अनुगमनकारी 'भरिया' मै सिमित

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : बजारको अनुगमन गरेर कारवाही गराउने जि मेबारी बोकेको बाणिज्य विभागका कर्मचारीहरू याद नाघेका सामान ओसार्ने र नष्ट गर्ने 'भरिया' को रूपमा चिनिन थालेका छन्। अनुगमन निरिक्षकको दैनिकी नै अनुगमनमा गएपछि खुद्रे पसलबाट याद नाघेका तयारी खाद्य पदार्थ तथा पेयजन्य पदार्थ ओसारेर नष्ट गर्ने काममा बित्ने गरेको छ।

अनुगमन गर्ने कर्मचारीको दैनिकी यस्तै काममा बितेपछि करोडौं रकम खर्चेर गरिएको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन्।  याद नाघेका खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ विक्रीका लागि बजारमै छाड्ने उत्पादकलाई कारबाही गर्नुभन्दा खुद्रे पसलको त्यस्ता सामान ओसार्ने नीति अबल बन गरेका कारण अनुगमन कर्मचारी भरियामा सिमित भएका हुन्। बिभागका कर्मचारीले यो कामलाई पछिल्लो ६ बर्षदेखि निरन्तरता दिदैं आएका छन्। बिभागले दिनहुँ अनुगमन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

गुणस्तरहिन तथा मापदण्ड विपरितका सामाग्री उत्पादन गर्ने ठूला प्रतिष्ठानलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएर दिनहुँ त्यस्ता सामाग्री ओसार्ने र नष्ट गर्ने भरियाको रूपमा मात्रै काम गर्दा आम उपभोक्ता उपभोगहिन खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उपभोग गर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। अनुगमनको क्रममा खुद्रे पसलमा धेरै कैफियत भेट्ने भएकाले त्यस्ता पसललाई बढी निगरानीमा राखिने गरेको बिभागले दावी गरेको छ।

'खुद्रे पसलमा याद नाघेका र गुणस्तरहिन सामाग्री फेला परेपनि सिधै मुद्दा हाल्न कठिन हुन्छ,' बिभागका एक अधिकारीले भने,'सानो पसललाई कानुनी अप्ठेरोमा पार्नुभन्दा ठूलालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेका छौं।' ति अधिकारीले त्यसो भनिरहँदा राजधानीमा खुलेका ठुलठूला नाम चलेका डिपार्टमेन्ट स्टोरमा बर्षेनी अनुगमनको क्रममा गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ तथा याद नाघेका सामाग्री फेला परेपनि बिभागले अहिलेस म कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन्।

'सानालाई अप्ठेरोमा नपार्ने विभागले ठूलै कैफियत भेटिएका डिपार्टमेण्ट स्टोरलाई पनि हालस म कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन्,' उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने,'अनुगमनकारी संयन्त्र सामान ओसार्ने र नष्ट गर्ने भरिया मात्रै बने।' बिभागका पूर्व कानुन अधिकृत दशरथ गौतमले एउटै पसलमा पटक पटक कैफियत भेटिएपनि 'पटके' अन्तर्गत कारवाही नगरिएको बताए। 'पटक पटक गल्ति गर्नेलाई हालस म पटके अन्तर्गत कारवाही गर्न अनुगमनकर्ताले सिफारिस गरेनन्। ठूलामा अनुगमन गरेर दायरामा ल्याउने नियत नै देखिएन्। दिनहुँको प्रतिवेदनले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ,' उनले भने।

अनुगमन पश्चात प्याकिङ सामानमा 'लेबल(विवरण) लगाएर मात्र बिक्रि बितरण गर्न, व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता र नापतौलको प्रमाणपत्र लिएर सात दिनभित्रमा बिभागमा उपस्थित' हुन निर्देशन दिएको प्रतिवेदन दिनहुँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि समय समयमा दिनहुँ आउने प्रतिवेदनमा कस्ता कस्ता कारवाहीको प्रकृया थालिएको छ ? अनुगमन पश्चात सुधारात्मक अवस्था कस्तो छ भनेर गहन अध्ययन गरिदिने हो भने धेरै हदस म अनुगमन प्रभावकारी हुनेथ्यो,' अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने,'तर त्यसो गरेको देखिएन।'

विभागका अधिकारीले भने,'तर सात दिनभित्र आउन भनिएका दोषि आएको वा नआएको बारेमा पुन: अनुगमन गर्ने तथा अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था छैन्। एउटै महिनामा अढाई सय देखि पाँच सयस मलाई यस्ता निर्देशन दिइन्छ। तर बिभागमा मुश्किलले त्यसमध्ये २० प्रतिशतमात्रै उपस्थित हुन्छन्। बाँकी आउदैनन्।' ठूलो परिमाणमा दैनिक रूपमा पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ बजारबाट ओसार्दै नष्ट गरिएपनि उत्पादकलाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याउन नसक्नुप्रति बिभागका कर्मचारीहरू आफै पनि रू ष्ट छन्। 'पेयजन्य पदार्थ बिस्कुट र तयारी खाद्य पदार्थ याद नाघेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा भेटिंदा पनि उत्पादकलाई सिधै कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ,' बिभागका ति अधिकारीले भने।

विभागका प्रवक्ता पुरू षौतम सुवेदीले अनुगमन गर्ने स्थानमै 'अन द स्पट' दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था नहुँदास म आम उपभोक्ताले प्रभावकारी अनुगमनको अनुभव गर्न नपाउने दावी गरे। यसैबीच करौडौं रकम खर्चेर प्रभावकारी अनुगमन नभएको बिषयमा बुझन व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित स बन्ध समितिले बिभागका महानिर्देशकलगायत अन्य पदाधिकारीलाई अगामी आइतबार समितिमा डाकेको छ।अन्नपूर्ण पोष्टले शुक्रबार 'भत्ताकै लागि अनुगमन' भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि समितिले बिभागका अधिकारीलाई डाकेको हो।  (पढ्नुस् यो समाचार )

'अन्नपूर्णले अनुगमनको बेथितिबारे उजागर गरेको छ। उक्त समाचारसहित धेरै सरोकारवाला निकायले आवश्यक छानविनका लागि उजुरी दिएकाले आगामी आइतबार उहाँहरूलाई बैठकमा डाकेका छौं,' सभापति आङद बेले भने,'अनुगमनको नाममा राज्यको करौडौं रकम खर्चिए पनि आम उपभोक्ताले किन राहत महसुस गर्न सके नन् ? कारवाही सं या किन न्युन देखियो बारेमा बिस्तृत छलफल गर्न डाकेका छौं।'

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको एन्करमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ मङ्शिर २९ सोमबार