वार्षिक दुई खर्बको कृषिउपज निर्यात गर्ने लक्ष्य

राजेश बर्मा 

दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक

काठमाडौं/ सरकारले दस वर्षे कार्ययोजनासहितको बीस वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन १० गते एडीएसको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । एडीएस आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

बीस वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) को अवधि यही वर्ष सकिन लाग्दा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले एडीएस तयार पारेको हो।सरकारले एडीएस कार्यान्वयन ट्रस्ट कोष (एटीएफ) स्थापना गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार एडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले आफूखुसी लगानी र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछैनन्। उनीहरूले एटीएफमार्फत कार्यक्रम विवरण र लगानी जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

सरकारले आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम र बजेट उचित स्थानमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एडीएस कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एडीएस समन्वय समिति, एडीएस कार्यान्वयन सहायता एकाइ र कृषि विकास रणनीति ट्रस्ट कोषसमेत बनाइनेछ। 

रणनीतिले प्रतिवर्ष ५० अर्बका दरले १० वर्षमा कम्तीमा पाँच खर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर बढ्ने विश्वास गरिएको छ। 

रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण, व्यापारिक बचत, समतामूलक उच्च आय र कृषकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार भूमिको उत्पादकत्व एक हजार आठ सय चार डलर प्रतिहेक्टरबाट २० वर्षपछि चार हजार सात सय ८७ डलर प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य रणनीतिको छ। 

यसैगरी सन् २०१० लाई आधार मानेर खाद्यान्नमा भएको पाँच प्रतिशत व्यापार घाटा शून्यमा झारेर २० वर्षपछि पाँच प्रतिशत निर्यात व्यापार गर्ने पनि लक्ष्य छ।कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषिको वार्षिक गार्हस्थ उत्पादन औषत वृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा पुग्नेछ । श्रमको उत्पादकत्व प्रतिव्यक्ति आठ सयबाट दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइनेछ। 

यस्तै २० वर्षमा गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । रणनीति कार्यान्वयनको समाप्तिमा प्रतिवर्ष करिब दुई खर्ब नौ अर्बको कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ।

सफल पार्न अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक

एडीएस सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गजुरेलले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको विकासबिना मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसकिने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई विशिष्ट प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, ‘हामी भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं तर यी तीन क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौं।' कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासमा कृषि रणनीति सफल नहुने भएकाले सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमिसुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयलाई पनि हातेमालो गर्न मन्त्री गजुरेलले आग्रह गरे। 

'रणनीति सफल पार्न यी मन्त्रालयको समन्वय तथा सहकार्य अनिवार्य छ', उनले भने। व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि ऊर्जा, सिँचाइ, भूमिसुधारलगायतका मन्त्रालयको सहकार्यबिना रणनीति सफल नहुने औंल्याए।

२०७२ मङ्शिर ५ शनिबार

http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/22038