खाद्य अधिकार, किसानको हक र पहुँच सुनिश्‍चित

राजेश बर्मा

संविधानसभाले असोज ३ मा घोषणा गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आमनागरिकको खाद्य अधिकार, किसानको हक र पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसअघिको संविधानमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि नयाँ संविधानमा भने केही मुख्य हक अधिकारलाई समेटिएको छ ।

नयाँ संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३६ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा पहिलोपटक खाद्यसम्बन्धी हकलाई समावेश गरिएको छ । यो हकले अबदेखि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ । यसैअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकलाई पनि अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । साथै, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था प्रत्येक नागरिकलाई कानुनअनुसार खाद्य सम्प्रभुताको हकसमेत हुने प्रावधानलाई अंगिकार गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सभासद् तथा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य आनन्दकुमार पोखरेलले नयाँ संविधानले आमनागरिकको खाद्यमाथिको पहुँच र किसानको हक अधिकारलाई सक्दो समेट्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । ‘जारी संविधानले खाद्यमाथि आमनागरिकको पहुँचलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ भने जल र जंगलमाथि किसानको पहुँच हुने हक पनि स्थापित गरेको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार बहुचर्चित किसान आयोग गठन गर्ने विषयलाई भने संविधानले समेट्न सकेको छैन । बीस वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति(एडीएस) मा किसान आयोगलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था भएकाले संविधानमा समावेश नगरिएको उनले जानकारी दिए । “किसान आयोग गठनका विषयमा एडीएसले सम्बोधन गरिसकेकाले संविधानमा राखिएन । पछि आवश्यकता भयो भने संशोधन गरेर समावेश गर्न सकिन्छ,” पोखरेलले भने ।

मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्य समुदायसँंगै किसानलाई सम्बोधन गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक र आर्थिक रूपले पछि परेका किसानलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानुनअनुसार कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनौट तथा संरक्षणको हक नयाँ संविधानमार्फत स्थापित गरिएको छ ।

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि संविधानमा विशिष्ट रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने, “नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भए पनि कृषि र किसानलाई विशिष्ट रूपमा सम्बोधन हुन सकेन । साना किसान र भूमिहिन किसानको श्रमलाई अन्य श्रमिकसरह मान्यता दिएर सम्बोधन गर्दा समाजमा कृषि पेसाले अझै महत्व पाउन सक्थ्यो तर त्यसरी सम्बोधन हुन सकेन् ।”

नयाँ संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतितर्फ हालसम्म रहेको भूमिमा दोहोरो स्वामित्वलाई हटाउँदै किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सोही धारामा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने व्यवस्थालाई पनि मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यका नीतिअन्तर्गत नै किसानको हक हित संरक्षण र सम्वद्र्धन गरेर कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । यसका लागि भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

धारा ५१ मै भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही धारामा कृषिक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुसार जलवायु र माटोअनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्थालाई मौलिक हकभित्र समावेश गरिएको छ ।

कृषिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

१. नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।

२. नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।

३. किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्य गर्न भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।

४. भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गरिनेछ ।

५. अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।

६. भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

७. भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गरिनेछ ।

८. कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ ।

९. कृषिमा लगानी बढाउँदै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरूप जलवायु र माटोअनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

उपभोक्ता अधिकार पनि थपियो

मौलिक हकको धारा ४४ अन्तर्गत पहिलोपटक संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक रहनेछ भनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यस्तै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

२०७२ आस्विन ४ सोमबार

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/19513