आठहजार योजनाका लागि ३२ हजार युवाको आवेदन

अनुदानित कृषि कार्यक्रममा युवाको बढ्दो आकर्षण

राजेश बर्मा

काठमाडौं: बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युबालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि सुरू गरेको विभिन्न अनुदानित कार्यक्रममा युवाको आकर्षण बढ्दो छ। कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा तरकारी, मौरिपालन, च्याउ, पशु उत्पादन, डेरी, बाख्रा, मत्स्य तथा बंगुरतर्फ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्रालयकाअनुसार पहिलो आर्थिक बर्षमै यस्ता क्षेत्रगत बिषयमा निर्धारित कोटाभन्दा बढी प्रस्ताब युवाहरूले सरोकार रा ने जिल्ला कृषि विकास तथा जिल्ला पशु कार्यालयमा हालेका छन्। मुलुकभरका जिल्लाबाट ३२हजार पाँचसय ५८ जना युवाले यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन दर्ता गराएका छन्। मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि कूल ८ हजार एक सय ५४ वटा कोटा(प्रस्तावलाई अनुदान दिने) निर्धारण गरेको थियो। अनुदानका लागि मन्त्रालयले ७१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।

'बैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केकालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न नमूनाको रूपमा थोरै बजेट उपलब्ध गराएर सुरू गरिएको यस्ता कार्यक्रममा सोचेभन्दा बढी युवाहरू को आर्कषण देखियो,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने,'निर्धारित कोटाभन्दै झण्डै दोब्बरभन्दा बढी युवाहरूले आवेदन बुझाएका छन्।' निर्धारित कोटाभन्दा बढी आवेदनआएको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि मन्त्रालयले कोटा बढाउने योजनामा जुटेको छ।

उनकाअनुसार रोजगारी तथा जिविकोपार्जनका लागि प्रत्येक बर्ष चार लाख ५० हजार युवा जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारमा विदेशिन बाध्य छन्। 'यस्ता युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरेर कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरेर आयात दर प्रतिस्थापन गर्नुका साथै आय आर्जन बढाउने उद्देश्यले युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौं,' उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार युवा लक्षित तरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेस म १६ वटा जिल्लाबाट १९ हजार आठसय ५९ जना युवाले प्रस्ताव हालेका छन्। जसमध्ये नौं सय २० जनाको प्रस्ताव छनौट भएको छ। अन्य जिल्लामा भने आबेदन बुझाउने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा कूल चार हजार एक सय ८० जना युवालाई अनुदान दिने कोटा निर्धारण गरेको छ।

हिमाली र पहाडी जिल्लाको हकमा किसानले तयार पारेर प्रति प्रस्तावका लागि कूल बजेटमध्ये ४० हजार तथा तराईको हकमा ६० हजारस म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। किसानले यसका लागि हिउँदे र बर्षे तरकारी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। 'प्रस्ताव योजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले व्यहोर्ने नीति छ,' उनले भने। यसका लागि युवा किसानले तराईमा एक बिगहा र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनीमा दुई सिजन तरकारी उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी च्याउ खेतीतर्फ मंगलबारस म देशभरबाट पाँच हजार चार सय ५० जना युवाले आवेदन बुझाएका छन्। च्याउखेती तर्फ सरकारले दुई हजार कोटा निर्धारण गरिएको छ। च्याउको अनुदान लिन युवा किसानले क ितमा ८० वटा प्लास्टिक घरमा ताजा च्याउ तथा च्याउको बीउ उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एउटा प्रस्तावको कूल लागतको १० प्रतिशत मात्रै किसानले व्यहोर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै कूल दुई सय कोटा छुट्टयाएको मत्स्य कार्यक्रमतर्फ हालस म एक हजार एक सय जना युवाले आबेदन दर्ता गराएका छन्। मत्स्यतर्फ अनुदान प्राप्त गर्ने युवाले तराईमा चार क_ा र पहाडमा १.५ रोपनीमा खाने माछा उत्पादनका लागि पोखरी निर्माण गरेर क्रमश: ५० हजार तथा तीन लाख भुरा माछा उत्पादन गरेपछि सरकारले प्रति प्रस्तावका लागि ५० हजार रूपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

त्यस्तै  चार सय ७२ निर्धारित डेरी कार्यक्रमका लागि तीन हजार सात सय ४९ बटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसअन्तर्गत पशु उत्पादन(गाईभैसी) तर्फ पाँचदेखि १० वटा उन्नत दूधालु गाई वा दुईदेखि चार वटा भैसी पालेर फार्म सञ्चालन गर्नेलाई प्रति गाई २० हजारको दरले दुई लाखस म र प्रति भैसीलाई ५० हजारका दरले दुई लाखस म अनुदानको व्यवस्था छ। यसैगरी ११ देखि ३० गाई र पाँचदेखि १२ भैसी पाल्नेलाई प्रति फार्म तीन लाखस म तथा ३० भन्दा बढी गाई वा १२ भन्दा बढी भैंसी पाल्नेलाई प्रति फार्म चार लाख अनुदानको व्यवस्था छ।

एक सय ६० बाख्रा पालन कोटाका लागि एक हजार तीन सय ३८ वटा आवेदन परेका छन्। यसअन्तर्गत नीजितर्फ ५० वटा माउ पाल्नेलाई ५० हजारदेखि दुई लाखस म, समूहतर्फ पाँचदेखि १० वटा माउ पाल्नेलाई एक लाख ५० हजार तथा सहकारीमार्फत दुई सय ५० माउ बाख्रा पाल्नेलाई दुई लाखस म अनुदानको व्यवस्था छ। त्यस्तै ९२ वटा बंगुर पालन कोटाका लागि एक हजार ६२ जनाले आबेदन दिएका छन्। यसतर्फ पाँच माउ र १५ बंगुर पाल्नेलाई एक लाख, १५ वटा माउ र ४५ पाठापाठी पाल्नेलाई एक लाख २५ हजार तथा ३० माउ र ६० पाठापाठी पाल्नेलाई एक लाख ५० हजार अनुदानको व्यवस्था छ।

सरकारले उन्नत मौरी घार राखेर मौरिपालन तथा मह उत्पादन गर्ने युवालाई पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार ७५ जिल्लामध्ये हालस म ३५ जिल्लामा प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। 'आबेदन दिने समय बाँकी रहेकाले यर्थाथ तथ्याँक अहिले प्राप्त भएको छैन्,' सहप्रवक्ता सापकोटाले भने। उनकाअनुसार क ितमा २० जना युवा मिलेर एकै स्थानमा चार सयभन्दा बढी उन्नत मौरी घार राखेर गोला उत्पादन र मह उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेमा कूल लागतको ९० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुदानको कोटा र परेका आवेदन
बिषयगत              कोटा               परेका आवेदन
तरकारी                  ४१८०              १९८५९
डेरी                        ४७२                 ३७४९
बाख्रापालन             १६०                 १३३८
बंगुरपालन              ९२                   १०६२
मत्स्य                    २००                 ११००
च्याउ                     २०००               ५४५०
मौरिपालन              १०००             तथ्यांक आउन बाँकी
पशु उत्पादन           ५०                तथ्यांक आउन बाँकी
श्रोत: कृषि बिकास मन्त्रालय

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारमा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २०७१ माघ २८ गते