एडिएसबारे अन्तर मन्त्रालयनै अनभिज्ञ

दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको स्वामित्व लिन निर्देशन

राजेश बर्मा |

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारले तयार पारेको बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) को स्वामित्व लिन सबै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति गगन थापाले बुधबार एडीएसबारे छलफल गर्न बोलाएका सबै मन्त्रालयलाई त्यसको बारेमा स्वामित्व लिन निर्देशन दिएका हुन्। सहभागी मन्त्रालयका अधिकारीलाई एडीएसको बारेमा गहन अध्ययन गरेर समयसापेक्ष थप योजनाका खाकासहितको सुझाव माघ ७ भित्रमा समितिमा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। 

सभापति थापाले भने,'एडीएसलाई अध्ययन गरेर माघ ७ गतेभित्र थप योजनाका खाकासहितको सुझाव समितिमा बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।' समितिको कृषि उपसमितिका संयोजक तथा सभासद् आनन्द पोखरेलले विभिन्न निकायबाट पहिले सञ्चालन भई असफल भइसकेका  

योजनालाई एडीएसमा सहभागी नगराउन पनि कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। नतिजामुखी योजनालाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा एडीएसमा समावेश गर्नुपर्ने उनको ठहर छ। 

एडीएसलाई अध्ययन गरेर माघ ७ गतेभित्र थप योजनाका खाकासहितको सुझाव समितिमा बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। गगन थापा, सभासद् 

समितिले भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मी, कृषि सचिव जयमुकुन्द खनाल, सिँचाइका सचिव माधवप्रसाद रेग्मी, अर्थका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका सचिव तुलसी सिटौला, वाणिज्य तथा आपूर्तिका सचिव नारायणगोपाल मलेगो र शिक्षाका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई एडीएसबारे छलफल गर्न बुधबार समितिमा बोलाएको थियो। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, सहकारी तथा गरिबी निवारणका निमित्त सचिव सुरेश प्रधान, सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्तसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेललाई पनि एडीएसबारे छलफल गर्न बुधबार समिति बैठकमा डाकेको थियो। 

अर्थका सहसचिव अर्याल तथा आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाए। अर्यालले एडीएसले बर्सेनि ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाबारे जानकारी गराइरहँदा बैठकमा सहभागी शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहकारी तथा गरिबी, सिँचाइ तथा स्थानीय मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले 'एडीएस' को बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको अनभिज्ञता व्यक्त गरे। 

१३ वटा दाता मिलेर दुई वर्षको अवधिमा तयार पारेको एडीएसलाई थप जिम्मेवार बनाउन आयोजना गरिएको बैठकमा अधिकारीले कुनै जानकारी नभएको सुन्न पाउँदा आफूलाई ठूलो दु:ख लागेको सभापति थापाले बताए। 

'धेरै मन्त्रालयसँग सहकार्य तथा छलफल गरेर एडीएस तयार पारेको मलाई जानकारी छ', सभापति थापाले भने,'तर अहिले त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन भन्नु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेजस्तै हो। 

प्रशासनयन्त्र हालसम्म संस्थागत रूपमा राख्नुपर्ने सम्झना प्रणाली नराखेका कारण समस्या देखिए पनि तत्कालै यस्ता समस्या हटाउन पनि समितिको आग्रह छ। एडीएसले सम्बन्ध राखेका हरेक मन्त्रालयले यस्को स्वामित्व लिएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने समितिको ठहर छ।' 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले संस्थागत रूपमा राख्नुपर्ने सम्झना प्रणाली नराखिएका कारण एडीएसको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। 'एडीएसको बारेमा मभन्दा पहिलेका सचिवलाई थाहा भएको हुन सक्छ। 

तर मलाई कुनै जानकारी छैन्', उनले भने। नेपालमा नीति तयार गर्दा संसारभर भएका सबै व्यवस्था हाल्ने गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने परिपाटीका कारण योजनाहरू असफल भएको भन्दै उनले एडीएसलाई मूर्तरूप दिन यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने जानकारी दिए। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले एडीएसको बारेमा आफूलाई जानकारी नभए पनि सहकार्य गरेर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने बताए। मन्त्रालयले उत्पादन थलोबाट कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि सडक र पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेको बताउँदै उनले कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनमा थप कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए। 

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले पनि एडीएसको बारेमा अन्योल भएको बताए। एडीएसमा सिँचाइलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने,'एडीएसमा नयाँपन केही छैन। 

अधिकांश रूपमा असफल भइसकेका योजनाहरूलाई समेटिएको छ। त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।' कृषि सचिव खनालले प्राप्त भएको सुझावको आधारमा परिमार्जन गरेर मात्र एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। 

अडियो सुन्नुहोस्

अन्नपूर्णको अर्थतन्त्रको दोश्रो पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ माघ १ बिहीवार

- See more at: http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/5803#sthash.tvba1KkK.dpuf