राजेश बर्मा
काठमाडौं / आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरू व्यस्त भइरहँदा कृषिस बन्धि कार्यक्रम 'गर्छु' भन्दै बजेट माग्न सभासदहरूको होडबाजी सुरू भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका सभासदहरूबीच अहिले कृषि कार्यक्रम गराउने नाममा बजेट माग्न कृषि विकास मन्त्रालयमा होडबाजी सुरू भएको हो।
सभासदहरूले आ नै आधिकारिक लेटर प्याडमा कार्यक्रमसहित बजेट मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्। सभासदले माग गरेका सबै खालका यस्ता पत्रमा कृषिमन्त्री पराजुलीले तोक लगाएपनि मन्त्रालयस्तरबाट भने 'बिशिष्ट' रूपमा स बोधन नगरिएको योजना महाशाखाका सहसचिब योगेन्द्र कार्कीले दाबी गरे। उनले भने, 'बजेट माग्न सभासदहरू दिनहुँ धाएपनि कुनै बजेट उपलब्ध गराइएको छैन्। प्राप्त भएको पत्र स बन्धित बिभागमा पठाउदै आएका छौं।' उनकाअनुसार विभागले पत्रको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि कार्यक्रम तयार पार्दा श्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दैआएको छ।
'कार्यक्रम तथा बजेट जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट प्रस्ताव भएर आउछ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'जिल्लाबाट आएका कार्यक्रमसहितको बजेटलाई छर्ने काम मात्र मन्त्रालयको हो। सभासदले यो कुरा बुझदैंनन् जति भन्दा पनि। उनीहरूले माग गरेको बजेट हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौं। तैपनी सभासदहरू आफै उपस्थित भएर र कार्यकर्तालाई पत्रसहित पठाएर दिनहुँ बजेट मागेर हामी हैरान भएका छौं।' कतिपय सभासदले भने नेपालको कूल बजेटभन्दा पनि बढी रकम माग गरेर मन्त्रालयलाई थप तनाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
धनुषा क्षेत्र न बर ३ बाट नेपाली काँग्रेसबाट निर्बाचित भएका रामकृष्ण यादबले धनुषाको पौरेश्वरबजार, हंसपुर बजार र दुहवी९मावि० बजारमा तरकारी बजार संकलन केन्द्र (बजार सेड) निर्माणका लागि २५ लाखका दरले ७५ लाख रूपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। यसैगरी हु लाबाट नेपाली काँग्रेसबाट निर्बाचित भएकी रीता शाहीले तीन प्रकारका शिर्षकअन्तर्गत ६ प्रकारका कार्यक्रमका लागि एक करोड ९५ लाख रूपैयाँ माग गरेकी छिन्। शाहीले बजेट माग गर्दै मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रअनुसार जडीबुटी उत्पादनतर्फ गुसा सर्किदेउ गाबिसमा सामूहिक चिराइतो खेतीका लागि ५० लाख रूपैयाँ माग गरेकी छिन्। यसैगरी हु लाको रोडिकोट गाबिसमा सामूहिक जट्टामासी खेतीका लागि २० लाख र हु लाकै श्रीनगर गाबिसमा सामूहिक अम्रेसो खेतीका लागि पाँच लाख रूपैयाँको माग गरेकी छिन्।
शाहीले नगदेवालीतर्फ रोडिकोट गाबिसमा सामूहिक स्याउ खेती गर्नका लागि एक करोड रूपैयाँ माग गरेकी छिन्। यसै गरी चरन क्षेत्र विकासतर्फ खंगाला गाबिसको केर्मीमा जुरे चरन क्षेत्र खानेपानी निर्माण गर्न १० लाख तथा सोही स्थानमा लाइडोन्व चरन क्षेत्र खानेपानी निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराइदिन भन्दै मन्त्रालयका पत्र बुझाएकी छिन्। मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार पाल्पाबाट एकीकृत नेकपा९माओवादी०बाट निर्बाचित भएकी अर्की सभासद तुलसा रानाले पनि मन्त्रालयमा छहरा गाबिसमा सुन्तलाको विरूवा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्क्रीन हाउस निर्माण गर्न तथा जिल्लाको चार स्थानमा कृषि सेवा केन्द्र विस्तार गर्न लाख रूपैयाँको माग गरेकी छिन्।
यस्तै नेकपा एमालेबाट झापाबाट निर्बाचित भएका सभासद तथा सोही पार्टीका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले आगामी आर्थिक बर्षको योजनामा छनौट गरेर भन्दै झापामा दामुना ऐतिहासिक पशु बजार विस्तार, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, नमूना एकीकृत सहकारी खेती तथा पूर्वाधार यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन पत्र बुझाएका छन्। कास्कीबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी) निर्बाचित भएकी अर्की सभासद तेजकुमारी पौडेलले पनि निर्मलपोखरी गाबिसमा फलफूल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने चिस्यान केन्द्रलाई योजनामा छनौट गरेर 'आवश्यक बजेट बिनियोजन' गरिदिन भन्दै मन्त्रालयमा पत्र बुझाएकी छिन्।
एकीकृत नेकपा(माओवादी) कै रूकुमबाट निर्बाचित दलजित विके श्रीपालीले भने सबैभन्दा बढी कार्यक्रमको खाका तयार पारेर मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन्। सभासद श्रीपालीले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रस्तावित कार्यक्रम छनौट गरेर आवश्यक बजेट माग गर्दै तीन पृष्टको खाकासहित पत्र मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। श्रीपालीले रूकुमको २३ गाबिसमा कृषि, जडिबुटी, पशुपालन र बन पैदाबारस बन्धि कार्यक्रम तयार पारेर मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन्।
नेपालको कूल बजेटभन्दा बढी माग
नेपालको कूल बजेटभन्दा बढी माग गर्ने सभासद पनि भेटिएका छन्। मन्त्रालयअनुसार नेपाली जनता दलका सभासद हरिचरण साहले भने ६ खर्ब ६० करोडको बजेट माग गरेका हुन्। साहले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट रकम माग गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय स्तरको योजना भनेर मेची-महाकाली वाटर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्टका लागि ६ खर्ब रूपैयाँ माग गरेका हुन्। यो प्रोजेक्टअन्तर्गत चुरे डाडा, भित्रि मधेश तथा स पूर्ण तराई मधेशको विकास, सिंचाई, कृषि, उर्जा, बन वातावरण, उद्योग, सडक तथा यातायातको नाममा यो रकम कृषि मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।
यसैगरी सर्लाहीको गडहियादेखि अर्नाहास म पुरानो मनुष्मारामा ६ वटा ड्याम निर्माण, सिंचाई, साना विद्युत इयर इनर्जी सोलार उर्जा, सडकको दुवै किनारामा बृक्षारोपन, साना उद्योगी आवास, मत्स्य पालन, रोजगार तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि ५५ करोड तथा लालबन्दीमा गोलभेडा भण्डारको लागि शितभण्डार निर्माण र गोलभेडाको सस(केचप) उद्योग निर्माणका लागि पाँच करोड रूपैयाँ माग गरेका हुन्।
अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको मुख्य समाचार
प्रकाशित मिति २०७२ असार ७ सोमबार
http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/13710
Comments
Post a Comment