बजार सुधार गर्न दर्जन समिति, प्रतिफल शुन्य

राजेश बर्मा

******

भुकम्पपीडितले गुणस्तरयुक्त जस्तापाताको मूल्य तिरेर पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको जस्तापाता पाउन सकेका छैनन् । बिभिन्न मुलुकबाट आयात भएको जस्तापाता निम्न गुणस्तरको भेटिएपनि राज्य मौन रहँंदा पीडितहरु थप पीडित भएका छन् । सरकारको मापदण्डअनुसार प्रति स्क्वायर मिटर जिंक कोटेड २५० ग्राम हुनुपर्नेमा ८० देखि १२० ग्राम मात्र भेटिएको र प्रति किलो एक सय पाँंच रुपैयाँंमा बिक्रि गर्नुपर्नेमा एक सय २८ रुपैयाँंमा बिक्रि हुँंदासमेत कुनै पनि नियमनकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन् ।

******

केही साताअघि सुनको मुल्य घटेर प्रति तोला ४७ हजार पाँंच पुगेको थियो । तर उपभोक्ता उक्त घट्दो मूल्यमा सुन खरिद गर्न जाँंदा बजारमा अभाव देखियो । उपभोक्ताले चाहेर पनि बजारबाट सस्तो मूल्यमा सुन खरिद गर्न पाएनन् ।

******

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुवर्गका लागि नयाँं भाडा दर निर्धारण भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले शुन्यदेखि चार किलोमिटरसम्मको छोटो दुरीको लागि तोकेको न्युनतम भाडा दर १३ रुपैयाँं कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन् । उपभोक्ताले छोटो दुरीमा पनि १५ रुपैयाँं तिर्न बाध्य ।

******

सरकारले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत रकम जाडेर नाफा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि राजधानीकै औषधी व्यवसायीले औषधी तथा सर्जिकलका सामाग्रीमा उपभोक्ताबाट एक सय ६९ प्रतिशत बढी रकम जोडेर असुल गर्दैआएका छन् । यसैगरी खाद्यान्न तथा तरकारीमा पनि सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा जोडेर रकम असुल भइरहेपनि राज्यतहबाट कुनै नियमन गरिएको छैन् । 

******

छाडा बजारलाई सुधार गरेर उपभोक्तालाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ऐन प्रयोग गरेर विभिन्न तहमा दशभन्दा बढी नियमन तथा अनुगमन समिति तयार पारेको छ । तैपनि बजारबाट आम उपभोक्ता कसरी दिनहुं ठगिएका छन्, त्यसको केही उदाहरणपात्र घटना मात्र हुन् माथिका । उपभोक्तालाई ठगि हुनबाट जोगाउन सरकारले यस्ता समिति सकृयतापूर्वक काम गरिरहेको दावी गर्दैआएको छ । तर आम उपभोक्ता बजार सुधार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । कतिपय नियमनकारी समितिमा रहेका कर्मचारी अनुगमनमा जांदा प्रोत्साहन वापत थप आकर्षक भत्ताको सुविधा पनि पाएका छन् ।

‘तर प्रायः समितिहरु दराजको फायलमै सिमित छन्,’ उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने,‘अनुगमनको शैली पनि प्रतिफलमुखि छैन् ।’सरकारले सुशासन ऐनअन्तर्गत मुख्यसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रिय अनुगमन समिति, सभासदहरु सम्मिलित व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गको उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्रमुख भएको आपूर्ति नीतिअन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्याँंकन समिति र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिब नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाअन्तर्गत केन्द्रिय अनुगमन समिति, बाणिज्य तथा आपूर्ति सहसचिब नेतृत्वको उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीअन्तर्गत केन्द्रिय अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।

यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति, सम्बन्धित सरकारी निकायको नेतृत्वमा उपभोग्य बस्तुको प्रकृतिअनुसार क्षेत्रगत अनुगमन समिति, निर्देशक तहको कर्मचारी नेतृत्वको सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन तथा मूल्याँंक समिति र उपभोक्ताकर्मीको अगुवाको नेतृत्वमा उपभोक्तावादी संस्था सम्मिलित समिति गरी सरकारले १० वटा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँंले उपभोक्तालाई राहत दिलाउने नाममा गठन भएका अनुगमन र नियमनकारी निकायहरु उपभोक्ताभन्दा व्यवसायी र उद्योगप्रति जिम्मेबार बनेको आरोप लगाए । उनले भने,‘समितिहरु गठन गरेर सरकारले साधन स्रोत मात्र दुरुपयोग भएको छ । समिति धेरै तर प्रतिफल शुन्य छ ।’ 

व्यवस्थापिका संसदले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अनुगमनलाई नियमन गर्ने, उपभोक्ता अधिकारका मुद्दालाई सुनुवाई गर्ने भन्दै उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति गठन गरेको छ । ‘तर, यो समितिले पनि अपेक्षित प्रतिफलमुखि नतिजा दिन सकेको छैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने,‘समितिले अनुगमन सुधार्न बाणिज्य विभागलाई डाकेर पटक पटक निर्देशन दिएपनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन् ।’ व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भिष्मराज आङ्गदम्बेले नियमनकारी निकाय धेरै भएपनि प्रभावकारी अनुगमनका साथै बजार सुधार नभएको स्वीकार गरे । आङ्गदम्बेले भने,‘कुनै नियमनकारी निकायको काम सन्तोषजनक देखिएन । हाम्रो समितिले चाहेर पनि प्रतिफलमुखि काम गर्न पाएको छैंन् । कारण हो, हामीले दिने निर्देशनलाई नटेर्ने प्रवृति । सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने मात्रै हो । कारवाही गर्न सक्दैनौं । हाम्रो निर्देशनलाई बाणिज्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका बिभागलेसमेत टेर पुच्छर लगाउदैंनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रतिफल आउछ ? ’ 

बजार अनुगमनका लागि बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय मातहत बाणिज्य तथा आपूर्ती व्यवस्थापन विभागले केन्द्रिकृत जिम्मेवारी पाएको छ । बर्षेनी साढे तीन हजारभन्दा बढी फर्म तथा व्यवसायमा विभागले अनुगमन गर्दैआएपनि बजार सुधार हुनुभन्दा झन छाडा भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय केन्द्रिय अनुगमन समिति बनाएको छ । यो समितिले सम्बन्धित निकायलाई डाकेर छलफल गर्ने र सुधारको निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।  ‘मुख्य सचिब नेतृत्वमा रहेको समितिले पनि समग्र उपभोक्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन्, जसले गर्दा बजार दिनानुदिन अराजक बन्दै गएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले भने । पछिल्लो पटक बाणिज्य मन्त्रालको सहसचिव नेतृत्वमा केन्द्रिय अनुगमन समिति पनि गठन भएको छ । यो समिति २०५६ सालपछि ब्यूंताइएको हो ।

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको दोश्रो पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७२ साउन २८ बिहीवार