यसरी उम्काइन्‍छन् ठग व्‍यापारी

दोषी व्यापारीको फाइल आफैं कमजोर पार्छ वाणिज्य विभाग

• राजेश बर्मा

तीनवटा घटनामा विभागले जानाजान मुद्दाको फाइल 'फितलो' बनाएर अभियोगपत्र दायर गर्दा स भावित दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन्। चौथो घटनामा विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गरेको छ। चौथो घटनामा प्रक्रिया पूरा गर्ने विभागले सुरुका तीन घटनामा किन लापरबाही गर्‍यो ?

पानीको 'कार्टेलिङ' गरेको ठहर गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनअन्तर्गत काठमाडौंको शीतल जल उद्योगमा सिलबन्दी गरेर कारबाही माग गर्दै गत आइतबार (माघ ११ गते) आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्‍यो। प्रशासनले प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा उक्त ऐनअन्तर्गत पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै सोही दिन फाइल फर्कायो। उक्त उद्योगले उन्मुक्ति पायो। 

************* 

 उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल गरेको अभियोगमा गत आइतबार (माघ ११ गते) विशालबजारका ६ जना व्यापारीविरुद्ध विभागले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत प्रक्रिया नपुर्‍याई हदबन्दी कटाएर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्‍यो।  जिल्ला प्रशासनले आफू अनुसन्धान गर्ने तथा तहकिकात गर्ने निकाय नभएको तथा हदबन्दी कटाएर आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याई मुद्दा आएकाले केही गर्न नसक्ने भन्दै सोही दिन विभागलाई फाइल फिर्ता पठायो। 

************* 

विभागले पुस २४ गते धादिङ नौबीसेको सुगम ग्यास उद्योगमा अनुगमन गस्यो। उक्त उद्योगले पुरानो डिलरलाई ग्यास उपलब्ध नगराई काठमाडौं बानेश्वरस्थित नयाँ डिलर कर्माचार्य सप्लायर्स कम्पनीलाई प्रतिसिलिन्डर दुई हजार एक सय रुपैयाँका दरले सय थान सिलिन्डर बिक्री गरेको रसिद बरामद भयो। 

पुरानो डिलरलाई सिलिन्डर उपलब्ध नगराई बढी मूल्य लिएर नयाँ डिलरलाई ग्यास उपलब्ध गराएको ठहर गर्दै विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले आफैं हस्ताक्षर गरेर कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत कारबाही माग गर्दै माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा फाइल पठाए। प्रशासनले यसको कार्यक्षेत्र धादिङभएकाले त्यहाँ नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै आइतबार (माघ ११ गते) उक्त फाइल फर्कायो। 

************* 

भरिएको ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको भन्दै विभागले पुस ३० गते कमलपोखरीस्थित प्रगम ग्यास स्टोरका सञ्चालक प्रगम मानन्धरविरुद्ध आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर हदबन्दीभित्रै कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्‍यो। प्रशासनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको तथा हदबन्दीभित्रै अभियोगपत्र दायर भएकाले आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउँदै सोही दिन उक्त व्यापारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्‍यो। 

************* 

उपभोक्तालाई राहत दिन नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले कालोबजारी ऐन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनअन्तर्गत मुद्दासम्बन्धी अभियोगपत्र दायर गर्ने निकाय, क्षेत्राधिकार तथा अभियोगपत्र दायर गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पालना नगर्दा दोषी व्यक्ति र उद्योगले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। 

माथि सुरुका तीनवटा घटनामा विभागले जानाजान मुद्दाको फाइल 'फितलो' बनाएर अभियोगपत्र दायर गर्दा स भावित दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन्। चौथो घटनामा विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गरेको छ। चौथो घटनामा प्रक्रिया पूरा गर्ने विभागले सुरुका तीन घटनामा किन लापरबाही गर्‍यो ?

 व्‍यापारीसँग बार्गेनिङ मिलेपछि मुद्दा फितलो बनाएर क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा वाणिज्‍य विभागले अभियोगपत्र दायर गरेपछि दोषीले उन्मुक्ति पाउँछन्।  

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले व्यापारीसँग 'बार्गेनिङ' मिलेपछि मुद्दा फितलो बनाएर क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा विभागले अभियोगपत्र दायर गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'व्यापारीसँग बार्गेनिङ गरेर विभागले मुद्दा फितलो बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको घटनाले पुष्टि गर्छ। विभागले उपभोक्ता र कानुनसँग बेइमानी गरेको छ।' 

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार अभावमा विभागबाट आएका तीनवटा फाइल फिर्ता पठाएको अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग बताए। 

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐनअन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गर्नुअघि घटना थाहा भएलगत्तै प्रहरीबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा तहकिकात गराउनुपर्छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेरी थप तहकिकात गरेर रायसहित बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छ। प्रहरीले थप तहकिकात गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा वकिल कार्यालयले क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला प्रशासनमा अभियोगपत्र दायर गर्छ। 

'यो सबै प्रक्रिया ९० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्छु, पौडेलले भने,'सुगम ग्यास, पानी कार्टेलिङ र विशालबजार प्रकरणमा प्रक्रिया पूरा गरिएन। क्षेत्राधिकार निकायमा अभियोगपत्र पनि दायर गरिएन। त्यसले गर्दा फाइल फिर्ता पठायौं। कानुनी प्रक्रियाबारे ठूलो त्रुटि भएको छ।'

पानी कार्टेलिङ प्रकरणमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै विभागका महानिर्देशक कोइरालाले सुगम ग्यासबारे फाइल हेरेर मात्रै भन्नसक्ने बताए। 

अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ माघ १७ शनिबार