चुनावको मुखमा आर्थिक चलखेल !
राजेश बर्मा
काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा मदिरा उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । निर्वाचनको मुखमा आर्थिक चलखेलको आरोपको बेवास्ता गर्दै झण्डै आठ वर्षपछि सरकारले यो लाइसेन्स वितरण गरेको हो । मदिरा लाइसेन्स खुलाउनका लागि नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाले वर्षांैदेखि कूटनीतिक लबिङ गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको मुखमा अनुमति प्रदान गरिएको हो । निर्वाचन आउनै लाग्दै चुनाव खर्च जुटाउनका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गराएर उद्योग सञ्चालकको लागि अनुमति प्रदान गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचनकै मुखमा लाइसेन्स बाँड्नु गलत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । स्रोतकाअनुसार निर्वाचनको मुखमा लाइसेन्स बाँड्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र यस्तो रकम कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेको छ । एकैपटक पाँच वटा उद्योगलाई अनुमति दिएको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्षमा उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान छ । साउन तेस्रो हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले उद्योगलाई लाइसेन्स दिएको थियो ।
‘लाइसेन्स दिने कुरा पहिलादेखि नै भइरहेकै थियो, अहिले चुनाव घोषणा गरेपछि तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुको पछाडि चुनाव खर्चको राम्रै जोहो गठबन्धन सरकारले गरेको प्रस्टै बुझ्नुपर्छ’, उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि दीर्घकालीन अर्थ राख्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु हुन्नथ्यो, तर यहाँ पैसा आउने भएर सहजै निर्णय गरी अनुमति प्रदान गरिएको हो ।’
साउन तेस्रो साता बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिएका थिए । मन्त्री बडू उक्त बोर्डको अध्यक्षसमेत हुन् । ठूला व्यापारिक घराना शंकर समूह र विशाल समूहको प्रभावमा परेर मन्त्री बडूले बोर्डमार्फत प्रदान गरेको अनुमतिले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ भएको छ ।
यसरी मदिराको लाइसेन्स पाउनेमा साहिल अग्रवाल कार्यकारी निर्देशक रहेको शंकर ग्रुपदेखि खारेजीमा परेको साउथ एसियन ब्रुअरीसम्म छन् । बोर्ड बैठकले केही मदिरा उद्योगलाई उत्पादन गर्ने अनुमति र एक उद्योगलाई अनुमति म्याद थप गरेको हो ।बोर्ड बैठकले शंकर समूहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालीलाई स्प्रिट उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ । यो समूहको मदिरा उद्योगसमेत छ । यो समूहले स्प्रिट र बियर उद्योग ल्याउने तयारीमा छ । त्यहि योजनाअनुसार यो समूहले भैरहवामा पाँच बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । यो समूहको सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलमा पनि लगानी छ ।
यस्तै बोर्डले अर्ना ब्रान्डमा बियर उत्पादन गर्दै आएको विशाल समूहको यति डिस्टिलरीलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । धनुषास्थित छिन्नमस्ता डिस्टिलरी, नेपालगञ्जस्थित न्यू एभरेस्ट डिस्टिलरी र अर्को मदिरा उद्योग एभरेस्ट डिस्टिलरी प्राली ९रौतहट० लाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।यस्तै ठूलो व्यापारिक घराना विशाल समूहलाई पनि स्प्रिट उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको स्रोतले जनाएको छ । यो समूहले चितवनमा यती ब्रुअरी सञ्चालन गरेको छ । यती ब्रुअरीमार्फत अर्ना ब्रान्डमा बियर उत्पादन हुँदै आएको छ ।
यसैगरी भूकम्प र नाकाबन्दीले पूर्वाधार तयार गर्न नसकेर खारेजीमा परेको साउथ एसिएन ब्रुअरीलाई सञ्चालनका लागि म्याद थप गरिएको हो । पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री महेश बस्नेतको कार्यकालमा एसियन ब्रुअरीले अनुमति पाएको थियो । यो कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि हेटौँडास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा आठ वर्षअघि जग्गा लिए पनि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक गोकुल भण्डारीको नाममा यो कम्पनी दर्ता छ ।
पूर्व मन्त्री बस्नेतको कार्यकालमा मदिरा उद्योगको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया खुला गरिएको थियो । उक्त विषय तत्कालीन समयमा संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको थियो । ०७४ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्तासहितका अन्य संसदीय समितिले मदिराको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले मदिराको अनुमति पत्र खुला गरेको हो । हाल आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तःशुल्क नवीकरण गरेका ९४ मदिरा उद्योग छन् । यसमध्ये अधिकांश उद्योग अनुमति पत्र मात्रै नवीकरण गरी बसेका छन् ।
अहिले ११ वटा उद्योगले बियर उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका लेखराज भट्टले आर्थिक चलखेलको आधारमा केही मदिरा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनुमति प्रदान गरेको आरोप लागेको थियो । मदिरा उद्योगलाई अनुमतिसँगै मन्त्री बडूले १२ वटा क्रसर उद्योगलाई पनि बोर्डमार्फत सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेका छन् ।
अवैध रूपमा म्याद थपिँदै
सरकारले उद्योगको लाइसेन्स ओगटेर बसेकाहरूलाई अवैध रूपमा दोस्रोपटक म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि आर्थिक चलखेलको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै आयोगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन विपरीत म्याद नाघिसकेका उद्योगलाई पटकपटक म्याद थप गर्न लागेको विषयमा चासो लिँदै पत्र पठाएको हो । आयोगले ‘किन र कसरी यस्तो निर्णय भएको’ हो भन्ने विषयमा चासो राख्दै आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेको हो । ऐनले म्याद नाघेका उद्योगलाई एकपटक म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर उद्योग विभागले ऐनविपरीत दुईपटक म्याद नाघिसकेको उद्योगहरूको आवेदन लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ऐनले उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरूले एकपटकका लागि उक्त ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६० को उपदफा १ मा उद्योगको म्याद थप वा पुनः दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता भई उद्योगको सञ्चालन वा व्यावासायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरू र म्याद गुज्रिएको उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एकपटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सोहीअनुसार ०७७ साल असोजदेखि तीन महिनासम्म निवेदनका लागि समय तोकिएको थियो । तर, अहिले सोलु हाइड्रो लगायतको म्याद थप गराउन त्रिवेणी ग्रुपले मन्त्री बडूसँग लबिङ गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मुखमै आर्थिक चलखेलको आधारमा मन्त्री बडू म्याद थप गराउन लागिपरेको स्रोतले जनाएको छ ।ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार ०७७ असोजमै त्यस्ता उद्योगहरूको म्याद थप भएको थियो । तर पुनः उद्योग विभागले म्याद गुज्रिएको तथा उद्योगको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने उद्योगहरूको म्याद थपको काम सुरु गरेको हो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा उद्योग विभागको दर्ता शाखा प्रमुखको समेत सरुवा भएको थियो । उक्त शाखामा कार्यरत उपसचिवलाई सरुवा गरेर अहिले घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याइएको छ । त्यसकारण पनि अख्तियारले सो विषयमा चासो देखाएको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड र मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि म्याद नाघेका उद्योगहरूको लाइसेन्स म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’
यसरी पटकपटक म्याद थप भइरहँदा केही लगानी भइसकेका र मर्कामा परेका उद्योगहरूले न्याय पाउने भए पनि लाइसेन्स ‘होल्ड’ मात्रै बसिरहेका सोलु हाइड्रोलगायतले फाइदा लिने भएका हुन् । उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले त्यसरी म्याद थप गराउन ताकेता गर्नेमा लाइसेन्स ओगटेर बस्ने हाइड्रोहरू नै धेरै छन् ।
कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले एकपटक अवसर दिइने व्यवस्था गरे पनि सरकारले दोस्रोपटक मौका दिन लागेको छ । त्यसको लागि भने ठूला उद्योगहरूको हकमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै मझौला उद्योगको हकमा ५० हजार, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार र लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजारको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ । उद्योग विभागमा म्याद थपको निवेदन दिएर विलम्ब शुल्क दाखिला गरेको खण्डमा नवीकरण हुनेछ ।
लाइसेन्स दिन कर्मचारीको सरुवा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले पछिल्लो समय दुई विवादित निर्णय गरेका छन् । एकातिर उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ भन्दा बाहिर गएर उद्योगको म्याद थप्ने निर्णय गरेका छन् भने अर्कोतिर आठ वर्षपछि नयाँ रक्सी उद्योगहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेका छन् । यो निर्णय गराउन मन्त्री बडूले कर्मचारीको नै सरुवा गरेको खुलेको छ ।
मन्त्री बडूले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको सल्लाहमा रक्सी उद्योगलाई अनुमति दिन र म्याद नाघेको उद्योगको म्याद थप्न दर्ता तथा अनुमति शाखा प्रमुख भक्तराज जोशीलाई अन्यत्र सरुवा गरी उनको स्थानमा घनश्याम न्यौपानेलाई ल्याएका छन् ।
जोशीले ऐनभन्दा बाहिरको काम लगाएको भन्दै निर्णय गर्न आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई मन्त्री बडू र महानिर्देशक तिवारीले बाटो खोलिदिन भनेका थिए । हाल जोशीलाई उद्योग विभागकै ट्रेडमार्क शाखामा सरुवा गरिएको छ भने केहीदिनमै उनलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी छ ।
प्रतिबन्ध फुकुवा
सरकारले आसन्न निर्वाचन आउनै लाग्दा ठूला व्यापारिक घरानाको दबाबमा औद्योगिक प्रयोजनको कच्चा पदार्थमा मात्रै प्रयोग हुने भन्दै सुपारी, केराउ तथा कालो मरिच आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । स्रोतको अनुसार यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै सुपारी, केराउ तथा मरिच आयातमा फुकुवा गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुन थालेपछि ०७६ चैत २४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले यस्ता बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
२०७९ भदौ ३१ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment