उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति

'म्याद सक्दा कुनै प्रक्रियाले कारवाही गर्न सकिन्न' : प्रशासन कार्यालय

राजेश बर्मा

काठमाडौं : बाणिज्य तथा आपूर्ति बिभागले अन्तत:  चर्को मूल्य असुल गर्ने अभियोग लागेका बिशालबजारका व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। 

खरिद मूल्यभन्दा डेढ सय प्रतिशत बढी मुनाफा राखेर उपभोक्ता ठग्ने विशालबजारका ६ जना व्यापारीलाई अन्ततस् वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले उन्मुक्ति दिएको छ। विभागले जानाजान म्याद गुजारेर र प्रक्रिया नपुर्‍याई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पेस गरेर उन्मुक्ति दिलाएको हो। 

प्रक्रिया पुर्‍याएर म्यादभित्र मुद्दा दायर नगरिएकाले ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार विशालबजारका ६ जना व्यापारीविरुद्धको अभियोग फाइल विभागमै फिर्ता पठाएको छ। 

'प्रक्रियागत त्रुटिका कारण मिसिलको कारबाही अगाडि बढाउँदा कानुनको उद्देश्य पूरा नहुने र कालोबजारी तथा नाफाखोरी गर्ने प्रवृत्तिले थप प्रश्रय पाउन सक्ने' ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभागलाई पत्र लेखी फाइल फिर्ता पठाएको छ। 'अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्य यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बेहोरा' पत्रमा उल्लेख छ। बिभागले सोहीदिन कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत अत्याधिक मूल्य असुल्ने ६ जना ब्यापारीमाथि कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

'मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको होइन, नब्बेदिन भित्र अनुसन्धान र आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर अभियोगपत्र दायर भएपछि मुद्दा मात्र प्रजिअले हेर्ने हो,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने,'तर बाणिज्य बिभागले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन र सरकारी मुद्दा ऐनको अनुसूची १ विपरित मुद्दाको हद याद कटाएर फाइल बुझायो। फाइलको अध्ययन पश्चात नियतबश मुद्दालाई फितलो बनाउन तथा कारवाहीबाट उ काउन कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरेको प्रस्ट देखियो। कारवाही गर्नैपर्ने अवस्था भएपनि प्रकृयागत त्रुटिका कारण गर्न सकिएन्।'

बिभागले खरिद मूल्यभन्दा डेढसय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको अभियोगमा बिशालबजारका व्यापारिक प्रतिष्ठान आरएसए त्रिसाका सञ्चालक राजु मानन्धर, इन्टरसपका सञ्चालक अनिल सरावगी, बीओम स्टोरका सञ्चालक महावीरप्रसाद अग्रवाल तथा उनका श्रीमति बिजया अग्रवाल, अंकित स्टोरका सञ्चालक घनश्याम अग्रवाल, ओक ल्याण्ड स्टोरका गौतमलाल श्रेष्ठ तथा श्रीरेडिमेड स्टोरका सञ्चालक सुजन दत्तलाई बिपक्षि बनाएर प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा शाखाकाअनुसार गत भदौंको अन्तिम र असोजको पहिलो साता बिशालबजारमा अनुगमन भएपनि बिभागले हद याद कटाएर बयान लिएको फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो। कालोबजारी ऐन तथा सरकारी मुद्दा ऐनको अनुसूची १ अनुसार बिभागले अपराध भएको, हुन लागेको वा भइरहेको सूचना पाउने व्यक्तिले तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा प्रमाणसहित लिखित वा मौखिक उजुरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

'तर बिभागले यो प्रकृया पुरा गरेको देखिएन,' प्रजिअ अर्यालले भने। उजुरीको आधारमा प्रहरीले घटनाको बारेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्राप्त गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर थप अनुसन्धान गर्न पुन प्रहरीलाई नै प्रतिवेदन पठाउने र प्रहरीले पुनस् थप गहन अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्दै आ नो रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था छ।

'यसरी राय सुझावसहित प्राप्त भएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दोषिलाई विपक्षी बनाएर अभियोग पत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने,'त्यसपछि मात्रै प्रजिअले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था आउँछ। तर बिभागले यस्ता कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरेर प्रजिअको क्षेत्राधिकारमा नभएको कामको जि मा लगायो।' बाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने 'मिटिङमा बयस्त छु' भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिब ज्योति बानियाले व्यापारीलाई उम्काउन बिभागले नियोजित रूपमा कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरेर मुद्दालाई फितलो बनाएको आरोप लगाए। 'प्रकृयामा नजानु र हदवन्दी कटाएर मात्र फाइल पठाएर बिभागले ब्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ,' बानियाले भने।

अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठको एंकरमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ माघ १३ मंगलवार