किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचय पत्र र अनुदान

राजेश बर्मा 

कृषि विकास मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिवद्धता

काठमाडौं/ सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी परिचय पत्र र अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यवसायिक, निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले आइतबार कृषि सम्बन्धी २७ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागेको बताए। गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प, बन्दहडताल र अघोषित नाकाबन्दीका कारण समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई न्युनीकरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ।

कार्यक्रम तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशत सीमित रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्ने जनाएको छ। 

यस अन्तर्गत अनुदानमा गाई, कृषि औजार, उपकरण, रसायनिक तथा प्रांगारिक मल, बिउ तथा बेर्ना वितरण कार्यक्रम अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रम, मिसन कार्यक्रम, पकेट क्षेत्रलगायतका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी नियमन गर्ने जनाएको छ। 

प्रतिवद्धता पत्रमार्फत प्रत्येक जिल्लामा एकदेखि तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी परिचालन गरेर सेवा केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइने र किसानको घर आँगनमा पुग्ने गरी सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो चरणमा तीन हजार गाविसमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्तीमा एक वर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने युवालाई तालिम उपलब्ध गराइनेछ। तालिम लिएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने युवाबाट भने तालिमको सबै खर्च असुल गर्न सकिनेछ। 

'प्रतिवद्धता पत्रमार्फत सार्वजनिक भएका कार्यक्रममध्ये ६० प्रतिशत पनि सफल गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छु,' मन्त्री गजुरेलले भने। सरकारले त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रीय पशु चिकित्सालयलाई अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गरी २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 

मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन देशभर एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको संख्यामा विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र अर्थात एक इलाका एक उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 

२०७२ मङ्शिर १४ सोमबार

http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/22530