राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : कछुवा गतिमा काम

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । कतिपय आयोजना सुरु भएको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुने लक्षण देखिँदैन । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुँदा आयोजनाको लागत रकमसमेत निकै बढेर राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार परेको छ । अर्कोतिर, आयोजनाको उद्देश्य नै पूरा नहुने अवस्थासमेत सिर्जना हुँदै गएको छ ।

राजेश बर्मा

काठमाडौं । नाम ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ । काम भने वर्षौँ सम्म कुम्भकर्णजस्तै मस्त निद्रामा निदाउने । यही अवस्था छ, नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत योजनाहरूको । निर्धारित समय बितेर पटकपटक म्याद र लगानी थपिँदा पनि कछुवाको चालमा गुडिरहेको २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिँचाइका अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने काँटछाँट छैन ।

कुनै आयोजना सुरु भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तैपनि सकिने नाम छैन । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ तर, आधा दर्जन सिँचाइका आयोजना सम्पन्न हुने कुनै छाँट देखिँदैन । सम्बन्धित निकायले यसतर्फ चासोसमेत दिएको पाइँदैन ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको हविगत यस्तै छ । यस्ता आयोजनाको नाममा हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ रकम सकियो । तर, किसानले भने भनेको समयमा खेती गर्न पानी पाएका छैनन् ।

तोकिएको समयमा यस्ता सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुँदा निर्धारित क्षेत्रफल घरघडेरीमा परिणत हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा सिँचाई सुविधा पुग्ने क्षेत्रफल घर-घडेरीमा परिणत हुँदै गएर भविष्यमा सिँचाई गर्ने क्षेत्रफल नै नभेटिने बिज्ञहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । कतिपय आयोजना सुरु भएको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुने लक्षण देखिँदैन । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुँदा आयोजनाको लागत रकमसमेत निकै बढेर राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार परेको छ । अर्कोतिर, आयोजनाको उद्देश्य नै पूरा नहुने अवस्थासमेत सिर्जना हुँदै गएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पूर्वसभापति गगन थापाले पनि तत्कालीन समयमा यस्ता आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगरिए सिँचाइ गर्न तोकिएको क्षेत्रफल भेट्टाउनै नसकिने तथ्य औँल्याएका थिए । हुन पनि त्यहि बाटोमा यी आयोजनाहरू लम्किरहेका छन् ।

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सिंक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको १७ वर्ष पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०६१-६२ देखि सरकारको आफ्नै स्रोतमा सुरु भएको यो आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म मुल बाँधको संरचना, गेट निर्माण तथा जडानसहित पश्चिमतर्फको नहर निर्माण कार्य मात्र सम्पन्न भएको पाइन्छ । पूर्वतर्फको ५३ दशमलव ५ किलोमिटर नहरको निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ ।

शाखा, उपशाखा, नहरको निर्माण कार्य र जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम अझै बाँकी छ । आयोजना सकिने अवधि अब एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा १७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरि भौतिक प्रगति ७० दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी ६ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका क्षेत्रको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना ०५९-६० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यो वेला यसको कुल लागत ७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।

अहिले पुनः संशोधन गरी यो आयोजनाको लागत खर्च २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो आयोजना ०७८-७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । अहिले यो आयोजनाले उक्त अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने भन्दै पुनः ३९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको संशोधित लागत अनुमान पेस गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा विगत १० वर्षदेखि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य हुँदै आएकोमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्दा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु, खरिद कार्य गर्नुअघि जग्गा प्राप्ती र क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, सीमांकन, रेखांकन लगायतका कार्य सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायतका समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुस्त आयोजनामध्ये अर्को बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना पनि हो । बर्दियाको बबई नदीको पानी सदुपयोग गरी पूर्वी भेगको २१ हजार र पश्चिमी भेगको १५ हजार कृषियोग्य क्षेत्रफल गरी ३६ हजार क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष ०४५-४६ देखि यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

कुल १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ५२ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । यो आयोजनाले तटबन्ध, बाँध, मुख्य नहर, शाखा नहर लगायतको निर्माणका लागि ०७५-७६ देखि ०७९-८० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाखको नयाँ गुरुयोजना ०७६ वैशाख १४ गते स्वीकृत गरेको थियो । उक्त अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने नभएपछि ०७७-७८ देखि ०८२-८३ सम्म ६ वर्षको अवधि पुनः थपिएको छ ।

सुस्त गतिकै आयोजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि थपिएको छ । सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण गरि टनेल बोरिङ मेसिनले निर्माण गरिने १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट निस्कने पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य यो आयोजनाले लिएको छ । यसका साथै भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाएर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने पनि अर्को लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष ०६८-६९ देखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाले ०७९-८० मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकेको छ । कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । हालसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत टनेल निर्माण, हेडवक्र्स तथा अन्य निर्माण मात्रै सम्पन्न भएकाले निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा महालेखाको कार्यालयले आशंका व्यक्त गरेको छ । आयोजनाअन्तर्गत १२ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

यसैगरी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि कछुवा गतिमा गुड्ने अर्को सिँचाइ आयोजना हो । सुदूरपश्चिमको कैलालीको कर्णाली नदीको चिसापानीमा इन्टेक निर्माण गरि रानी, जमरा र कुलरियामा नहर प्रणालीबाट १४ हजार ३ सय र लम्की बिस्तारबाट थप ६ हजार गरी कुल २० हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य जग्गामा सिँचाइ गर्ने यो आयोजनाको उद्देश्य थियो ।

हालसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत फिडर नहर, कन्ट्रोल रेगुलेटर, पहुँच मार्ग मात्रै निर्माण भएको छ । ०६७-६८ देखि ०८०-८१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको यो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमध्ये गत वर्षसम्म १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरि ५१ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । यो आयोजनाको पनि अवधि सकिन लाग्दा निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका छ ।

समयमै निर्माण कार्य नसकिँदा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रोको अनुमानित लागत खर्च २ सय १३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ०६३-६४ देखि सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण अवधि ०८१-८२ सम्म तोकिएको छ । कुल ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च भनिएको यो आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरी १२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार यो आयोजनाले हालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मूल नहर १ सय ५२ किलोमिटरमध्ये १३ वर्षमा १२ दशमलव ७ किलोमिटर, १ सय २२ ड्रेन साइफनमध्ये २०, ५१ नहर साइफनमध्ये १४, सडक पुल १ सय ७४ मध्ये दुई, ग्रामीण सडक पुल ४ सय ३५ मध्ये ३१, राजमार्ग पुल ६ मध्ये तीन, स्केप पानी निकास ७२ मध्ये एक मात्रै निर्माण गरेको छ ।

‘यसबाहेक यो अवधिमा गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९६ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण, ६ एक्वाडक्ट र ३ सय ९३ ड्रपको निर्माण गरेको छैन’, महालेखाको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो आयोजनाले निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतकै सिँचाइतर्फ अर्को आयोजना हो, सिन्धुलीको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । 

यो आयोजनाको निर्माण कार्य पनि कछुवाकै गतिमा छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ देखि सुरु भएको यो आयोजना ०८०-८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ । कुल ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म ३ दशमलव २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

टनेल बोरिङ मेसिनको सहयोगमा सुरुङ निर्माण गरी सुनकोसी नदीको पानी १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सिन्धुलीको मरिन खोलामा खसाएर रौतहट र सर्लाहीको १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्नुका साथै ३१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको उद्देश्य थियो । यो आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदै गर्दा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

त्रुटिगत प्रक्रियाका कारण आयोजना सुस्त 

-नेत्रप्रसाद पौडेल ,निर्देशक

 महालेखा परीक्षक कार्यालय)

आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा पहिलो कारण पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु हो । त्यसपछि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर स्थलगत वैज्ञानिक अध्ययन नगरी डिजाइन, लागत लगायतको प्रतिवेदन तयार गर्नु हो ।

यसले गर्दा डिजाइन र लागत कागजमा एउटा आउने र फिल्डमा काम गर्दा अवस्था अर्को सिर्जना हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । यसैगरी समयमै साइट क्लिरेन्स, जग्गा अधिग्रहण नहुनु, जग्गा धनीलाई समयमै मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसक्नु र पछि जग्गा धनीले अदालतबाट स्टे अर्डर लिने कारणले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाको लागि उपयुक्त हुने प्रविधि र उपकरणको विषयमा ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीमा जानकारी नहुनु र सही छनोट गर्न नसक्नु र ठेकेदारले विभिन्न स्थानमा ठेक्का लिँदा आयोजनालाई चाहिने समय दिन नसक्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा गुडिरहेका छन् ।

२०७९ साउन १८ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

https://www.souryaonline.com/2022/08/477973.html