चामल आयातमा उच्च वृद्धि

राजेश बर्मा
काठमाडौं/ सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाए पनि मुख्य खाद्यान्‍न चामलको आयात बढ्दै गएको छ। धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम नल्याइँदा पछिल्लो समयमा आयात बढ्दै गएको हो। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा चामल आयात ५० प्रतिशतले बढेको छ। यस वर्ष २५ अर्ब २४ करोड मूल्य बराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई २३ अर्ब २८ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

चालू आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा सरकारले कृषिका लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आवको तथ्यांकअनुसार खाद्यान्नको कुल व्यापारघाटा ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ। गहुँ एक अर्ब र मकै सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। निर्यात भने १६ लाख रुपैयाँको मात्रै छ। चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढी परिमाणमा खाद्यन्न आयात हुने सम्भावना छ। सरकारले यो वर्ष धान उत्पादन २५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसअनुसार २५ अर्ब मूल्य बराबरको ११ लाख मेट्रिकटन कम धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ।

आम उपभोक्ताले अत्यधिक मन पराएको मसिनो र बास्नादार चामल सबैभन्दा बढी परिमाणमा आयात भए पनि सरकार भने मोटा र मध्यम चामलको उत्पादनमै केन्द्रित छ। सरकारले मान्यता नदिएका भारतीय जात सोना मन्सुली, सरजु, सरजु फाइभ टु, कान्छी मन्सुली, रञ्जित र सावा मन्सुली जातको बीउ प्रयोग गरी नेपालको कुल धानको क्षेत्रफलमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको उत्पादन हुँदै आएको बाली विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले जानकारी दिए।

बढ्दो सहरीकरण र प्लटिङका कारण पछिल्लो समयमा धानयोग्य क्षेत्रफलमध्ये करिब दुई लाख हेक्टर नासिएको छ।यसले पनि उत्पादनमा असर गरेको छ। पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको अवधिमा नेपालमा विभिन्न आधिकारिक नाकाबाट ६७ अर्ब १७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ। 'अनौपचारिक रूपमा हुने आयातको अवस्था भने झन भयावह छ,' सापकोटाले भने, 'धानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ, मल, यान्त्रिकरण र बीउको विशेष सुविधा दिएर चाँडै पाक्ने र बढी फल्ने मसिना र बास्नादार चामलको उत्पादन नगरेसम्म यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन।'

कृषि विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणको खाने बानीमा परिवर्तन आएको, वैदेशिक रोजगारका कारण अधिकांशको जीवनशैलीमा प्रभाव पारेको र मुलुकभित्र आवश्यकताअनुसार चामलको उत्पादन नहुँदा बर्सेनि चामलको आयात बढ्दै गएको दाबी गरेको छ। तर, मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई केलाउँदा गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको झिनो कार्यक्रम ुमसिना तथा बास्नादारु र चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको ुबृहत्तर धान उत्पादनु कार्यक्रमबाहेक यसअघि आयात विस्थापन गर्न प्राथमिकता दिएर कुनै पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छैन्। 

पूर्वसचिव तथा कृषि विज्ञ डा।हरि दाहालका अनुसार सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी आयोजनाले खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका कारण चामलको आयात बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार बढ्दो सहरीकरण र प्लटिङका कारण पछिल्लो समयमा धानयोग्य क्षेत्रफलमध्ये करिब दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल नासिएको छ। 

'सरकारदेखि दातृ निकायका आयोजना धानभन्दा पशुपालन र माछा र उच्च मूल्यका कृषि उपजका कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भयो,' डा. दाहालले भने, ‘खाद्यान्न उत्पादनमा उनीहरूको लगानी शून्य छ। यसले गर्दा कृषिको बजेट वृद्धिसँगै चामलको आयात दर पनि बढेको हो।' उनका अनुसार हालसम्म सरकारले खाद्यान्न उत्पादन नीति र खाद्य सुरक्षा नीतिसमेत ल्याउन सकेको छैन्।

उनका अनुसार कोदो, आलु र मकै खाने सर्वसाधारणले अहिले चामलमा भर पर्नु, उन्नत प्रकारका धानको बीउ प्रयोग नहुनु, प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा नहुनु, यान्त्रिकरण र मलको कम प्रयोगका कारण पनि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको हो।

कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले पछिल्ला समयमा वैदेशिक रोजगारका कारण अधिकांशको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएका कारण मोटा चामल प्रयोग गर्ने अहिले मसिनो चामल उपभोग गर्न थालेपछि आयात दर बढेको दाबी गरे। उनले किसानले वैज्ञानिक रूपमा मल प्रयोग नगरेका कारण पनि उत्पादनमा कमी आएको बताए।

उनका अनुसार भारतमा किसानले प्रतिहेक्टरमा एक सय ३० र चीनमा दुई सय १० किलो मल प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनले भने, 'तर नेपाली किसानले अहिले पनि औसतमा ५५ किलोसम्म मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन्।' मन्त्रालयका अनुसार उच्चतम उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ प्रतिस्थापन दर पनि निकै कम छ। 

किसानले प्रति वर्ष कम्तिमा २५ प्रतिशतका दरले बीउ प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमात्रै देखिएको सापकोटाले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ७६ लाख ३५ हजार नौंसय ८२ जनालाई खुवाउन प्रतिवर्ष एक सय २२ किलोका दरले तीन अर्ब ३७ करोड १५ लाख ८९ हजार आठ सय चार किलो ९३३ लाख ७१ ह्जार पाँच सय ८ (मेट्रिक टन) चामल आवश्यक पर्छ।

आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा उत्पादन भएको ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धानबाट दुई अर्ब ५५ करोड ५० लाख किलो ९२५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन० मात्रै चामल उत्पादन भयो। यो उत्पादनलाई हिसाब गर्दा गत आर्थिक वर्षमा ८१ करोड ६५ लाख ८९ हजार ८०४ किलो (आठ लाख १६ हजार पाँंच सय ८९ मेट्रिक टन ) चामल अपुग भएको छ । तर, मन्त्रालयले ६ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन मात्रै अपुग भएको दाबी गरेको छ। 

'अपुगको भएको चामल नै भारतबाट आयात भइरहेको छ,' सह प्रवक्ता सापकोटाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, 'आगामी तीन वर्षभित्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न नै मसिना तथा बास्नादार तथा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौं।' कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले ३३ प्रतिशतका दरले पाँच खर्ब ८० अर्बको योगदान गर्दै आएको छ। धानले मात्रै एक खर्बको योगदान जीडीपीमा पुर्‍याउँदै आएको छ। कुल खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा  ओगटेको छ। 

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित
प्रकाशित मिति २०७२ भाद्र २३ बुधवार
http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/18786