भुकम्पपीडित किसानलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा गाई

२४ जिल्लामा १८०० गाई बितरण गरिने

राजेश बर्मा

काठमाडौं / भुकम्प पीडित किसानलाई सरकारले राहतमा कोरली गाई बितरण गर्ने तयारी गरेको छ । भुकम्पबाट पीडित बनेका २४ जिल्लाका किसानलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा बीमा गरिएको सुविधासहितको जर्सी जातका गाई बितरण गर्न लागिएको हो ।

पशुपंक्षि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले यो योजना आगामी फागुनको अन्तिम सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको हो । निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिमल निर्मलकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी ‘अनुदानमा जर्सी जातका कोरली गाई बितरण कार्यक्रम’ कार्यविधि संशोधन गरेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

‘भुकम्प पीडित किसानलाई राहत हुने गरी सरकारले उपलब्ध गराएको पीडित परिचय पत्रको आधारमा कोरली गाई उपलब्ध गराउन लागेका छौं’, डा. निर्मलले भने,‘गाईको कूल परल मूल्यको किसानले जम्मा सातदेखि नौं हजार मात्रै तिर्नुपर्छ । ९० प्रतिशत अनुदान सरकारले नै उपलब्ध गराउछ ।’ एउटा गाईको करिब ७५ हजार मूल्य पर्छ । यसमध्ये ९० प्रतिशतका दरले सरकारले करिब ६५ हजार रुपैयाँ सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रकृया सुरु गरेको छ । उनकाअनुसार कार्यविधि केही साताभित्रमै स्वीकृत भएर आउदैंछ । त्यसपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्देशनालयले उपत्यकाको तीन जिल्ला, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपालचोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, गोरखा, धादिङ्ग, मकवानपुर, गुल्मी, लमजुङ्ग, सोलुखुम्बु र तनहुँ जिल्लाका भुकम्प पीडित किसानले यो योजनामा सहभागी हुन पाउछन् । यसैगरी भोजपुर, कास्की, पाल्पा, खोटाङ्ग, चितवन र स्याङ्गजा जिल्लाका किसान पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

निर्देशनालयकाअनुसार ब्याउने अवस्थामा पुगेका १५ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका गाई बितरण गरिनेछ । एक जिल्लाबाट ७५ वटा भुकम्प पीडित किसानलाई ७५ थान गरी कूल एक हजार आठ सय थान गाई बितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि १३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । ‘किसानलाई राहतका साथसाथै आर्थिक रुपमा सबल बनाउन यस्तो प्रकारको गाई बितरण गर्न लागेका छौं’, डा. निर्मलले भने,‘ब्याउने गाईको दूध बिक्रि गरेर किसानले घरपरिबारको थोरै भएपनि आर्थिक भार कम गर्न सक्षम हुनेछन् ।’  अनुदानमा बितरण गरिने यस्ता गाईको सरकारले बीमा पनि गरिदिन्छ ।

किसानले प्राप्त गर्ने यस्ता गाई भने टेण्डर आह्वान गरेर आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिनेछ । आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने गाईको बीमा शुल्कको कूल रकममध्ये ७५ प्रतिशत सरकारले र बाँकी २५ प्रतिशत आपूर्तिकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमासँगै गाईबाट उत्पादित दूधको बजारीकरणका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सोही जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर घाँस उत्पादन कार्यक्रम र कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

किसानले यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत भुकम्प पीडितको कार्डको आधारमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनको आधारमा पशु कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा गाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले गाई उपलब्ध गराउने किसानको घरदैलोंमै  आपूर्तिकताले गाई पालनसम्बन्धी तीनदिने तालिम पनि उपलब्ध गराउनेछन् ।