तीन अस्पतालसहित ३९ विरूद्ध मुद्दा दायर


राजेश बर्मा 
काठमाडौं : बिरामीलाई नि:शुल्क खाना बितरण गर्दै आएको तीन सरकारी अस्पतालसहित ३९ उद्योगबिरूद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले मुद्दा दायर गरेको छ।  बिरामीलाई नि: शुल्क बितरण गरिने दाल, भात, तरकारी र अचारमा सुक्षम जिवाणु(कोलिफम) भेटिएको आधारमा विभागले प्रसुतिगृहविरूद्ध फागुन पहिलो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका खाद्य निरिक्षण सुमन धितालकाअनुसार प्रसुतिगृहका अस्पताल प्रशासन प्रमुख अम्बर अमात्य र डाइट सेक्सन(खाना विभाग) का प्रमुख कुवेर मालाकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागकाअनुसार खानामा अत्याधिक परिमाणमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। 



यसैगरी वीर अस्पतालमा सञ्चालित क्यान्टिनका सञ्चाल सुमन गौतमबिरूद्ध पनि दुषितअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। बिभागकाअनुसार उक्त क्यान्टिनले तयार पारेको मुलाको अचारमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। अनुगमनको क्रममा अस्पतालले बिरामीलाई नि: शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने दाल, भात, तरकारी, साग, जाउलो र सुपलगायतमा पनि अत्याधिक कोलिफर्म भेटिएको थियो। 'अस्पतालले नि: शुल्क रूपमा बिरामीलाई बाँड्ने खानामा पनि कोलिफर्म पाएका छौं,' खाद्य निरिक्षक धितालले भने,'मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौं। राय सुझाव आउना साथ अस्पताल प्रशासनबिरूद्ध मुद्दा दायर गर्छौ।' बिभागले बिर अस्पतालका निर्देशक स्वयमप्रकाश पण्डित र खाना बिभागका प्रमुखलाई डाकेर बयान पनि लिएको छ। 


यस्तै महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल(टिचिङ) एमबी चमेना गृहबिरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त चमेनागृहबाट उत्पादित भात, आलु र अचारमा कोलिफर्म पाइएको थियो। 'यस्तो कोलिफर्मयुक्त खाना सेवन गर्नाले बिरामीलाई थप गम्भिर रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ,' खाद्य निरीक्षक धितालले भने। विभागले खाद्य ऐन २०२३ को 'दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन र वितरण' अन्तर्गत हदैसम्मको कारवाहीको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खाद्य ऐनले 'दुषित' अन्तर्गत दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रि, बितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँचहजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक बर्षदेखि दुई बर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 


जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका मुद्दा शाखाका प्रसाशकीय अधिकृत कृष्ण गैरेका अनुसार टिचिङ अस्पतालस्थित एमबी चमेना गृहका सञ्चालक मुन्ना श्रेष्ठलाई ३५ हजार धरौंटी लिएर तारेखमा रिहा गरिएको छ। त्यसैगरी प्रसुतिगृहका प्रशासन प्रमुख अमात्य र डाइट सेक्सन प्रमुख मालाकारलाई जनही २८-२८ हजार रूपैयाँ धरौंटी लिएर तारेखमा रिहा गरिएको छ। बीर अस्पतालस्थित क्यान्टिन सञ्चालक सुमन गौतमसँग भने १० हजार धरौंटी लिइएको छ। 


खाद्य विभागको सहयोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको चार ठूला सरकारी अस्पताल बीर, शिक्षण, प्रसुती र कान्ति बाल अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो। बढी रकम असुल गरेर पनि स्वस्थ्यकर खाद्य पदार्थ उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिएको आधारमा आयोगले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा बीर, प्रसुती र शिक्षण अस्पतालको तयारी खाद्य पदार्थमा अत्याधिक परिमाणमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। कान्ति बाल अस्पतालको खाद्य पदार्थ स्वस्थ्यकर भेटिएको थियो। 


विभागले चालु आर्थिक बर्षको आइतबारसम्म सरकारी अस्पतालसहित ३९ वटा पानी, मिठाई, पिठो, चिकेन भुजिया उद्योगविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 



विभागलाई टेर्दैन उद्योगी 

गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उत्पादन गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दैआएका उद्योगीले बिभागलाई टेर्न छाडेका छन्। बिभागले 'दोषि' भनिएका उद्योगका जिम्मेबार व्यक्तिलाई पटक पटक आउन ताकेदा गरेपनि उनीहरू अनुपस्थित भएर अटेर गर्दैआएका छन्। जसका कारण मुद्दा दायर गर्न सकिएको छैन्। 'दोषि सावित भएर बयानसमेत लिसकेका छौं। मुद्दा दायर गर्ने समयमा दोषि उपस्थित नहुँदा थप कारवाही अगाडि बढाउन सकेका छैनौं,' खाद्य निरिक्षक धितालले भने,'पटक पटक फोन गरेपनि सम्पर्कमा आउन मानेका छैनन्। अब प्रहरीमा पत्राचार गरेर झिकाउने प्रकृयामा जाँदैछौं।' 

विभागकाअनुसार गोपिकृष्ण खाद्य उद्योग, पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योग, बालाजी बेभरेज, वौद्यनाथ घ्यु उद्योग, बर्षा मिनरल नेपाल, अक्वा टप मकालु, सहभागिता वाटर एण्ड वेभरेज, श्रीकृष्ण वेभरेजलगायतका उद्योगका पदाधिकारीलाई डाकिए पनि अनुपस्थित हुँदा मुद्दा दायर हुन सकेको छैन्। 
अन्नपूर्ण पोष्टको तेश्रो पृष्ठमा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २०७१ फागुन १२ गते

Comments