पालमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही माग

चार मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण

राजेश बर्मा 

काठमाडौं / व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिका सदस्यले छानबिन गरी 'दोषी' मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि कसैमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै समितिका सदस्यले कोइरालाप्रति आक्रोश पोखेका थिए।

समितिका सदस्यले गृह, सहरी विकास, अर्थ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राहत वितरण तथा खरिदमा ठूलो चलखेल गरेको भन्दै चारवटै मन्त्रालयका मन्त्रीसहित सचिवलाई डाकेर यथार्थ विवरण माग गर्न समितिका सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए।

राहतका नाममा विभिन्न मुलुकले नेपाललाई उपलब्ध गराएका त्रिपाल, टेन्टलगायतका सामग्रीको यथार्थ विवरणका साथै सहरी विकास मन्त्रालयले आफैं खरिद गरेको र कहाँ कति परिमाणमा कुनकुन बस्तीमा त्रिपाल वितरण गरिएको हो त्यसबारे दुई दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सदस्यले त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनलाई आधार मानी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालासँग माग गरेका छन्।

ुत्रिपाल र टेन्टमा ठूलो अनियमितता भएको गुनासो आएकाले अर्थ, गृह, सहरी विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दुई दिनभित्र विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छु, सभापति शर्माले भने।

समितिले भूकम्पपीडितलाई वर्षा सुरु हुनुअघि नै थप ३५ हजार रुपैयाँ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ुक्षतिपूर्तिबापत दिने भनिएको दुई लाखबाट कटौती हुने गरी प्रतिपरिवार ५० हजार पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छौुं, सभापति शर्माले भने।

सभासद् रामहरि खतिवडाले भूकम्प गएको ४८ दिनसम्म पनि सरकारले राहत सामग्रीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाए। 

ुसरकारले भारतसहित अन्य मुलुकबाट केके राहत कति परिमाणमा प्राप्त गर्‍यो र आफैंले कुन सामान कति परिमाणमा खरिद गर्‍यो, कहाँकहाँ वितरण गर्‍यो सबै विवरण जनताले थाहा पाउनुपर्छु, उनले भने।

खतिवडाले गृहले त्रिपाल वितरणसम्बन्धी गलत तथ्यांक उपलब्ध गराएको पनि आरोप लगाए। उनका अनुसार गृहले संसदीय समितिमा नौ लाख चार सय ३६ त्रिपाल र टेन्ट वितरण गरेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार १५ मुलुकबाट प्राप्त तीन लाख नौ हजार चार सय, रेडक्रसले ७९ हजार पाँच सय ३८, स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक लाख २२ हजार तीन सय ३१, सहरी विकास मन्त्रालयले एक लाख २८ हजार सात सय तीन र यूएनएचसीआरले २० हजार पाँच सय २७ वटा टेन्ट तथा त्रिपाल वितरण गरेको समावेश छ।

ुयो तथ्यांक जोड्दा ६ लाख ६० हजार चार सय ७९ मात्र पुग्छु, उनले भने, ुगृहको दाबीअनुसार बाँकी दुई लाख ३९ हजार नौं सय ५७ टेन्ट तथा त्रिपाल कहाँबाट आयो, तीनलाई कसरी तथ्यांकमा समेटियो र कहाँ वितरण गरियो।ु

उनले कम गुणस्तरको बजार मूल्य एक हजारमात्रै पर्ने त्रिपाल कोटेसनमार्फत सहरी विकास मन्त्रालयले तीन हजार रुपैयाँका दरले एक लाख २८ हजार सात सय थान खरिद गरेको जानकारी दिए।

कहाँ गयो त्रिपाल, टेन्ट र ब्लाङ्केट रु

विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त टेन्ट, त्रिपाल तथा ब्लाङ्केट गायब भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सभासद् रामहरि खतिवडाले समितिलाई लिखित पत्र उपलब्ध गराउँदै त्यस्ता सामग्री गायब पार्ने निकायको खोजी गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनका अनुसार जेठ १४ मा भारतको सिक्किम राज्य सरकारबाट प्राप्त ५० हजार थान, साउदी अरब सरकारबाट १२ हजार थान, बंगलादेशबाट प्राप्त आठ हजार ९१ थान टेन्ट तथा त्रिपालमध्ये ६ हजार आठ सय २१ थान, बंगलादेशबाट प्राप्त ५७ हजार थान ब्लाङ्केट गायब छ।

रेडक्रसका अनुसार रामेछापमा ६२ हजार, गोर्खामा ४० हजार, काभ्रेमा तीन हजार, नुवाकोटमा पाँच हजार, दोलखामा सात हजार पाँच सय, रसुवामा आठ हजार, लमजुङमा १० हजार, सिन्धुपाल्चोकमा १० हजार सर्वसाधारणले अहिले त्रिपाल माग गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टको तेश्रो पृष्ठको मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति २०७२ जेष्ठ २९ शुक्रबार

http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/13165