झण्डै ६ लाख अव्यवस्थित बसोबासी

दुईलाखले 'सुकु बासी' को दाबी गरे

• राजेश बर्मा

काठमाडौं: भूमिहिन सुकु बासीहरूको समस्या समाधान गर्न गठित सुकु बासी समस्या समाधान आयोगले तथ्याँक लिने काम स पन्न गरेको छ। आयोगमा कूल ८ लाख ६१ हजार तीन सय १७ जनाको निवेदन परेका छन्। जसमध्ये ७२ जिल्लाका दुई लाख १९ हजार चार सय ७३ जनाले आफु सुकु बासी रहेको दावी गर्दै निवेदन दिएका छन। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले गठन गरेको भक्तिनाथ लामिछानेको आयोगले पच्चीस जिल्लाबाट भूमिहिन, सुकु बासी र अव्यवस्थिततर्फ चार लाख २१ हजार एक सय ९२ जनाको तथ्याँक संकलन गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीका अनुसार पाँच लाख ६९ हजार दुई सय १७ जनाले भने आफु अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको भनेर निवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी ७२ हजार ६ सय २७ जनाले भूमिहिन भएको भन्दै निबेदन दिएका छन्।  गत ०७१ कात्तिक ३० गते सुकु बासीहरूको लगत लिने काम स पन्न भएको हो। उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेक ७२ जिल्लाको तथ्याँक संकलन गर्न आयोगलाई जि मेबारी दिइएको थियो। आयोगलाई भूमिहिन, सुकु बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू तीन समूहमा बिभाजन गरेर तथ्यांक लिएर प्रमाणिकरणको आधारमा परिचयपत्र बाँडनेदेखि लिएर जग्गा बितरण गर्नेस मको अधिकार दिइएको छ।  

अध्यक्ष सुवेदीकाअनुसार आफु र आ नो परिबार तथा अंशियारको नाममा जग्गाधनी र मोहीको हैसियतले कुनै घर वा जग्गा नभएको, घर जग्गा जोड्न नसक्ने, व्यापार र व्यवसाय नभएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट घर तथा जग्गा विहिन भएकालाई सुकु बासीको सूचीमा राखिएको छ। यसअन्तर्गत सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाबाट तीन र डोल्पाबाट सुकु बासी भएको भनेर पाँच जनाले निवेदन दिएका छन्। यसैगरी सबैभन्दा बढी सुदुरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट ३१ हजार एक सय ६ जनाले र पूर्वाञ्चलको सुनसरीबाट २१ हजार ६ सय ७ जना सुकु बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।

त्यसैगरी आफु, आ नो परिबार र अंशियारको नाममा जग्गाधनी र मोहीको हैसियतले नेपालभित्र कुनै घर वा जग्गा नभएको, घर जग्गा जोड्न नसक्ने, व्यापार र व्यवसाय नभएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट घर तथा जग्गा विहिन भएको तथा कृषि पेशामा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्दैआएकालाई भूमिहिनको सूचीमा राखिएको छ। यसअन्तर्गत पुर्वाञ्चलको सोलुखु बु, पाँचथर, मध्यमाञ्चलको रसुवा, पश्चिमाञ्चलको लमजुङ र मनाङ पश्चिमाञ्चलको जाजरकोट तथा सुदुर पश्चिमाञ्चलको दार्चुलाबाट भूमिहिन भएको भनेर कसैले पनि दावी गरेका छैनन्। कृषि पेशामा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलको मोरङ जिल्लाबाट निवेदन परेको छ। मोरङ जिल्लाबाट १० हजार चार सय ५३ र सुदुर पश्चिमाञ्चलको कैलालीबाट सात हजार सात सय ७६ जनाले भूमिहिन भएको भन्दै तथ्याँक उपलब्ध गराएका छन्।

आयोगले गत बर्ष २०६४ अघिदेखि सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका र त्यस्ता व्यक्तिप्रति आश्रित परिबारलाई अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा राखेको छ। संकलित तथ्याँकले ७२ वटै जिल्लामध्ये एक मात्र मुगु जिल्ला भाग्यमानी व्यवस्थित जिल्लाको रूपमा देखाएको छ। 'उक्त जिल्लाबाट एकजनाले पनि आफु अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भनेर निबेदन दर्ता गराएका छैनन्,' आयोगका अध्यक्ष सुबेदी भने,'मुगु भाग्यमानी जिल्लामा दरियो। प्राप्त भएको तथ्यांकको आधारमा प्रमाणिकरणको आधारमा परिचय पत्र बितरण गर्ने र सोही आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछौं।' अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा अग्रस्थानमा सुदुर पश्चिमाञ्चलको कैलाली र त्यसपछि कंचनपुर दरिएको छ। कैलालीमा ७२ हजार दुई सय नौं र कंचनपुरमा  ३४ हजार सात सय ९५ जनाले आफु अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको भन्दै निबेदन आयोगमा बुझाएका छन्।

आयोगका सदस्य शारदा कुमालका अनुसार सरकारले सुकु बासी र भूमिहिनको हकमा हिमाली क्षेत्रको शहरी भेग १० आनास म र ग्रामिण भेगमा दुई रोपनीस म जग्गा बितरण गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी पहाडी क्षेत्रको शहरी भेगमा आठ आना र ग्रामिण भेगमा एक रोपनी आठ आना दिने उल्लेख छ। त्यसैगरी तराई क्षेत्रको शहरी भेगमा १२ धुर र ग्रामिण भेगमा एक क_ा १० धुर दिने उल्लेख छ। यसैगरी अन्यत्र घरजग्गा नभएका अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा हिमाली भेगको शहरी क्षेत्रमा १० आना र ग्रामिण भेगमा एक रोपनी आठ आना बितरण गर्ने जि मेबारी दिइएको छ।

पहाडी क्षेत्रको शहरी भेगमा ६ आना र ग्रामिण भेगमा १२ आना तथा तराई क्षेत्रको शहरी भेगमा १२ धुरास म र ग्रामिण भेगका बासिन्दालाई एक क_ा १० धुर बितरण गर्ने जि मेबारी दिइएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न भने आयोगले जग्गाको हद र मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। मालपोत कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा जग्गाको तोकेको न्युनतम मूल्याँकनको २० प्रतिशत रकम लिएर अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बिक्रि गर्न सक्ने मापदण्ड तयार पारेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा जग्गाको तोकेको न्युनतम मूल्याँकनको ५० प्रतिशत रकम लिएर अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बिक्रि गर्न सक्ने प्रावधान तयार पारेको छ। जसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा चार रोपनी र ग्रामिण भेगमा आठ रोपनी, पहाडी क्षेत्रको शहरी भेगमा एक रोपनी आठ आना, ग्रामिण भेगमा पाँच रोपनी तथा तराईको शहरी भेगमा दुई क_ा र ग्रामिण भेगमा पाँच क_ा जग्गा ५० प्रतिशत रकम लिएर बिक्रि गर्ने मापदण्ड छ।

आयोगमा परेको निवेदनको अवस्था

 क्षेत्र                              सुकु बासी          भूमिहिन               अव्यवस्थित
पूर्वाञ्चल                      ६७२५६                २२८५३                 १०१६७३
मध्यमाञ्चल                ३१८२८                १४५५१                  ११७५२२
पश्चिमाञ्चल                 २९६१०               ८७०२                    २४६८१
मध्य पश्चिमाञ्चल        ५४३४१               १२०१५                  १३१८२२
सुदुर पश्चिमाञ्चल         ३६४३८              १४५०६                   ११३६४२
ज मा              :             २१९४७३             ७२६२७                   ५६९२१७                       

• श्रोत: सुकु बासी समस्या समाधान आयोग

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति २०७१।८।२२

यो पनि पढ्नुस --------------------------------------------------

सवा चार लाखले सुकु बासी दावी गरे

• राजेश बर्मा

काठमाडौं, २१ असोज : भूमिहिन सुकु बासीहरूको समस्या समाधान गर्न गठित सुकु बासी समस्या समाधान आयोगले लगत लिने काम स पन्न गरेको छ। आयोगमा पच्चीस जिल्लाका चारलाख २१ हजार एकसय ९२ जनाले आफु सुकु बासी रहेको दावी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन।

आयोगका अध्यक्ष भक्तिप्रसाद लामिछानेका अनुसार गत साउनको दोश्रो सातामा सुकु बासीहरुको लगत लिने काम स पन्न भएको हो। गत मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा कृषि, कानुन, बन, भौतिक, भूमिसुधारमन्त्रालयका वहालवाला सचिब पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई पच्चीस जिल्लामा रहेका भूमिहिन सुकु बासीको लगत लिएर छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले जि मेबारी सु पेको थियो।

अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार आफु, आ नो परिबार र अंशियारको नाममा जग्गाधनीको हैसियतले नेपालभित्र कुनै घर वा जग्गा नभएको, व्यापार र व्यवसाय नभएको, मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दैआएका नेपाली नागरिकबाट आयोगले निवेदन माग गरेको थियो। जसअनुसार कैलाली र बर्दियामा सबैभन्दा बढी नागरिकले आफू सुकु बासी भएको दावी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन। ती दुवै जिल्लामा ४४/४४ हजारको सं यामा निवेदन दर्ता भएका छन्। 'सबैभन्दा कम सिन्धुलीमा नौसयजनाले मात्र यस्तो प्रकारको निवेदन दर्ता गराएका छन,' अध्यक्ष लामिछानेले भने।

आयोगका अनुसार क ञ्चनपुरमा ५ हजार ६२, बाँके र नवलपरासीमा १८/१८ हजार, सुर्खेतमा पाँचहजार सातसय ८८, दाङमा १३ हजार ५०, कपिलबस्तुमा नौंहजार पाँचसय ७३, रूपन्देहीमा तेइसहजार एकसय २७, कास्कीमा ६ हजार दुईसय, चितवनमा उन्नाइसहजार, मकवानपुरमा नौंहजार ६ सय, उदयपुरमा दुईहजार ५ सय, धनुषामा एघारहजार ५ सय ७५, पर्सामा दशहजार ८६ जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन। यसैगरी बारामा पन्द्रहजार ५ सय, रौतहटमा बाइसहजार, सर्लाहीमा एक्काइसहजार ५ सय, महोत्तरीमा आठहजार, सिराहामा चौदहजार चारसय ५४, सप्तरीमा आठहजार दुईसय २५, सुनसरीमा सत्रहजार पाँचसय ५२, मोरंगमा एक्काइसहजार र झापामा सत्रहजार ५ सय सुकु बासीले जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन।

आयोगले लगत लिइएका सुकु बासीहरुको नाममा घरजग्गा भए नभएको यकिन गर्न दशैंपछि मालपोत, नापी र गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट श्रेस्ता भिडाएर परीक्षण गर्ने भएको छ। परीक्षणबाट बास्तविक सुकु बासी रहेको प्रमाणित भएमा करिब दुईलाख व्यक्तिलाई परिचयपत्र बितरण गरेर आवास र रोजगारको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए। यसअघिका आयोगहरूले भने सुकु बासी परिबारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको थिएन।

उनका अनुसार संस्थान, निजामति, सेना, प्रहरीलगायतका निकायमा कर्मचारीले लिने अवकाशपछि रिक्त रहेका स्थानमा योग्यताको आधारमा सुकु बासीहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराइने र एकै स्थानमा सामुहिक आवास गृह निर्माण गरेर उनीहरूलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै जग्गा खोजेर सुकु बासीहरूलाई उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ। यसैबीच सरकारले उपलब्ध गराएको समयावधिमा आयोगले स पूर्ण काम स पन्न नगरेकाले चार महिना याद थपेको छ। पूर्वनिर्धारित समयअनुसार गत साउन १६ गते याद सकिएपछि सरकारले साउन १७ गतेबाट लागु हुने गरी चारमहिनाको लागि याद थपेको हो। आयोगका २५ जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति पनि छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टको दोश्रो पृष्ठमा मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति २०६९  असोज २२ 

यो पनि पढ्नुस --------------------------------------------------

पच्चीस जिल्लामा सुकु बासी समस्या समाधान समिति गठन

• राजेश बर्मा

काठमाडौं, २० पुस: भूमीहिन सुकु बासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बुधबार पच्चीस जिल्लामा 'सुकु बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति' गठन गरेको छ। सुकु बासी आयोगलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भिमप्रसाद गौतमले आयोगलाई पूर्ण आकार दिदैं पच्चीस जिल्लामा समिति गठन गरेका हुन्।

समितिका अध्यक्षमा दीपकबहादुर खत्री(कञ्चनपुर), कमला शाही(कैलाली),आनन्द ढुंगाना(बर्दिया), सन्तोष बस्नेत(बाँके), लेखराज सिंह(दाङ), रामलौट तिबारी(कपिलवस्तु), भुपराज चापागाई(रुपन्देही), टंकमणि शर्मा(नवलपरासी), बिष्णुहरी ति िलसिना(चितवन) छन्। यसैगरी ज्योति रायमाझि(मकवानपुर), श भु महतो(बारा), योगेन्द्रप्रसाद कानु(पर्सा), खिलनाथ पौडेल(रौतहट), मोहनलाल श्रेष्ठ(सर्लाही), बिजयकुमार यादब(महोत्तरी), ताराकुमारी महतो(धनुषा), रामचन्द्र महतो(सिराहा), टंकप्रसाद गौतम(सिन्धुली), पुष्पकुमार बस्नेत(उदयपुर), बसन्त मण्डल(सप्तरी), केदारप्रसाद गुरागाई(सुनसरी), खेमराज प्रधान(मोरंग), कुवेर श्रेष्ठ(झापा), प्रेमप्रसाद न्यौपाने(कास्की) र खडगबहादुर घर्ती(सुर्खेत) छन्।

जिल्ला समितिको सदस्य सचिवमा स बन्धीत जिल्लाको मालपोत प्रमुखलाई रहने व्यवस्था छ। समितिको सदस्यमा भने जिल्लाबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न राजनीतिक दलका क तीमा एक महिलासहित बढीमा तीनजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, नापी र वन कार्यालय प्रमुख, स बन्धित गाउँ बिकास समिति र नगरपालिकाका प्रतिनिधी चयन गरिने छ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिब कलानिधी पौडेलका अनुसार गत मंसिर २० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। नवगठित आयोगलाई पच्चीस जिल्लामा रहेका बास्तविक सुकु बासीहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको बसोबास स बन्धी आधिकारिक लगत तयार गर्ने, लगतको आधारमा सुकु बासी व्यक्ति र परिबारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने बारेमा सिफारिस गर्ने र सुकु बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी जग्गाको खोजी गर्ने जि मेबारी दिइएको छ। भूमिहिन सुकु बासीको लगत लिएर छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले आयोगलाई जि मा दिएको छ।

भूमिहिन सुकु बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले यसअघी ०६५ मंसिर २५ गते हरिवोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमिसुधार स बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र ०६६ असोज २१ गते घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा बैज्ञानिक भूमिसुधार स वन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। ति दुवै आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले पुन: भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो।

२०१२-४-२