विश्वभर एक तिहाई खाद्यान्न नष्ट

खाद्यान्न वालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा विश्वको कुल खाद्यान्न उत्पादनको करिब एक तिहाई(तीस प्रतिशत) का दरले १ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न नष्ट भइरहेको छ। 'बर्सेनि करिब साढे सात सय अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यबराबरको खाद्यान्न बिश्वभर नष्ट हुँदैआएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एफएओले विश्वभर ८७ करोड मानिस दैनिक भोको हुने गरेको अध्ययन गरेको छ। 

राजेश बर्मा

काठमाडौं: सरकारले खाद्यान्न खेर जान नदिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। मुलुकमा खाद्यान्न अभाव भइरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ उच्च परिमाणमा खाद्यान्न खेर गइरहेकाले भोकमरी समस्या निम्तिएको  भन्दै सरकारले भोकमरीको स्तरलाई शुन्यमा झार्ने कार्ययोजना सार्बजनिक गरेको छ।

सरकारले गत शुक्रबार आगामी सन् २०२५ स ममा मुलुकबाट भोकमरी समस्या हटाउने भन्दै यसस बन्धी कार्ययोजना सार्बजनिक गरेको थियो। उचित प्रविधि तथा संरक्षणको अभावमा उपभोक्ताले खाएर बाँकी रहेका खाना मिल्काउने र फोहोरको रूपमा फाल्ने प्रबृति उच्च मात्रामा देखिएकाले पनि भोकमरी समस्या देखिएको ठहर गर्दै यो कार्ययोजनाअन्तर्गत बाँकी रहेका खाना नष्ट हुन नदिने योजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयले कार्ययोजनाको क्षेत्र(स्त भ) सं या पाँचमा 'खाद्यान्नको शुन्य क्षति वा कत्ति पनि खेर नफाल्ने' योजनाअन्तर्गत यसलाई चासोका साथ समावेश गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार न्युन आय भएका मुलुकमा खाद्यान्न भित्र्याउन उचित प्रविधि, भण्डारण र विभिन्न मौसममा चिस्यान सुविधा, पूर्वाधार, प्याकेजिङ र बजारीकरण व्यवस्थालगायतका समस्याले खानेकुराको नोक्सानी हुने गरेको छ। 'यस स्त भअनुसार बाली काट्दा, भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन, खुद्रा बिक्रि तथा उपभोग गर्दा हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने साझा योजना बनाएर आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउदैंछौं,' उनले भने,'खाद्यान्न क्षतिका प्रमुख कारक तत्व पहिचान गरेर नियन्त्रणका उपाय खोजेर उपचारात्मक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।'

नेपालका ग्रामिण तथा सहरी क्षेत्रमा कुन परिमाणमा कुन कुन खाद्यान्न खेर गइरहेको वा मिल्काइएको छ, सो बारेमा हालस म कुनै आधिकारिक अध्ययन भएको छैन्। सहप्रवक्ता सापकोटाले भने,'आधिकारिक रूपमा यो बिषयमा हालस म कुनै अध्ययन भएको छैन्। तर कार्ययोजना लागु भइसकेपछि अब अध्ययन गर्ने बिषयमा पनि छलफल हुन्छ। अध्ययन पश्चात कुन खाद्यान्नलाई कसरी जोगाउने बिषयमा पनि ठोस प्रविधिसहित नीति ल्याउछौं।'

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा भोकमरीले गरिब जनता पीडित भएका बेला मुलुकका सहरी भान्छाबाट भने बार्षिक ५ लाख १२ टन खाद्यान्न नष्ट भइरहेको छ। अध्ययनअनुसार ५८ नगरपालिकाले १ हजार ४ सय ३९ मेट्रिक टन खाद्यान्नबाट फोहोर उत्पादन भइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीकाअनुसार एउटा व्यस्क व्यक्तिलाई चामल, दाल, मासु, सागपात, तरकारी, दूध र अन्य परिकार गरी दैनिक एककिलो र सानो बच्चालाई दुई सय ५२ ग्राम खाद्यान्न आवश्यक पर्छ।

सन् २०११ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार पाँच बर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत र ५० प्रतिशत गर्भवती महिलामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। ६ महिनादेखि दुई बर्षस मका कूल बालबालिकामध्ये एक तिहाईले मात्रै पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ सेवन गर्न पाएका छन्।

विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएफपी) ले अध्ययन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार खाद्यान्न वालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा विश्वको कुल खाद्यान्न उत्पादनको करिब एक तिहाई(तीस प्रतिशत) का दरले १ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न नष्ट भइरहेको छ। 'बर्सेनि करिब साढे सात सय अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यबराबरको खाद्यान्न बिश्वभर नष्ट हुँदैआएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एफएओले विश्वभर ८७ करोड मानिस दैनिक भोको हुने गरेको अध्ययन गरेको छ। ति संस्थाहरूकाअनुसार विश्वभर सात जनामध्ये एकजना पेटभरि खान नपाएर भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ। बिश्वको कूल खाद्यान्नमध्ये बढीमा ४५ प्रतिशत फलफूल तथा तरकारी बाली खेर गइरहेको छ।  

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाकाअनुसार कार्ययोजनाअन्तर्गत खाद्यान्न खेर जान नदिन ढुवानी, चिसो तथा सु खा भण्डारण, उर्जा, संरक्षण गर्ने उपकरणहरू, प्याकिङ गर्ने घरलगायतका क्षेत्रमा काम गरिनेछ। विकासोन्मुख मुलुकमा खाद्यान्न बाली भित्र्याउने क्रममा तथा प्रशोधन गर्ने बेलामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ। 'नेपालमा पनि खाद्यान्न खेर जाने समस्या ठूलै रूपमा देखिएको छ,' उनले भने,' घरमा होस् वा पार्टी, भोजभतेर तथा रेष्टुँरामा होस्। यस्तामार्फत आवश्यकताभन्दा बढी खाने कुरा खेर गइरहेको छ।'

मन्त्रालयका अनुसार तरकारीमध्ये गोलभेडा ४१ प्रतिशत, काउली ३१ प्रतिशत र १५ प्रतिशत बन्दाकोभी भित्र्याउने क्रममा नष्ट हुन्छ। खाद्य विभागका प्रवक्ता वस्तीले भने,'अन्नभन्दा बढी सागपात, तरकारी, दूधलगायतका पदार्थ नष्ट हुन्छ।' सन् १०१२ मा ब्राजिलमा स पन्न दिगो विकासको लागि रियो प्लस ट्वेन्टी स मेलनबाट पारित र सन् २०१३ को अप्रिलमा स पन्न एस्क्याप को ६९ औं सत्रले विश्वलाई भोकमरीविहिन अवस्थामा पु:याउने साझा अभिसन्धी पारित गरेको थियो। उक्त अभिसन्धीमा दक्षिण एशियाबाट एक मात्र नेपालले आगामी सन् २०२५ स ममा भोकमरी समस्यालाई जरैबाट उखेल्ने प्रतिवद्धता जनाउदै हस्ताक्षर गरेको थियो।

भोकमरीलाई शुन्यमा झार्न 'खाद्यान्नको शुन्य क्षति वा कत्ति पनि खेर नफाल्ने' सहित पाँचवटा क्षेत्र छुट्टयाएर काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो स्त भअन्तर्गत बर्षभरी पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत पहुँच पु:याइने, दोश्रो स्त भ अन्तर्गत दुई बर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूमा पुड्कोपन पूर्ण रूपमा हटाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने, तेश्रो स्त भअन्तर्गत दिगो खाद्य प्रणाली विकास र निरन्तरता दिइने योजना तयार पारिएको छ। यसैगरी चौथो स्त भअन्तर्गत साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने योजना छ।

मन्त्रालयकाअनुसार सन् २०२५ स ममा अभियानका लागि कूल दुई खर्ब ६६ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख ९९ हजार ८ सय ७९ रूपैयाँ खर्च हुने अनुमानित लागत तयार पारिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक बर्ष २४ अर्ब २५ करोड रू पैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।  

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको एंकरमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ पौष १६ बुधवार