र नलिएकालाई तीन हजारस म तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उपभोक्ता हित संरक्षण (बजार अनुगमन/बजेटको अवस्था रू. हजारमा)

आर्थिक बर्ष               कूल बजेट                       खर्च

२०६६/०६७                १०,००००००                    ९२४२०००

२०६७/०६८                १०१६६०००                     ९१३९०००

२०६८/०६९                 १०३०००००                    १००५७०००

२०६९/०७०                १३४९७०००                   १२०६९०००

२०७०/०७१                २४७२५०००                 ३३३२०००(०७० पोष मसान्तस म) 

कूल                          ६८६८८०००                   ३,३७,९२,०५७

श्रोत: बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग

अनुगमनको अवस्था

आर्थिक बर्ष        कूल अनुगमन         मुद्दा

०६९ ७०              २ १६४                    १४

०७० ७१              ३३५२                     ५

०७१ ७२              ९८६                        ०( पहिलो चार महिना)

श्रोत: बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग

अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ मंसिर २६

News link : http://annapurnapost.com/News.aspx/story/3956