‘मर्नुअघि बिबिसीमा इन्टरभ्यु दिन पाउँ'

गृहमन्त्रीलाई इन्स्पेक्टरपत्नीको एसएमएस

काठमाडौँ, ९ चैत । गाउँमा महिलामाथि हुने हिंसा न्युनिकरणका लागि प्रहरीमा महिला सेल हुन्छ । तर, त्यही प्रहरी पोष्टका हाकिम नै महिला हिंसामा जोडिएको हुन्छ भने पीडित महिलाले न्याय कहिले पाउँछिन् ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै नेपाल प्रहरीका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइपाउँ भन्दै प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का पीडित पत्नीले अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् भने उनले गृहसचिवका अलावा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि मोबाइलमा एसएमएस गरेकी छिन्, ‘मैले न्याय त पाइनँ नै, ढिलो चाँडो मारिन्छु होला, त्यसैले एकपटक बिबिसीमा आफ्नो कुरा राखेर मर्न पाउँ ।’

सिन्धुली, दुधौली–४ का चन्द्रबहादुर थापा अहिले नेपाल प्रहरीमा बलशाली इन्स्पेक्टरका रुपमा क्रियाशील छन् । उनी हाल सिन्धुपाल्चोकको मालदार कमाउचौकी मेलम्ची प्रहरी चौकीमा इन्स्पेक्टर छन् । सिन्धुपाल्चोकमा डिएसपी छन् दीपक खरेल । आफ्ना मातहतका अधिकृतले पत्नीलाई कुटपिट गरेर घरनिकाला गर्दै अर्को विवाह गरेको थाहा पाउँदा पनि पीडित महिलाको उजुरीसमेत नलिने डिएसपी हुन् खरेल ।

 इन्स्पेक्टर थापाका पत्नी इन्दिरा निरौलाले उजुरी दर्ता गर्न जाँदा खरेलले अबला नारीलाई हप्काउँदै भनेछन्, ‘हेडक्वार्टरको आदेश लिएर आइजो, अनि उजुरी दर्ता गरौँला ।’ आफ्नै जुनियर अधिकृतसँग थरथर काम्नु पर्ने डिएसपीको व्यवहार हेर्दा र पीडितको पीडा सुन्दा लाग्छ, प्रहरीमा न्याय पाइन्न । न्याय भन्दा मृत्यु सहज छ प्रहरीका पत्नीहरुलाई ।

मखमली सपना बोकेर ओखलढुंगाबाट काठमाडौँ आएकी इन्दिरा र चन्द्रबहादुरको भेट एउटा प्रेसमा काम गर्दा भएको हो । बालाजी अधिकारीको प्रेसमा चन्द्रबहादुर म्यानेजर थिए भने इन्दिरा बजार अधिकृत भइन् । दुवैबीचको परिचय एकाएक बलात्कारमा परिणत भयो । इन्दिरा भन्छिन्, ‘एकदिन भाइको कोठामा लगेर जबर्जस्ती गरे र पछि विवाह गर्छु भनेर मनाए ।’

थापाले इन्दिरासँग २०६७ असारमा दक्षिणकालीमा विवाह गरेका थिए । उसो त २०६४ मा थापा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर बने । विवाहको केही महिनापछि नै विवाहदर्ता गरौँ भनेपछि इन्दिराले कुटपिट बेहोर्नु परेको सुनाइन् । भनिन्, ‘कार दाइजो मागेका थिए, त्यही नपाएपछि मलाई पाखा लगाउन कुटपिट सुरु भयो ।’ उनी अहिले आफू असुरक्षित रहेको भन्दै काठमाडौँमा अधिकारकर्मी गुहारिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, मिडिया हुँदै नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म न्याय मागिरहेकी इन्दिरा यतिखेर मानसिक तनाव र असुरक्षित जीवन बाँचिरहेकी छन् ।

गृहमन्त्री पनि भेँटे

इन्दिराले भनिन्, ‘पतिले कुटपिट गरेर घरनिकाला गरेपछि अदालतमा मुद्दा त चलेकै थियो । मिलापत्रको फैसला पनि भयो तर मैले केही पनि पाइनँ ।’ उनले आफूले न्याय माग्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि भेटेको बताइन् । सुनाइन्, ‘माधव नेपालले पार्टीको बैठकमै कुरा राख्नु भएको र गृहमन्त्री गौतमले आफूले आइजीपी अर्याललाई कारबाही गर्न भनेको तर आइजीपीले जोगाएको भन्ने खबर पाएँ ।’

आइजीपीले पनि सुनेनन् 

नेपाल प्रहरीको बहालवाला इन्स्पेक्टरबाटै घरनिकाला भएकी इन्दिराले नेपाल प्रहरीका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नै भेटेर आफूले न्याय नपाएको बताइन् । तर उनले प्रहरीका मुख्य मानिसबाट पनि कुनै सुनुवाइ नगरी उल्टै थापालाई जोगाउने काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनेर अर्यालविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकी छन् ।

अदालतलाई ढाँटे थापाले

इन्दिराले पति थापाले अदालतलाई ढाँटेर कागजपत्र बनाएको भन्दै अदालत धाइरहेकी छन् । आफूसँग २०६७ मा विवाह भएको र २०७० फागुन २४ मा मेनुका सुवेदीसँग विवाह गरेर अदालतमा भने २०७१ वैशाख ६ गते विवाह गरेको भनेर ढाँटेको बताएका छन् ।

सौताको एसएमएसले मर्माहत

इन्दिराको सौता बनेर आएकी मेनुका सुवेदी नातामा इन्दिराका आफन्त नै हुन् । तर उनको एसएमएसले झन उनी मर्माहत बनेकी छन् । उनले सुनाइन्, ‘मलाई यस्तोयस्तो एसएमएस गरेर तनाव दिएकी छे ।’ ऊ भन्छे, ‘तलाई मेरो पतिले बलात्कार गरेको क्षतिपूर्ति पो दिएको, तँ त अंश खोज्दै मेरो घर भाँड्न आउने ?’

मुद्दा सारेको सा¥यै

इन्दिराले दायर गरेको मुद्दाको पेशी सार्ने काम भइरहेको छ । कुनैबेला नेपाल विद्यार्थी संघका नेता रहेको इन्स्पेक्टर थापाका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश रावत र माधव बाँस्कोटले बहस गरेका छन् । उनीहरु छिट्टै सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने सम्भावना रहेको भन्दै मुद्दाको पेशी सार्ने काम भइरहेको इन्दिराले बताइन् ।

विदेश जाने अफर

इन्दिराले भनिन्, ‘अचेल मलाई विभिन्न फोन र एसएमएस आउने गरेको छ ।’ उनका अनुसार, नेपालमा न्याय नपाइने, हङकङ गएर न्याय पाइने भएकाले म मानवअधिकारवादी हुँ, हङकङ जाउँ भन्नेसम्मको एसएमएस र कल आउने गरेको उनले सुनाइन् ।

'मर्न त मर्छु होला'

इन्दिराले भनिन्, ‘झोलाभरि कागजात बोकेर हिँड्दाहिँड्दा म निकै निरास भइसकेको छु ।’ उनले नेपालबाट त्यसमा पनि प्रहरीमा न्याय पाउने सम्भवान नरहेको देखिएको बताउँदै भनिन्, ‘अहिले एकदम असुरक्षित रहेको महसुस भइरहेको छ । कुनै पनि बेला मारिन पनि सक्छु, त्यही भएर गृहमन्त्री, गृहसचिवलाई पनि बिबिसीमा अन्तरवार्ता दिन पाउँ भनेको हुँ ।’

अदालती प्रक्रिया चलिरहेको छ 

सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दामा इन्दिराले लेखेकी छन्, ‘चन्द्रबहादुर थापाले विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट नं. ०७१–ध्इ–०५७५ उत्प्रेषण समेत मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको १५ दिने म्याद मिति २०७१।१०।२१ गते बुझिलिएकोमा ज्वरो आई सिथिल बिरामी परी काबुबाहिरको परिस्थिति पर्न गई म्याद गुज्रन गएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली–०४९ को नियम ४२ क बमोजिम छुट्टै निवेदन दिई गुज्रेको म्याद थामी थमाई पाएको लिखित जवाफ लिइआएको छु ।’ उनले तथ्य, कानूनी व्यवस्था र प्रमाणका आधारबाट थापाले सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदन खारेजको माग गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘चन्द्रबहादुर थापासँग २०६७ सालमै विवाह भएको र नाता प्रमाणित गर्ने कागज अदालतबाट बनाइदिन्छु भन्दै गलफतमा पारी अंशमुद्दाको फिराद बनाएर झुक्काउने काम भएको छ ।’ थापाले इन्दिरालाई विष्णुबहादुर थापाको नामको जग्गा–जिल्ला सिन्धुली लदाभिर–४ मा दिने गरी मिलापत्र गरेको भएपनि मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

उनले मिलापत्रपछि पनि जग्गा दिनु पर्नेमा पति, ससुरा, सासुसमेतले कुटपिट गरी घरनिकाला गरेको र घरेलु हिंसाको मुद्दा दायर भएको आठ महिनासम्म पनि फैसला नभएको बताइन् । भनिन्, ‘घरेलु हिंसाको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अवलालाई गृह जिल्लामै बस्न नदिएपछि मिलापत्र पनि कार्यान्वयन नभएपछि काठमाडौँ डेरामा बसिरहेको छु ।’

यहीबीचमा पति थापाले अर्को विवाह गरेको हल्ला सुनेपछि बहुबिवाहको जाहेरी दिएकोमा हनुमानढोका प्रहरी परिसरले दर्ता नै नगरी दरपिठ गरिदिएको इन्दिराले बताइन् । जिल्ला सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन नै पेश नगरी दरपिठ गरेकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई नै थाहा नदिई दरपिठ भएको अवस्थामै विपक्षी चन्द्रबहादुर थापाले मेनका सुवेदीसँग ओखलढुंगा जिल्ला सिद्घिचरण नगरपालिका–५ स्थित थोकर गेष्ट हाउसमा बसी ०७०/११/२४ गते विवाह गरेको पाइएको इन्दिराले उल्लेख गरेकी छन् । 

न्याय खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा, जिल्ला प्रशाशन कार्यालय ओखलढुंगा र सिद्घिचरण नगरपालिकामा उजुरी जाहेरीसमेत दिएपछि तत्काल सबुद प्रमाण र स्थलगत रुपमा बुझेर पति थापा र मेनुका सुवेदीले मसँग अंशमा मिति २०७०/१२/२७ गते मिलापत्र हुनुपुर्व नै मिति २०७०/११/२४ गते बहु विवाह गरेको इन्दिराले बताइन् । 

यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले ओखलढुंगा प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी नबनाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अन्तरिम आदेश जारी गरेको भरमा दरपिठ गरिदिएपछि सोको नक्कल दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदिएपछि र जाहेरीमा भइरहेको काम कारवाही बारे जानकारी नदिएपछि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, लैंगिक हिंसा निवारण शाखामा निवेदन दिई मिति २०७१/०९/३० गते दरपिठ बारे जानकारी पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही गराउन उत्प्रेषण समेतको मुद्दा मिति २०७१/१०/१८ गते रिट दर्ता नं ०७१–ध्इ–०६०७ मा दर्ता गरी कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भएको छ । 

मुद्दा हाल विचाराधीन छ । इन्स्पेक्टर थापाले शक्तिको दुरुपयोग गरेर तथ्य लुकाई रिट निवेदन दिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन खारेज गर्न इन्दिराले माग गरेकी हुन् । पति थापाले तथ्य प्रमाण लुकाउने, अदालतलाई ढाँट्ने काम गर्दै आइको इन्दिराको आरोप छ । थापाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मिति फरक पारी गलत सूचना दिई विवाह दर्ता गराएको पाइएको छ ।

इन्दिराले थापालाई दायर गरेको मुद्दामा ३ फागुनमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश भएका दिन न्याय नपाएपछि इन्दिरा अदालतमै बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाश राउत, माधव बाँस्कोटा र अधिवक्तासुरज अधिकारी तथा उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्लेले मुद्दाको बहस गरेका थिए । 

मुद्दामा रिट निवेदक चन्द्रबहादुर थापा प्रतिवादी र विपक्षीमध्येकी इन्दिरा निरौलाबीच अंश मुद्दा चलेर अंश लिनु दिनु गरी २७ चैत ०७० मा सिन्धुली जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको मिसिल संलग्न छाँयाप्रतिबाट देखिएकोले अंश मुद्दामा अंश लिई मिलापत्र गरी बसेको ब्यक्तिले बहुबिवाहमा मुद्दा चलाउने आधार सृजना भएको नदेखिएकोले बिपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७१/०९/२५ गतेको चनं ०७१।०७२। ३१९५ को पत्र र सो पत्रको आधारमा दिएको निर्देशन एबं परिपत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।

यही मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शम्सेर जबराको संयुक्त इजलाशले २३ माघ ०७१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मिति २०७१।९।२५ मा गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रअनुसार जाहेरी दर्ता भइ कारबाही भइसकेको हो होइन स्पष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्पर्क राखि कारबाही भएको भए कारवाहीको अद्यावधिक स्थिति झल्किने सक्कल मिसिल सहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु आदेश भएको थियो ।

आदेशबमोजिमको काम सम्पन्न नहुँदै मिति ३ फागुन ०७१ मा सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलाशबाट म निबेदक समेतलाई प्रतिकुल असर पार्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरीत पर्याप्त सुनुवाईको मौका समेत नदिई आदेश भएको इन्दिराको दाबी छ ।

उनले एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था नहुनुका साथै समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार अदालत वा इजलासलाई प्राप्त नहुने र त्यसो गरे कानुनविपरीतको र न्यायिक अनुशासन विपरीतको कार्य भएर त्यस्तो आदेश न्याय प्रशासन ऐन–०४८ को दफा ८, १७ र १९ समेतको विपरीत हुने बताइएको छ ।