मिलेमतोमा आर्थिक विधेयक हेरफेर
राजेश बर्मा
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको दाबी गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषयमा अध्ययन गर्न माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) उपलब्ध नभएको जनाउँदै मन्त्रालयले उक्त दिनको फुटेज मेटिएको (डिलिट) भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले ०७९ जेठ १४ गतेदेखि जेठ १५ गते बिहानसम्मकोको फुटेज मेटिएको बताएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा पनि ०७८ भदौं २४ गते राती ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिटीभी फुटेज ‘मेटिएको’ अर्थले दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनकुमार राईले आइतबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई पत्राचार गर्दै माग गरिएको अवधिको सिसिटिभी फुटेज अभिलेखबाट ‘मेटिएको’ भन्दै अर्थले मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभीको क्षमता र र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्म मात्रै सिसिटिभीको फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि आपैmँ मेटिँदै जाने व्यहोरा भएको पत्र मञ्चलाई पठाएको छ ।
मञ्चले ०७८ भदौ २४ गते बेलुका ११ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको प्रतिस्थापन विधेयक तयार गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्रवेश गरेका थिए भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराइदिन निवेदन दर्ता गराएको थियो । मञ्चको तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले असार १३ गते अर्थमन्त्रालयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यस्तै ०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि ०७९ जेठ १५ गतेको बिहान ६ बजेसम्मको आर्थिक विद्येयक तर्जुमा गरिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयभित्र कस्ता व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको तथा अर्थ र राजस्वका सचिव तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यकक्षमा उक्त दिन भएको ओहोरदोहोरको सिसिटिभीको फुटेज उपलब्ध गराइदिन निवेदन दर्ता गराएको थियो । मञ्चका महासचिव विष्णु तिम्लिसिनाले भने, ‘फुटेज वर्षौंसम्म अभिलेखको रूपमा रहन्छ । झन् अर्थजस्तो मन्त्रालयमा १३ दिनमै मेटिन्छ भन्ने विषय निक्कै हास्यास्पद हो । सरकारले जानेर उक्त दुवै दिनको फुटेज लुकाएर राख्यो ।’
उनकाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक र अर्थ विधेयक मस्यौदा गर्ने क्रममा निश्चित व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिको उपस्थिति र प्रवेश हुन नपाउने व्यवस्था छ । ती दुवै विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकक्षमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अध्ययन गर्न ऐनअनुसार सूचना माग गरिएको थियो ।
‘अर्थ मन्त्रालयले पठाएको जवाफअनुसार १३ दिनसम्म मात्रै सिसिटिभीको फुटेज अभिलेखमा भण्डारण हुने र त्यसपछि विस्तारै मेटिँदै जाने विषय कल्पना गर्न सकिन्नँ,’ महासचिब तिम्लिसिनाले भने, ‘सिसिटिभी फुटेज मेटिएको भन्ने विषयलाई मान्न सकिन्नँ । अर्थ मन्त्रालयले कानुन छल्न र सत्य लुकाउन पाउँदैन । हामी पुनः कानुनअनुसार निवेदन दर्ता गर्छौं ।’
अर्थमन्त्री शर्मामाथि जेठ १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएर आर्थिक चलखेलको आधारमा उक्त व्यक्तिको स्वार्थमा राजस्वसम्बन्धी दररेटमा परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप छ । उता अर्थमन्त्री शर्माले ती दुवै दिन कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश नपाएको र कसैको स्वार्थमा राजस्व दर हेरफेर नगरेको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । मन्त्री शर्माले यो विषयलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको नयाँ नीतिका कारण दर्जनौँ स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै देशभरका ठूला उद्योगी विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा और्लेका छन् । उद्योगीहरूले बिलेट फलाम आयात गरी रड तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योग पछिल्लो समयमा लगाइएको भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कतर्फ लगाइएको नयाँ दररेटका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी बनेको औँल्याएका छन् ।
यस्तै फलामे तार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जिआई वायर आयात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएकाले जिआई वायर उद्योग पनि डुब्न लागेको भन्दै उद्योगीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी स्वदेशमा स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले पनि सरकारले तोकेको नयाँ दररेटका कारण आपूmहरूको उद्योग बन्द हुन लागेको आँैल्याएका छन् ।
यस्तै सरकारले निश्चित चाउचाउ व्यापारिक घरानालाई पोषण गर्ने गरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलको आयातमा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगले सोझै प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले गर्दा स्वदेशमै कारखाना राखेर तेल घीउ उत्पादन गर्दै आएका उद्योग पनि धरासायी हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।
‘इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई’
नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको इन्धनको कारोबार आर्थिक चलखेलको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियममा निजी क्षेत्रको प्रवेशको संकेत गरेका छन् । मन्त्री बडूले एक अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै निगमले गर्दै आएको कूल कारोबारमध्ये कम्तिमा १५ प्रतिशत कारोबारको जिम्मेबारी निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको आइतबार खुलासा गरेका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडू
‘निजी क्षेत्रलाई निगमको १० देखि १५ प्रतिशतसहितको हिस्सा दिएर उनीहरूले विश्व बजारबाट सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर ल्याउन सक्छन्’, बडूले भने, ‘जसकारण आयल निगमको घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । तर बाहिर हल्ला चलेजस्तो निगमको निजीकरण गर्ने योजना छैन ।’ निगमको सीमित प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको र यो विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन भइसकेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बडूले निगमको अधिकारसमेत कटौती गर्न लागिएको खुलासा गरेका छन् । उनकाअनुसार समग्र पेट्रोलियम व्यवसायलाई सम्बोधन र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण निर्माणको तयारी भइरहेको छ । उक्त प्राधिकरण कार्यान्वयनमा आएपछि इन्धनको मूल्य तोक्ने काम निगमबाट कटौती गरी प्राधिकरणलाई दिइनेछ । उता सडक र सदनबाट सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँको चलखेल गरी निगमलाई डुबाएर बदनाम व्यापारिक घराना बिशाल समूहलाई इन्धनको कारोबारको जिम्मा दिन लागिएको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडैलले पनि सरकारमाथि यो विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
२०७९ असार २० गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment