कृषि समितिले दियो ३९ बुँदे सुझाव

कृषि रणनीति परिमार्जन गर्न संसद्को निर्देशन

राजेश बर्मा |

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारले तयार पारेको दसवर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।  एडीएसले समग्र साना किसानको मूलभूत समस्या तथा गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै समितिअन्तर्गतको कृषि विकास उपसमितिले शुक्रबार निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो। 

दातृ निकायको सहयोगमा तयार पारिएको एडीएसको बारेमा गहन अध्ययन गरेर रायसुझाव दिन समितिका सभापति गगन थापाले समितिका सदस्य तथा सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेका थिए। उपसमितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग नौपटक छलफल गरेर ३९ बुँदे सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। 

'कृषिविज्ञ, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, किसान संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएका छौं', उपसमितिका संयोजक पोखरेलले भने, 'तयार पारिएको एडीएसले केही गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न चुकेको हाम्रो ठहर छ। त्यस्ता विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर परिमार्जन गरेको हकमा मात्र यो रणनीतिले सार्थकता पाउन सक्छ।'

समितिका सभापति थापाका अनुसार आगामी बैठकमा पुन: विभिन्न सरोकारवाला निकाय, अन्तरमन्त्रालय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइनेछ। 'यसरी तयार पारिएको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा कृषि मन्त्रालयलाई एडीएस परिमार्जन गर्न लगाउँछौं', सभापति थापाले भने।

सभापति थापाले दातृ निकायको सहयोगमा तयार भएको एडीएसको कार्यान्वयनमा सरकारी प्रतिबद्धताको अभाव, बीउबीजन उद्योग स्थापना, कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रतिकूल असरका बारेमा मौन देखिएको बताए।

'आगामी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुक बनाउने लक्ष्य साकार पार्न कृषिको योगदान कति हुनुपर्छ? दृष्टिकोण, उद्देश्य, रणनीति र कार्यक्रमबीच एकरूपता कसरी कायम गर्ने, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता कसरी गराउनेलगायतका विषयमा एडीएस मौन देखिएको छ', सभापति थापाले भने, 'यसका साथै कृषिमा श्रमशक्ति बढाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने समूहलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका ठोस प्रस्ताव पनि भेटिएन। उब्जाउ भूमिको संरक्षण र जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था तथा कृषिमा समावेशी विषय पनि गौण देखियो। यही विषयमा उपसमितिले गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।'

कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, आपूर्ति, उद्योग, सहकारी, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरसम्बन्धका आधारमा एडीएस तयार नभएको ठहर गर्दै उपसमितिका संयोजक पोखरेलले भने, 'ती मन्त्रालयसँग ठाडो, तेस्रो, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरिएकाले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनसक्छ।'

बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) जस्तै एडीएसलाई असफल बन्न नदिन कृषि उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत पानीको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका कारण सिँचाइको स्वतन्त्र प्रयोगलाई सीमित गरेको विषयमा पनि एडीएसले ठोस नीति तय नगरेको विषयमा उपसमितिले गम्भीर चासो राखेको छ।

'नेपाली किसानको सिँचाइ र पानीको हक गुम्न हुन्न भन्ने समितिको मान्यता हो', पोखरेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। समितिले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका नाममा जग्गा अधिग्रहण गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानीको नीतिले किसानलाई विस्थापित गर्नसक्ने विषयलाई मुद्दाको रूपमा उठाएको छ।

प्रतिवेदनले एडीएस सफल बनाउन किसानलाई ऋण, अनुदान तथा ऋण प्रवाह सहज बनाएर किसानको अनौपचारिक लगानीलाई मूल्यमा गणना गरी सुझाव दिएको छ। मूल्य गणना गरी कृषि आयोजनाको मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशत र धितोमा ५० प्रतिशत कायम गरी ऋण प्रवाहको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

कृषि जमिनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न कृषि रणनीतिले भूउपयोग तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना रणनीतिमै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै कृषि प्राविधिकलाई स्थानीय निकायमार्फत परिचालन गरेर कृषि विकास मन्त्रालयको काम प्रशासनिक र अनुगमनमा मात्र सीमित राख्न सुझाव दिइएको छ।

खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतामध्ये कुन सिद्धान्तलाई एडीएसले अवलम्बन गरेको छ, त्यसबारेमा स्पष्ट नदेखिएकाले एडीएसमा खाद्य सुरक्षाभन्दा खाद्य सम्प्रभुतामा केन्द्रित हुनुपर्ने उपसमितिले सुझाव दिएको छ। रणनीति सफल पार्न जल, जंगल र जमिनको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै उपसमितिले खेती गर्ने किसानको नाममा मात्र पैतृक सम्पत्तिको हक हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

मुलुक संघीयतातर्फ उन्मुख रहेको अवस्थामा कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा प्रस्ट खाका आउनुपर्ने भन्दै प्रत्येक अञ्चलमा शीतभण्डार राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै राजपरिवार, ठूला भूमिपति, धार्मिक प्रतिष्ठान तथा गुठीको स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय अवस्थाका जग्गा वा अचल सम्पत्तिलाई भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई नि:शुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एडीएसमार्फत गर्न सुझाव दिइएको छ।

साना किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा ५० प्रतिशत कार्यक्रमलाई तथा ५० प्रतिशत जमिनलाई धितो मानेर आधार बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। यसका साथै सरकारले तयार पार्ने सबै नीति, रणनीति र लिखतहरू किसानले सहज रूपमा बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा तयार पार्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ। 

अन्नपूर्णको अर्थतन्त्रको दोश्रो पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ पौष २७ आईतवार

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5604#sthash.qJr7fV4V.dpuf