विश्‍व खाद्यले टेरेन सरकारलाई

राजेश बर्मा 

बयान दिन अस्वीकार

काठमाडौं गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री वितरण गरेकोमा विवादमा परेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल सरकारसामु बयान दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारले गुणस्तरहीन दाल प्रकरणमा खाद्य विभागले असार ११ गते पत्राचार गरेर नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमका इन्चार्जलाई सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको थियो।  सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन पत्राचार गरेका थियौं’, विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘तर नौ दिन बितिसक्दा पनि बयानका लागि कोही आएको छैन।'

त्यहाँ राखेको दालमा बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको खेसरी दालको मिसावट पनि भेटिएको थियो। उक्त दाल र भूकम्पपीडितलाई बाँड्न लगिएको अखाद्य भन्दै जफत गरिएको चामल उक्त संस्थाले सरकारसँग उल्टै फिर्ता मागेको छ। 

कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले कुहिएको चामल र दाल कुनै पनि सर्तमा विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई फिर्ता नगरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले दिएको निर्देशनलाई फलोअप नगर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उक्त चामल र दाल फिर्ता गर्दा उसले अन्य स्थानमा वितरण गर्दैन भन्न सकिँदैन।ु

कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्य सामग्रीको आयातदेखि वितरण गर्ने अवस्थासम्म नेपालको कानुन र विधिभित्र रहेर काम गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यक्रमले एकलौटी र आफूखुसी रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। सचिव भट्टराईले विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाललाई सानो मुलुक भनी ुहेपाहाु प्रवृत्ति देखाएर आफूखुसी काम गरेको बताए। 

ुविश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिलाई बोलाएर र पत्राचार गरेर पटकपटक नेपालको मापदण्डभित्र रहेर परीक्षण गराई गुणस्तरयुक्त खाद्य सामग्रीमात्र वितरण गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि टेरेको छैनु, सचिव भट्टराईले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘उसले नेपालको सिस्टम ९विधि० लाई टेर्नै छाडेको छ। हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।ु विश्व खाद्य कार्यक्रमको नेपागन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख बखत निरौलाले खाद्य विभागको बयानसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएकाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्रसहित जानकारी गराइएको बताए।

उनका अनुसार खाद्य सामग्री आयात गर्दा सीमामा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा परीक्षण गराएरमात्र वितरण गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई निर्देशन दिइएको थियो। उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म हाम्रो निर्देशनलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले टेरेको छैन।ु सचिव भट्टराईका अनुसार उक्त संस्थाले आफूखुसी चामल खरिद र वितरण गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार खाद्य विभागको प्रयोगशाला प्रतिवेदनअनुसार गोरखाको लाप्राकमा वितरण गरिएको चामल कुहिएको, गनाएको, ढुसी परेको र अत्यधिक ओसिलो अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यस्तो अवस्थाको चामललाई खाद्य ऐनले ुदूषितु महलअन्तर्गत राखेको छ। खाद्य पदार्थको सबैभन्दा खराब अवस्थालाई दूषित महलमा राखिन्छ।

लाप्राकमा भेटिएको गुणस्तरहीन एक सय २० बोरा चामल नष्ट गर्न खाद्य विभागले जिल्ला दैवीप्रकोप समिति गोरखालाई असार १३ गते पत्राचार गरे पनि आइतबारसम्म उक्त चामल नष्ट गर्न सरकारी निकायले चासो देखाएको छैन। लाप्राकबाट चामलको नमुना ल्याएर खाद्य विभागमा परीक्षण गराएपछि वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रममाथि तत्कालै कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म केही गरेको छैन। 

ुविश्व खाद्य कार्यक्रममाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियोु, वाणिज्य विभागका अनुगमन निर्देशक हरिप्रसाद बेलबासेले भने, ‘तर रोकियो । त्यो विषयमा अहिले मलाई केही थाहा भएन।ु कृषि विकास मन्त्रालय ऐनको दूषित महलअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने भए पनि ‘कूटनीतिकु विषयका कारण समस्या परेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। 

ुखाद्य ऐन आकर्षित गरेर दूषित पदार्थ नष्ट गर्न सकिन्छु, सचिव भट्टराईले भने, ‘तर बयान लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाउन समस्या छ। कारबाहीका लागि गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ।ु कानुन व्यवसायीहरूले नेपाललाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासहित विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई पनि नेपालको कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न मिल्ने बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका सचिव तथा अधिवक्ता पुष्पराम पौड्यालका अनुसार नेपालको कानुन र विधि पालना गर्ने भनेर आएका सबै संस्थामाथि कारबाही गर्न सकिन्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि कानुन मान्छु भनेर आएको छु, उनले भने, ‘उसमाथि पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न मिल्छ। 

तर राज्यको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ।ु खाद्य ऐनको ‘दूषित’ महलअन्तर्गत दुई वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउन सकिने व्यवस्था छ। यसैगरी ुन्यून गुणस्तरु महलअन्तर्गत ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउन सकिन्छ।

सडेको खाद्यान्नमा छानबिनका लागि रिट

काठमाडौंस् विश्व खाद्य कार्यक्रमले भूकम्पपीडितलाई सडेको खाद्यान्न वितरण गरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सडेको खाद्यान्न वितरणबारे छानबिन माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले रिट दायर गरेका हुन्।

अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्टमा मुख्य समाचार

प्रकाशित मिति २०७२ असार २१ सोमबार