दैलेखमा पाइयो ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास, कूल ४३० अर्ब घनमिटर हुने प्रक्षेपण, कुन तहमा कति भेटियो ?

राजेश बर्मा 

काठमाडौं । दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ अध्ययन टोलीले उक्त क्षेत्रमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास  (मिथेन) रहेको निश्कर्षसहितको आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले जलजलेको भुगर्भमा ११२ अर्ब घनमिटर बराबर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको  जानकारी दिए ।

चिनियाँ अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रमा झण्डै ५० वर्षलाई पुग्ने गरी ११२ अर्ब घनमिटर बराबरको प्राकृतिक ग्यासको खानी रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि ग्यासको परिमाण अझै थपिन सक्ने उनको भनाई छ ।

‘हामीले अन्तिम प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो तयार पारेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया सकिए लगत्तै तत्कालै परीक्षण उत्पादन सम्पन्न गरी बढीमा एक बर्षभित्रमा व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्ने गरी सरकार गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

सुस्त गतिमा लामो समयदेखि अध्ययन कार्य भइरहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्री भण्डारी आएपछि अध्ययन कार्यले तिव्रता लिएको थियो । मन्त्री भण्डारीका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुममा आर्थिक क्रान्ति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘ग्यास उत्पादनले नेपालको इन्धन आयातमा भारी कटौती गर्नुका साथै हजारौं स्थानीयलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउन सक्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने,‘दैलेख ग्यासले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु¥याउनुका साथगै राजस्व वृद्धि र कुनै मुलुकमाथिको परनिर्भरतालाई पनि कम गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर २ दिन अघिमात्रै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेले अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

२०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य ४०१३ मिटर गहिराइमा पु¥याइएको थियो । उत्खनन कार्य भने २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ ।

विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङ्ग गर्नको लागि सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ स्थित जलजलेसमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

अध्ययनअनुसार अहिले जम्मा चारवटा सम्भावित इनारमध्ये पहिलो कुवाको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन इनारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल ४ सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

जमिनमुनि ड्रिलिङ्ग गर्ने क्रममा जमिनमुनिबाट निस्केको चट्टानबाट ग्याँसको गन्ध आएपछि त्यसको नमूना परीक्षणको लागि चीन पठाइएको थियो ।

चीनबाट परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि चिनियाँ अध्ययन टोलीले उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको पुष्टि गरेको हो।

चिनियाँ टोलीले हालसम्म १ हजार किलोमिटर क्षेत्रमा भौगर्भिक रुट सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको भौगर्भिक सर्भे २ हजार ५ सय वर्गमिटर, जियोकेमिकल सर्भे ८ सय वर्ग किलोमिटर, रिमोट सेन्सिङ्ग सर्भे ५ हजार वर्ग किलोमिटर, म्याग्नेटो टेलुरिक सर्भे ८ सय लाइन किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तै टु डी सेस्मिक सर्भे २ सय लाइन किलोमिटर र अन्वेषात्मक वेल एकवटा ४ हजार १३ मिटर गहिराईसम्म भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म जियोफिजिकल लगिङ्ग, मड लगिङ्ग, पाइरोलसिस, ग्याँस क्रोमाटोग्राफी, पेट्रोग्राफीक एनालाइसिस र पीटी एनालाइसिस जस्ता अत्यावश्यक परीक्षणहरु सम्पन्न भएको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु भएको थियो ।

उनका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न भएको अन्वेषण परियोजना हो । मिथेन ग्यासका मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा पाइएको छ ।

‘अहिले प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन मात्रै आएको छ, विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अझै बढि परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने,‘ग्यासको गुणस्तरसँगै व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले यहि वर्षको डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने बताएको छ । त्यसपछि मात्रै व्यवसायिक रुपमा उत्पादनको बिषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गर्छौ ।’

दैलेखमा जमिनमुनिबाट ग्यास निस्केर बल्ने र पेट्रोलियम पदार्थ चुहिएको पाइएको थियो । उक्त स्थानमा ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको उपस्थितिको बारेमा पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि सरकारले प्रयासरत थियो ।

२०७२ सालमा नेपालमा लागेको अघोषित नाकावन्दीको समयमा देशभर खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हाहाकार भएपछि सरकारलाई यो बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बल पुर्याएको थियो ।

२०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ ।

प्रारम्भिक अन्वेषणको क्रमा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा बगिरहेको ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरुको बुझाई छ ।

अहिले भइरहेको अध्ययन चीन सरकारको पूर्ण अनुदानमा पाइलट प्रोजेक्ट हो ।

चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो अध्ययन भइरहेको छ । यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित खर्च २ अर्ब ५० करोड छ । कोभिड १९ महामारीलगायतका कारणले ढिलो हुँदो यसको लागत खर्च पनि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहेको समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सरकारसँग २०७२ चैत १० गते सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सहमति गरेका थिए । त्यसपछि २०७३ भदौं ९ गते आयल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टसम्बन्धी चीन सरकारसँग सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

यसपछि २०७५ फागुन १६ गते नेपाल–चीनबीच चीनको सहयोगमा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने बिषयमा दुई पक्षीय कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो ।

यो सम्झौता पत्रमा चीन सरकारको कमर्श मिनिस्ट्री अन्तर्गतको एजेन्सी फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक कोअपरेशन, चाइना जिओलोजीकल सर्भे र नेपालको खानी तथा भूभर्ग विभागले हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तीन वर्षको म्याद थपसहित यो प्रोजेक्टको अवधी २०७५ फागुन १६ गतेदेखि २०८१ फागुन १६ गतेसम्म थियो ।

यो परियोजना सफल भयो भने यो उपलब्धिले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउनुका साथै स्वदेशी पेट्रोलियम उत्पादनमार्फत आयातमा निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

कति गहिराईमा कति प्रतिशत ग्यासको उपस्थिति

अध्ययन टोलीले पहिलो ईनार (वेल) को ग्यासयुक्त तहको वेल लाँगिङ्गमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जमिनमुनी २२७१. मिटरदेखि ३९७४.७ मिटरको गहिराईसम्ममा चार तहको गहिराईमा ग्यासको तह भेटिएको छ ।

विभिन्न गहिराईमा रहेको चट्टान र छिद्रहरुमा ग्यास  घुलिरहेको अवस्थामा पाइएको हो ।

जसअनुसार २२७६.० मिटरदेखि २२७९.४ मिटरसम्मको दूरीमा ३.४ मिटर मोटाई भएको तहमा ४२.९६ प्रतिशत घुलिरहेको ग्यासको मात्रा पाइएको छ । यस्तै २५००.४ मिटरदेखि २५०२.६ मिटरसम्मको दूरीमा २.२ मिटरको मोटाई भएकोे तहमा ५८.०८ प्रतिशत घुलिरहेको ग्यासको मात्रा पाइएको छ ।

त्यस्तै २५०४.४ मिटरदेखि २५०५.४ मिटरसम्मको दूरीमा १ मिटर मोटाई भएको तहमा ३४.४७ प्रतिशत र २५१०.२. देखि २५१३.५ मिटरसम्मको दूरीमा ३.३ मिटर मोटाई भएको तहमा ३३.७४ प्रतिशत घुलिरहेको ग्यासको मात्रा पाइएको छ ।

यसवाहेक विभिन्न गहिराईको ४ तहमा भने कमजोर रुपमा ग्यासको तह भेटिएको छ ।

जसअनुसार २२७१.२ मिटरदेखि २२७६.० मिटर दूरीमा ४.८ मिटर मोटाई भएको तहमा ३८.०७ प्रतिशत ग्यासको उपस्थिति भेटिएको छ ।

यस्तै २२७९.४ मिटरदेखि २२८०.६ मिटर दूरीमा १.२ मिटर मोटाई भएको तहमा २९.४ प्रतिशत, २२८१.७ मिटरदेखि २२८५.१ मिटरको दूरीसम्म ३.४ मिटर मोटाई भएको तहमा १४.८३ प्रतिशत र २५०५.४ मिटरदेखि २५१०.२ मिटर दूरीमा ४.८ मिटर मोटाई भएको तहमा २६.१६ प्रतिशतको मात्रामा ग्यासको उपस्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै २२८०.६ मिटरदेखि २२८१.७ मिटरसम्मको दूरीमा १.१ मिटर मोटाई भएको तहमा सुख्खा तह पाइएको छ भने २५१६.६ मिटरदेखि २५१७.७ मिटरसम्मको दूरीमा १.१ मिटर मोटाई भएको तहमा सुख्खा तह पाइएको छ ।

यस्तै हाइड्रोकार्वन ग्यास(टीएचजी) को मात्रा १ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको ३५५ मिटर मोटाईको ९१ तह, २ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको २४४ मिटर मोटाईको ६६ तह र ५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको ८४ मिटर मोटाईको २० वटा तह अध्ययनको क्रममा फेला परेको छ ।

अब के के काम गर्न बाँकी ?
यो परियोजनाअन्तर्गत अब उत्पादन परीक्षण गर्ने काम हुनेछ । अनवेषणात्मक पहिलो ड्रिलिङ्ग वेलमा ग्यासको लागि उत्पादन परीक्षण गरिनेछ । यसको लागि पहिलो चरणअन्तर्गत वेल डेभलपमेन्टको लागि ६० कार्यदिन छुट्टयाइएको छ । यस्तै ग्यास परीक्षण उत्पादनको लागि १५ दिन छुट्टयाइएको छ ।

प्राकृतिक ग्यासको गुणस्तर, चाप र तापक्रम, उत्पादनशीलताको पहिचान, भण्डार मूल्याँकन, परिमाणको यकिन, औद्योगिक ग्यास उत्पादन परीक्षण गरी व्यवसायिक उत्पादनको सम्भावना यकिन गर्न परीक्षण उत्पादन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एस वान (३९७४–३९७७ मिटर), एस टु (२५०३–२५१९ मिटर) र एस थ्री (२२७३–२२७९ मिटर) गरी तीन तहमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको अवस्था परीक्षण गर्ने काम सञ्चालन हुनेछ । परीक्षण प्रक्रियामा विद्यमान ड्रिलिङ्ग प्लेटफर्म प्रयोग गरी न्यून सन्तुलित दबाब पर्फोरेशन, अवरोध हटाउने, फ्रयाक्चरिङ्ग, स्वाविड, ग्यास लिफ्टििङ्ग, उत्पादनशीलता परीक्षण र भण्डार परीक्षण गरिनेछ ।

थप तीन जिल्लामा अध्ययन हुने
चिनियाँ टोलीको अध्ययनअनुसार दैलेखका साथै दाङ्ग, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पाइएको छ ।

दैलेखबाहेकका बाँकी जिल्लामा पनि विस्तृत अन्वेषण गर्नका लागि थप दुई सरकारबीच जीटुजी सम्झौता गरेर भौगर्भिक, भू रसायनिक, एमटी र सिस्मेक सर्भे तथा ड्रिलिङ्ग गरेर आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयको भनाई छ ।

दाङ्ग, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा सर्भे, अन्वेषण र ड्रिलिङ्ग कार्यको लागि ४ वर्षको अवधी लाग्नेछ । यसको अनुमानित बजेट २ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ छ ।

यस्तै दाङ्ग, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पाइएको छ ।

दैलेखबाहेकका बाँकी जिल्लामा पनि विस्तृत अन्वेषण गर्नका लागि थप दुई सरकारबीच जीटुजी सम्झौता गरेर भौगर्भिक, भू रसायनिक, एमटी र सिस्मेक सर्भे तथा ड्रिलिङ्ग गरेर आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयको भनाई छ ।

दाङ्ग, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा सर्भे, अन्वेषण र ड्रिलिङ्ग कार्यको लागि ४ वर्षको अवधी लाग्नेछ । यसको अनुमानित बजेट २ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ छ ।

नेपालमा आयात हुन्छ ६० अर्ब रुपैयाँको ग्यास, ढुवानीवापतको वार्षिक ६ अर्ब पनि जोगिने

नेपालमा वार्षिक ५५ अर्बदेखि ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको ५२ करोड ४२ लाख ४ हजार किलो सबै प्रकारका ग्यास आयात हुँदै आएको छ ।

यसमध्ये खाना पकाउने एलपी ग्यास मात्रै ५५ अर्ब ६१ करोड ८४ हजार रुपैयाँबराबरको ५२ करोड ४२ लाख ४ हजार किलो आयात हुँदै आएको छ । आफ्नै मुलुकमा ग्यासको उत्पादन भएपछि ग्यास आयातको नाममा विदेशिने यो रकम जोगिन सक्छ ।

यसबाहेक भारतको विभिन्न स्थानबाट एलपी ग्यास नेपालसम्म ढुवानी हुँदा ढुवानी वापत वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नेपाल आयल निगमको खर्च हुँदै आएको छ । भारतको रिफाइनरीबाट ग्यास बोकेर आउने भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटले ढुवानीवापत यो रकम लग्दै आएका छन् ।

‘स्वदेशमै ग्यास उत्पादन भएपछि बाहिरी मुलुकबाट लाग्ने ढुवानी वापतको ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बिज्ञहरुको भनाई छ ।

नेपालमा भारतको प्रमुख ४ स्थान बरौनी, हल्दिया, पारादीप र मथुरास्थित आईओसीको रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

काठमाडौंबाट ६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बरौनी रिफाइनरी, २०२२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कोलकात्ता नजिकैको हल्दिया रिफाइनरी, २६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको उडिसा राज्यको पारादीप रिफाइनरी र १०४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको दिल्ली नजिकैको मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा नजिकको वरौंनीबाट ग्यास बोकेर नेपालसम्म आइपुग्न एउटा बुलेटलाई १७ दिन लाग्छ । महिनामा एउटा बुलेटले बरौनीबाट ३ ट्रिप ग्यास ढुवानी गर्छन ।

यस्तै हल्दियाबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ ट्रिप, पारादिपबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ र मथुराबाट एउटा बुलेटले २ ट्रिप ग्यासको ढुवानी गर्दैआएको छ । नेपालमा दैनिक १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास ढुवानी गर्न ८० वटा बुलेट प्रयोग हुँदै आएको छ ।
भारतको १० जना व्यवसायीको ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दैआएको छ ।

देशभर अहिले ५९ वटा वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट छन् । यस्ता प्लान्टले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिण्डर भरेर बजारिकरण गर्दैआएको छ । यि उद्योगबाट उत्पादन भएको १४।२ किलो तौलको डेढ करोड सिलिण्डर अहिले बजारमा छन् ।

यसबाहेक अटोमा इन्धनको रुपमा खपत हुने छुट्टै सिलिण्डर दुईवटा उद्योगले उत्पादन गर्दैआएका छन ।

नेपालको वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमा ७ अर्ब ५० करोडको लगानी छ । यस्ता उद्योगबाट ६ हजार जनाले उद्योग परिसरमै प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन भने डिलर र विक्रेतातर्फ १२ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस्तै बिक्रेताबाट घरघरमा पुर्याउनेतर्फ पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

क्लिकमाण्डुमा प्रकाशित मिति : ६ असार २०८२, शुक्रबार  ०९ : ५६  बजे

https://clickmandu.com/2025/06/395173.html?fbclid=IwY2xjawLIblhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFzaWV4ZnhNNW5RUnRxTXRYAR4KtpEMB1XK_wi1-Jd5r7SOmqBgQPmH7XBH9XVkfCmJ3M8jJ6C7HZgMOK7_yQ_aem_bGzwh8aA8gSpru7bP8Tjeg