सर्वसाधारणलाई राहतभन्दा आहत बढी
दण्डहिनता र छाडापनको अवस्था कतिसम्म भेटिएको छ भने सरकारी संस्थानमा मापदण्ड विपरित दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन भएको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्मले उठान गरेको छ । तर, ति शक्तिशाली निकायहरु पनि यस्ता संस्थानमाथि कारवाही गर्न आँट गर्दैनन् ।
राजेश बर्मा
काठमाडौं । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित केही संस्थान पछिल्लो समयमा ‘जनतामारा’ संस्थानको रुपमा परिणत भएका छन् । सर्वसाधारणको हितका लागि सञ्चालन गरिएका यस्ता संस्थानले सर्वसाधारणको हितभन्दा पनि अहित गर्ने संस्थाका रुपमा बदनामी कमाएका छन् ।
सर्वसाधारण जनताको दैनिक जिविकासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सरकारकै संस्थानहरु खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अहिले जनताको आँखामा सबैभन्दा बढी बदनामी कमाएका संस्थानको सूचीमा दरिएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुको साटो यस्ता सरकारी संस्थानबाटै लक्षित समूहलाई झुक्याएर ठग्नेक्रम जारि छ । सरकारी संस्थानकै हविगत यस्तो भएपछि निजी क्षेत्रको अवस्था झन कस्तो होला, सहजै मूल्याँकन गर्न सकिन्छ ।अहिले यस्ता सरकारी संस्थानको नाम सुन्नासाथ लक्षित सर्वसाधारण त्रसित हुने वातावरण बनेको छ । जनताको हित गर्नुभन्दा पछिल्लो समयमा अहितकर क्रियाकलाप गर्न थालेपछि यस्ता संस्थानलाई सर्वसाधारणले जनतामारा संस्थानको रुपमा पनि लिन थालेका छन् ।
दण्डहिनता र छाडापनको अवस्था कतिसम्म भेटिएको छ भने सरकारी संस्थानमा मापदण्ड विपरित दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन भएको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्मले उठान गरेको छ । तर, ति शक्तिशाली निकायहरु पनि यस्ता संस्थानमाथि कारवाही गर्न आँट गर्दैनन् ।
संस्थानको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष, महाप्रवन्धक, प्रवन्धक सञ्चालकदेखि कर्मचारी र विभिन्न गुटरउपगुटमा रहेका कर्मचारी संघ-संगठनका कारण यस्ता संस्थानले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको बिज्ञहरुको ठम्याई छ ।
यसका साथै सत्तासिन राजनीतिक दलले योग्यभन्दा पनि आफु निकटका अयोग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेबारी सुम्पिने र दल निकट मानिएका कर्मचारीले जस्तोसुकै बदमासी गरेपनि कारवाही नगर्ने परिपाटीले यस्ता जनमुखि संस्थानबाट सर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको हो । राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका संस्थान प्रमुख पनि संस्थान र सर्वसाधारणको हितभन्दा पार्टीप्रति बफादार हुने भएकाले जनमुखि संस्थानको सेवा र गुणस्तरीय उत्पादनको अवस्था खस्किदै गएको बिज्ञहरुको भनाई छ ।
दोषि भएको पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिए पनि विभागीय मन्त्री र सचिवको संरक्षणले गर्दा यस्ता जनतामुखि संस्थान दिनानुदिन भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुणस्तरहिन बस्तु उत्पादन र बिक्री बितरणको दलदलमा फस्दै गएका छन् । यस्ता जनमुखी भनिएका संस्थानमा सरकारको करिब २० देखि शतप्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्ता ४४ संस्थानमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी र डीडीसीमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । आयल निगममा पनि सरकारको ९९.४६ प्रतिशत शेयर छ ।
यसमध्ये व्यापारिक क्षेत्रतर्फ आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ डीडीसीलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई बजारमा रहेको निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई तोड्ने र सुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री गर्ने जिम्मा दिएको छ । यसलाई किसान र व्यापारीबाट खाद्यान्न, गेडागुडी, दाल, खाने तेल, खसी÷बोकालगायत खरिद गरि सुलभ मूल्यमा बिक्री बितरणको जिम्मा सरकारले दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीलाई मुलुकमा विभिन्न वाली लगाउन आवश्यक पर्ने रसायनिक मल, प्राँगारिक मल, बीउलगायत खरिद गरि समयमै सुलभ मूल्यमा किसानलाई उपलब्ध गराउने जिम्मा दिइएको छ ।
यसैगरी भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट इन्धन खरिद गरि सुलभ रुपमा नेपाली जनतालाई बिक्री गर्ने जिम्मा आयल निगमलाई दिइएको छ । आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने क्षेत्रमा नेपालमा एक्लो संस्थान हो । यसका अतिरिक्त गाउँगाउँबाट दूध संकलन गरि सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर उक्त दूधलाई प्रशोधन गरि दूधकै रुपमा र विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थको रुपमा आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने जिम्मेबारी सरकारले डीडीसीलाई दिएको छ ।
तर, जनतामुखि मानिएका डीडीसी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उत्पादन निजी क्षेत्रले बिक्री गर्ने गुणस्तरहिनकै हाराहारीमा बारम्बार भेटिएको छ । पहिले-पहिले सर्वसाधारणले यी संस्थानलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्थे र यस्ता संस्थानको उत्पादन खरिद पनि गर्थे । तर, पछिल्लो समय जनताले सरकारी उत्पादन भनेर नाक खुम्चाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सर्वसाधारप्रतिको अहितकर गतिविधीका कारण यस्ता संस्थान अहिले जनताको चर्को आलोचनाको शिकार बन्ने गरेका छन् ।
निगमको मार चौतर्फी महँगीको उपहार
तर, यही निगमले यतिबेला सर्वसाधारणको चुलो-चौकोदेखि दैनिक जनजिवनसम्मलाई कष्टकर बनाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा इन्धनको मूल्य बृद्धि गर्दै जाँदा उत्पादनको लागत खर्चदेखि, ढुवानी, सर्वसाधारणले यात्रा गर्ने सार्वजनिक यातायात र चुलोसम्म महँगी उत्कर्षमा पुगेको छ । निगमकै कारण पछिल्लो समय अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा र औषधी तथा स्वास्थ्य उपचारलगायतमा पनि चरम महँगी थपिएको छ ।
महँगीको अत्याधिक मार थोपर्न सबैभन्दा बढी सरकारको दोषि देखिएको छ । सरकारले पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा २२ रुपैयाँ ५ पैसा, बाह्य हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ ४६ पैसा र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २ सय ९७ रुपैयाँ ९७ पैसा कर असुल गर्ने गरेको छ । सोही कारणले यस्ता इन्धन निकै महँगो भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको छ ।
इन्धनबाट अत्याधिक कर सरकारले असुल्छ तर, जनताको आँखामा महँगीको मार थोपर्ने दोष निगमको टाउकोमा पर्छ । यसरी पछिल्लो समय आयल निगमले जनताको आँखामा बदनामी मात्र कमाएको छैन, बरु चर्को आलोचनाको शिकारसमेत बन्नुपरेको छ ।
जनता ठग्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
कम्पनीले वर्षौदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, तौललगायत) नै चामल, सिमी, फापर, गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको रहस्य पनि खुल्यो । २०७६ पुष १३ गते तत्कालीन संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित संयुक्त टोलीले यो अनुगमन गरेको थियो ।
कम्पनीले सडेको ४ सय ८७ टन बासमति चामलमध्ये गत असोजमा करिब २ हजार क्वीन्टल चामल सुर्खेतस्थित आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पठाएको थियो । कम्पनीले जनताको आँखामा छारो हाल्दै र कानुनको धज्जी उडाउँदै सडेको उक्त चामललाई पुनः सफा र पोलिस गरेर १ सय किलोको बोरामा ७५ किलो नयाँ र २५ किलो सडेको मिसाएर कर्णालीबासीलाई बिक्री गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसमध्ये १५ क्वीन्टल सडेको चामल बिक्री गर्न कम्पनी सफल भएको थियो ।
‘तर’ झिक्दै सडेको उत्पादन बेच्दै डीडीसी
त्यसको केही समयपछि उक्त बटरको खोजविन गर्दा फेला पार्र्नै सकिएन् । त्यसमध्ये करिब ९ टन डीडीसीले लुकाएर राख्यो भने बाँकी ८७.३ टन परिमाणको बटरबाट घीउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो । स्रोतका अनुसार सुजलले बजार मूल्यअनुसार करिब १६ करोडको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो (१९५ टन) यस्तो वटर डीडीसीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
खाद्य विभागले अनुगमन गरि मुद्दा दर्ता गर्दा त्यसमध्ये ९६ हजार ३ सय किलो स्टकमा रहेको विवरण फेला पार्न सफल भएको थियो । अर्थात १ सय ९५ टनबाट ९८.६७ टन बटर अनुगमन हुनुअगावै डीडीसीले घीउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो । डीडीसीले म्याद नाघेको गुणस्तरहिन कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आम उपभोक्ताको जीवनसँग खेलवाड हुने गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएको रहस्य यो प्रकरणले उजागर गरेको थियो ।
प्याकेजिङ गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले ८ महिनाभित्रमा उपभोग गरिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो । बालाजुको ४ वटा कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२० को जनवरी उल्लेख भएको पाइएको थियो ।
डीडीसीले म्याद नाघेपनि माइनस १८ देखि २४ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा भण्डारण गरेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने दाबी गरेको थियो । तर, डीडीसीले घीउ बनाउन खरिद गर्ने बटरको लागि व्यक्तिगत जीवन (उपभोग गर्ने अवधि) १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्दा ८ महिना मात्रै रहने मापदण्ड बनाएको छ ।
अर्थात खरिद गरिएको मितिदेखि बटरको उपभोग्य मिति ८ महिना तोकेको छ । सुजल डेरीले भने उक्त बटरको म्याद डेलिभरी दिएको मितिदेखि माइनस १८ डिग्री सेल्सीयसमा ८ महिनासम्म मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो ।
यसैगरी डेढ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको उत्पादन पनि डीडीसीबाट घोटाला भएको थियो । डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ हिनामिना भएको थियो ।
आयोजनाबाट ५६ लाख मूल्यको ७ हजार किलो अर्धतयारी घिउ (फ्याट) गायब पारिएको थियो । यसैगरी ९४ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्यको १६ हजार ५ सय किलो धुलो दूध तथा ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मूल्यको ९ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको थियो । यसैगरी डीडीसीबाट प्रशोधित दूधमा समेत ठूलो घोटाला भएको फेला परेको थियो । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि उठान गरेको थियो ।
बालाजु आयोजनास्थलमै प्रशोधित दूधबाट ‘तर’ झिकेर मापदण्ड विपरित गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाउँदै आएको विषयबाट पर्दा उठेको थियो । आयोग र खाद्य विभागले बजार र बालाजु आयोजनाबाट सबै प्रकारको प्रशोधित दूधको नमूना संकलन पनि गरेको थियो ।
यसरी नमूना लिइएको दूधको वैज्ञानिक विधीबाट परीक्षण गर्दा ति सबै प्रकारको दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा निकै कम परिमाणमा ‘तर’को मात्रा रहेको फेला पारिएको थियो । प्रशोधन पश्चात् बजारमा जाने सबै प्रकारको दूधबाट १ लाइनदेखि ७ लाइनसम्म नियतवशः मिलोमतो गरि ‘तर’ झिकिएको आधिकारिक रुपमै पुष्टि भएको थियो ।
किसानको मलमै घोटाला, बर्षेनी मलको हाहाकार
आयोगले कृषि सामग्री केन्द्रका प्रवन्ध सञ्चालका नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढासमेतले कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको र आफूलाई लाभ हुने कार्य गरेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
खरिदमा सरकारले तोकेको गुणस्तरको मल आयात नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्रसमेत अध्यावधिक नगरेको नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिसँग मिलेमतो गरि गुणस्तर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कृषि सामाग्री कम्पनीको फ्टयाई पनि कम्ति छैन् । वर्षेनी गहुँबाली र धानबालीको समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुको साटो सास्ती दिन यो कम्पनी तल्लिन छ । कुनै पनि वर्ष किसानले चाहेको परिमाणमा सहज र सुलभ रुपमा मल पाउन सकेका छैनन् ।
मल पाइए पनि दुई तीन दिन अगावैदेखि वर्षा र टण्टलापुर घाममा लाइन बसेर आवश्यक परिमाणमध्ये झण्डै एक चौथाई मात्रै मल प्राप्त गर्न किसानलाई बाध्य बनाइएको छ । जीटुजी प्रकरणमा लाखौं डलर घोटालादेखि बोरा प्याकिङ, बोरामै ५ किलो कम तौल, आपूर्ति गर्न नसकेको आपूर्तिकर्तालाई कारवाही वेगर म्यादमाथि म्याद थपजस्ता प्रकरणमा यो संस्थान पनि निकै बदनामी कमाएको कम्पनीमध्ये एक हो ।
निजीलाई कारवाही, सरकारीलाई उन्मुक्ति
बजार अनुगमनको विषयमा सरकारको द्वैद्य चरित्र प्रदर्शन गर्ने गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्तो चरित्र देखाएको हो । आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गरी बजारलाई स्वच्छ र अनुशाषित बनाउने जिम्मा विभागको हो ।तर, त्यही विभागले एकै प्रकृतिको ‘कसुर’ मा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिएको र निजी क्षेत्रबाट लाखौं रुपैयाँ जरिवाना भराउँदै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जस्तोसुकै गम्भीर गल्ती गर्दा ‘छुट’ दिने विभागले निजी क्षेत्रको सानो त्रुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ ‘जरिवाना’ गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा नीजि क्षेत्रलाई तर्साउँदै आएको विभागले भने वर्षौदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कुनै कारवाही नगरी हालसम्म उन्मुक्ति दिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेवलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा कम्पनीले हस्त लिखित तौलसमेत केरमेट गरी मार्करले आफै लेखेको भेटिए पनि तत्कालीन समयमा कुनै कारवाही गरिएको थिएन । यस्तै अवस्था डीडीसीको हकमा पनि फेला परेको थियो ।
डीडीसीले ‘तर’ मारेको दूधलाई मापदण्डअनुसार भएको भन्दै आम उपभोक्तालाई ढाँटी झुक्याईमा पारि गुणस्तरहिन दूध र दुग्द्यजन्य पदार्थ बिक्री गरेको पाइएको छ । त्यस्तै म्याद नाघेको मख्खनबाट घीउ बनाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याएर बिक्री गरेको थियो । खाद्य ऐन २०२३ ले न्युनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री बितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पहिलो पटक १ हजारदेखि २ हजारसम्म, दोश्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनले दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, बितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेको हकमा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्तवादी ज्योति बानियाँले सरकारी संस्थानले जघन्य अपराध गरेपनि उन्मुक्ति दिने चलन नै भएको बताए । ‘सरकारी संस्थानले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरेपनि उन्मुक्ति दिने चलन छ,’ बानियाँले भने, ‘तर, त्यही प्रकृतिको कसुरमा निजी क्षेत्रको सामान्य पसल र प्रतिष्ठानलाई भने घाँटी समातेर हजारौंदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने नियामक निकायमा गलत प्रवृति भेटिएको छ ।’
दण्डहिनता र छाडापनको अवस्था कतिसम्म भेटिएको छ भने सरकारी संस्थानमा मापदण्ड विपरित दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन भएको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्मले आफैले उठान गरेको छ तर, ति शक्तिशाली निकायले पनि यस्ता संस्थानमाथि कारवाही गर्न आँट देखाउन सकेनन् ।
संस्थानमा लगानी वालुवामा पानी
सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानी वालुमा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । यस्ता संस्थानहरुमा वर्षेनी सरकारी लगानी बढ्दो क्रममा रहेपनि लाभाँशको प्रतिफल भने निकै कम देखिन्छ । गत शनिबार सार्वजनिक भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सार्वजनिक संस्थानमा ५ खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आइपुग्दा सरकारी लगानी ९.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्यो । तर, यो अवधिमा समग्र खुद नाफा ४५.४३ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६.७७ मा समग्र खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो ।
यसैगरी नाफाका लागि सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा पनि ४०.३० प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा नाफामा सञ्चालित संस्थानहरूको खुद नाफा ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षाअनुसार संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.३३ प्रतिशत कम हो । यसले पनि सार्वजनिक संस्थानहरूमा बढ्दो लगानीको तुलनामा घाटा दर घट्नुको साटो अत्याधिक बढ्दै गएको छ ।
सरकारले संस्थानहरुको कारोबारलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय गरी ६ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । जसमा औद्योगिकतर्फ सञ्चालनमा रहेका १० संस्थानमध्ये जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडबाहेक अन्य संस्थान नोक्सानीमा रहेको विवरणमा देखिन्छ । जसले यस क्षेत्रको समग्र खुद नोक्सानी ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बाँकी ९ वटा संस्थानको सञ्चालन नोक्सानमा रहेको छ ।
नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको संस्थानमध्ये नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार छैन । नेपाल रेलवे कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियामा रहे पनि यी ३ वटा कम्पनीको खर्च हुने नै भएकाले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन ।
नोक्सानीमा रहेका १९ संस्थानको खुद नोक्सानी ३.६१ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ सम्ममा ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा छन । २०७७।७८ मा औद्योगिक क्षेत्रका धेरैजसो संस्थान घाटामा छन । यसमध्ये दुग्ध विकास संस्थानको खुद नोक्सान १६ करोड ७१ लाख, हेटौंडा सिमेन्टको नोक्सान १७ करोड ४ लाख, नेपाल औषधि लिमिटेडको नोक्सान १३ करोड ७४ लाख र उदयपुर सिमेन्टको नोक्सान ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट १४ करोड ८४ लाख, बुटवल धागो कम्पनी ३ करोड ५६ लाख र जनकपुर चुरोट कारखानाको नोक्सान ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारिक क्षेत्रका ४ मध्ये ३ संस्थान घाटामा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमको घाटा ४३ करोड २ लाख, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको घाटा ५ करोड ३५ लाख र नेपाल वन निगम लिमिटेडको नोक्सानी ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सेवा क्षेत्रका पनि धेरैजसो संस्थान नोक्सानमा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल वायुसेवा निगम ३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास २ करोड ८५ लाख, नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड १ करोड ६५ लाख र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ५४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख छ ।यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ५ लाख, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी ७ करोड ६७ लाख, साझा यातायात सहकारी संस्था १४ करोड ३७ लाख र विशाल बजार कम्पनीले १२ करोड ८९ लाख नाफा गरेको उल्लेख छ ।
सामाजिक क्षेत्रका ५ संस्थानमध्ये ३ वटा नोक्सानमा छन । जनोपयोगी क्षेत्रका ५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । तीमध्ये ४ वटा नाफामा छन् भने एउटा संस्थान नोक्सानमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको नोक्सानी ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत रहेका ९ वटा सार्वजनिक संस्थान भने नाफामा छन ।
‘संस्थानलाई दुहुनो गाई बनाइयो’
 |
| केशब आचार्य (वरिष्ठ अर्थविद्) |
नेतृत्व सवल, सक्षम र संस्थाप्रति उत्तरदायी भयो भने संस्था अगाडि बढ्छ । कुनै पनि संस्था आफैमा खराब हुन्न् । संस्थालाई हाँक्ने नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र ट्रेड युनियनले बदमासी गरेका हुन् । सरकार र सत्ता साझेदार दलले यस्ता संस्थानमा नेतृत्वको बाँडफाँडमा हिस्सा खोज्छन् । सरकारले सवल र सक्षम नेतृत्व दिन नसक्दा संस्थानहरु बदनामी कमाउँदै डुब्छन् ।
उदाहरणका लागि नेपालमा ५–७ वर्ष चरम रुपमा लोडसेडिङ भयो । तर, कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङको अवस्था करिब अन्त्य भयो । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट कहिले नाफामा गएन । कहिले पूर्ण क्षमतामा कारखाना सञ्चालनमा पनि आएन । तर, सुरेन्द्र पौडेलले नेतृत्व सम्हालेपछि पूर्ण क्षमतामा चल्नुका साथै नाफा पनि कमाउन सफल भएको थियो ।
भनाईको मतलब संस्थान चरम राजनीतिकरणको चपेटामा प¥यो । घुस्याहा, असक्षम नेतृत्व, आपराधिक प्रवृतिका टे«ड युनियन, काम चोर कर्मचारी र कार्यकर्ता पाल्न भर्ना गर्ने निकायको रुपमा परिणत गरियो संस्थानहरुलाई । संस्थान डुब्नु वा बदनामी आर्जन गर्नुमा प्रमुख दोष राजनीतिक दललाई नै जान्छ ।
चन्दा उठाउन, अतिथि सत्कार गर्नलगायतका काममा पनि संस्थानलाई दुहुनु गाई बनाउने प्रवृति बढ्दै गएपछि यसले भनेअनुसार काम गर्नै सकेनन् । संविधानमा लोककल्याणकारि राज्य र निकाय भनिएको छ तर, व्यवहार भने ठिक विपरित देखिएको छ ।
घाटामा रहेका प्रमुख संस्थान
० दुग्ध विकास संस्थान
० नेपाल आयल निगम
० खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
० हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग
० नेपाल औषधी लिमिटेड
० उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
० नेपाल वायुसेवा निगम
२०७९ जेठ १८ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment