एडीएस पारित, आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयन

कृषिमा दश बर्षमा पाँच सय दुई अर्ब लगानी

राजेश बर्मा

काठमाडौं, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार पारेर परिमार्जन पश्चात अन्तिम रुप दिइएको दश बर्षे कार्ययोजनासहितको बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडीएस) को मस्यौदा सरकारले पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले गत साता एडीएसको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएपछि दुई बर्षपछि प्रस्तावित मस्यौंदा सरकारले स्वीकृत गरेको हो । 

कृषि विकास मन्त्रालयकाअनुसार गत साउन १० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले एडीएसको मस्यौंदा स्वीकृत गरेको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ को साउनमा स्वीकृत भएको उक्त एडीएस भने आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको बीसबर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना(एपिपि)को अवधी यही बर्ष सक्न लाग्दा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सरकारले एडीएस तयार पारेको थियो । २०५१ सालमा ३० करोडको लागतमा तयार पारिएको एपिपि २०५२ सालदेखि लागु भएको थियो । ‘करिब दुई साताअघि बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संशोधनसहितको उक्त रणनीतिको मस्यौदा पारित गरेको हो,’ कृषि विकास मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईले भने,‘तर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएकाले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागु गर्नेछौं ।’ उनकाअनुसार एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यापक रुपमा तयारी गर्नुपर्ने भएकाले आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कार्यान्वयनअघि एडीएसले लिएको लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार पारिनेछ ।

-------------------------------------------------------------

दीर्घकालिन कृषि रणनीतिका केही प्रमुख पक्ष
१. प्रतिबर्ष ५० अर्बका दरले कृषिमा दशबर्षमा पाँंच सय दुई अर्ब रुपैयाँं लगानी
२. कृषिमा आफु खुशी कार्यक्रम र लगानी गर्न रोक
३. एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग जुटाउन एडीएस ट्रस्ट फण्ड
४. कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले २० प्रतिशत योगदान पु¥याउने
५. पहाड र उपत्यकामा ७५ प्रतिशत तथा तराईको भूमिमा ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा
६. किसान आयोग गठन
७. साना र मझौला किसानका लागि चेक भौचरमार्फत कृषि सुविधा प्रदान   

-------------------------------------------------------------

‘एडीएस पारित भइसकेपछि त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न आगामी आर्थिक बर्षको नीती, कार्यक्रम तथा बजेटमै सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ सचिब भट्टराईले भने । उनकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा बाध्यात्मकारी एक द्वार प्रणाली नभएका कारण छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, आयोजना तथा दातृ निकायले विभिन्न स्थानमा आफु खुशी रकम खर्चेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका छन् । ‘जसका कारण कृषि क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी देखिए । खर्चिएको रकम बालुबामा खन्याएजस्तै देखिएकाले एडीएस ट्रस्ट फण्ड स्थापना गरिनेछ,’ सचिब भट्टराईले भने । 

मन्त्रालयकाअनुसार एडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले स्वतन्त्र रुपमा आफुखुशी लगानी र कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन् । एडीएस लागु भएपछि यस्ता निकायले अनिवार्य रुपमा यो ट्रस्ट फण्डमार्फत एक द्वार प्रणालीमा आएर आफ्ना कार्यक्रम र लगानी जम्मा गर्नुपर्नेछ । सरकारले आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यक्रम र बजेट उचित स्थानमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । 

यसका लागि रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समन्वय समिति र कृषि विकास रणनीति ट्रष्ट कोषको स्थापना गरिनेछ । रणनीतिले प्रतिबर्ष ५० अर्बका दरले दशबर्षमा पाँंच सय दुई अर्ब रुपैयाँं कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र कृषि क्षेत्रको औसत बृद्धिदर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी निबारण, व्यापारिक बचत, समतामूलक उच्च आय र कृषकको अधिकार सुनिश्चत गर्ने बताइएको छ । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादकत्व, व्यवसायिकरण, प्रतिस्र्पधात्मकता र सुशासनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरकाअनुसार रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको उत्पादकत्वतर्फ १ हजार ६ सय डलरप्रति हेक्टरबाट ५ हजार डलर प्रति हेक्टर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पु¥याउदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशित हिस्सा ओगट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी कृषिबस्तु निर्याततर्फ २ सय ५० मिलियन डलरबाट १ हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका अनुसार औषत ३ प्रतिशत बार्षिक बृद्धिदरबाट ५ प्रतिशतमा पुग्ने बताइएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दुईहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने छ । यस्तै २० बर्षमा पाँंच प्रतिशतमा गरिबी झार्ने उक्त रणनीतिको लक्ष्य छ । 

यसैगरी थोपा सिंचाईमा आधारित सिंचाई प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा बर्षमा कम्तीमा दुई वाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तराईको ९० प्रतिशत भूमिमा बर्षमा कम्तिमा दुई वाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा पुरयाउने लक्ष्य छ । रणनीतिलाई साझा कृषि विकासको नीतिको रुपमा विकास गर्ने भएकाले यसलाई सबै निकायले स्वीकार गर्ने र लगानीको वातावरण तयार गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । रणनीतिले साना र मझौला किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायतका सामाग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यसको प्रयोग गरेर किसानहरु सहकारी, व्यक्तिगत विशेषज्ञ, नीजि एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने प्राविधिक तथा परामर्श सेवा लिन सक्षम हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

एडिएसमार्फत सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करारमा कृषियोग्य जग्गा दिन पाउने विद्यमान व्यवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । एशियाली बिकास बैंक(एडिबी), कृषि बिकासको लागि अन्तराष्ट्रिय कोष(आईफयाड), युरोपेली युनियन(इयु), खाद्य तथा कृषि संगठन(एफएओ), एसपीसी, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका), अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि डेनिस नियोग(डानिडा),  अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसआईडी), विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएफपी), अन्तराष्ट्रिय विकास विभाग(डिएफआईडी)लगायत एघारवटा दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा दुई बर्ष लगाएर रणनीतिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । एडिएस तयार पार्न दातृ निकायले करिब १६ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति : २०७२ साउन २२ शुक्रबार