'हचुवा' का भरमा बजार अनुगमन

                                                आज विश्व उपभोक्ता दिवस

राजेश बर्मा

काठमाडौं : वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले हचुवाका भरमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनका लागि विज्ञ कर्मचारी खटाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले स्टोरकिपरदेखि फाराम दर्ता गर्ने कर्मचारीसम्मलाई खटाउँदै आएको छ।

बजार अनुगमन गरेबापत अतिरिक्त भत्तासमेत बुझ्ने यस्ता कर्मचारीले न सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका छन् न त आवश्यक तालिम लिएका छन्। विभागले कम्प्युटर अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, कानुन अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई पनि बजार अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सोही ऐनको नियमावलीले निरीक्षक नियुक्तिका लागि केही आधारभूत प्राविधिक विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ।

नियमावलीले निरीक्षण अधिकृतमा नियुक्त हुनका लागि रसायनशास्त्र, फार्मेसी, फुड टेक्नोलोजी, जनस्वास्थ्य र बजार व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता विषयमा स्नातक नभए उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षणसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एकमहिने तालिम लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका लागि एकमहिने तालिमसमेत उपलब्ध नगराइएको विभागका एक निर्देशकले बताए।

'सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक दक्षता प्राप्त नगरेका र तालिमसमेत नलिएका कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाउँदा नियमन प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकेको छैन', ती निर्देशकले भने, 'जसले गर्दा बजारमा सुधार आउनुको साटो दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ।'

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भने विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई मात्र अनुगमनमा खटाउने गरेका छन्। खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार खाद्य प्रविधि विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चारवर्षे स्नातक वा विज्ञानमा स्नातक गरेका व्यक्ति मात्रै खाद्य निरीक्षकका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।

नापतौल विभागले मेकानिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरलाई थप विषयगत तालिम दिएर अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ।

यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग र आयल निगमले पनि विषयविज्ञ निरीक्षकलाई मात्र अनुगमनमा खटाउने गरेका छन्।

सरकारले वाणिज्य विभागका तर्फबाट अनुगमनमा खटिने सहसचिवलाई दैनिक पाँच सय, उपसचिवलाई चार सय, सुब्बा र खरिदारलाई तीन सय ५०, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरलाई तीन सय तथा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई चार सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

विषयगत ज्ञान नहुँदा अनुगमनस्थलमा निरीक्षकहरूबीच नै कारबाही प्रक्रियालाई लिएर मत बाझिने गरेको छ। विभागका एक निरीक्षकले भने, 'विषयगत विज्ञता नहुँदा एउटै विषयमा निरीक्षकहरूबाट फरक फरक धारणा आउँदा अनुगमन नै प्रभावित हुने गरेको छ।'

विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल नगरेका कर्मचारी खटाइएका कारण विशालबजार ठगी प्रकरणमा मुद्दा कमजोर बनेको स्वीकार गरे। उनले भने, 'जसका कारण अहिले कुनै पनि ऐनको प्रयोग गरेर विशालबजार प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भएन। अनुगमनमा धेरै प्रकारका गम्भीर त्रुटि भएका छन्, त्यसलाई सुधार गर्दैछौं।

हचुवाका भरमा गरिएका अनुगमनका कारण विभागले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा यससम्बन्धी एउटा मुद्दा पनि दर्ता गर्न सकेको छैन। विभागले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत साउनदेखि फागुन २५ गतेसम्ममा विभिन्न ठाउँमा एक हजार आठ सय १३ पटक अनुगमन गरेको जानकारी दियो। यस अवधिमा विभागले १५ वटा व्यवसायमा सिलबन्दी गरे पनि दूषित तथा म्याद नाघेका खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने एउटै प्रतिष्ठान तथा व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छैन।

उपभोक्ता सचेतना र अनुगमनका नाममा विभागले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि २०७०/०७१ सम्ममा ६ करोड ३२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

नाचगानमै सकियो ७९ हजार

काठमाडौं : विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर वाणिज्य विभागले उपभोक्ता सचेतनाका नाममा नाचगान गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको छ।

विभागले शनिबार बबरमहलस्थित कार्यालय हातामा 'दोहोरी गीत प्रतियोगिता' आयोजना गरेर उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। कार्यक्रममा विभिन्न उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिसहित विभागका महानिर्देशक कोइराला पनि नाचेका थिए।

विभागका निर्देशक उदयबहादुर रानामगरका अनुसार दोहोरी प्रतियोगितामा र अन्य

प्रतियोगिताका लागि विभागले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई ५५ हजार, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई ५५ हजार र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई ७९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण -बजार अनुगमन_ 

बजेटको अवस्था             रू -हजारमा_

आर्थिक बर्ष               खर्च

२०६६.०६७            ९२४२०००

२०६७.०६८            ९१४००००

२०६८.०६९            १००५७०००

२०६९.०७०            १२७१४०००

२०७०.०७१            २२०८२०००

कूल                  ६,३२,३५,०००

अनुगमनको अवस्था

आर्थिक बर्ष        कूल अनुगमन       मुद्दा

०६९. ७०              २ १६४              १४

०७०. ७१              ३३५२               ५

०७१. ७२              १८१३                ० -पहिलो आठ महिना_ 

श्रोतः  बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग

अन्नपूर्ण पोष्टको दोश्रो पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ चैत १ आइतबार